अति भयो ओलीजी अब विश्राम लिनुस्

राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताको मोह भंग हुँदै गइरहेको अवस्थामा समाजका अन्य प्रगतिशील शक्तिहरू अघि सर्नुको विकल्प छैन

नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा बितेका केही महिनायता जस्ताखाले अश्लील नाटक चलिरहेका थिए, त्यसको पहिलो खण्डको पटाक्षेप २० डिसेम्बरमा प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै भयो । इतिहासमा यो सबै यति अप्रत्यासित ढंगले भयो कि नाटकका कर्ता पनि तीनछक परे । पहिलोपटक के देखियो भने झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री स्वयं संसद् भंग गर्ने सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे । यो नाटकमा कति नायक र कति खलनायक छन् भन्ने कुरा भावी दिनहरूले स्पष्ट पार्लान् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमले देशलाई अभूतपूर्व संकटमा झोसिदिएकोमा लेस मात्र पनि शंका छैन । आफ्नो सत्ता जोगाउने असीम चाहनामा उनले कुर्सी मात्र गुमाएका छैनन्, देशलाई त्यस्तो ठाउँमा उभ्याइदिएका छन्, जुन उनका लागि आत्मघाती साबित हुन सक्छ ।

आजभन्दा दुई वर्ष पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र ओली नेतृत्वको एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको थियो । यो पार्टीको गठनसँगै भारतीय र अमेरिकी फासीवादी विचारधाराका सत्ताधारीहरूको मनमा आतंकको सञ्चार भएको थियो भने यसको विपरीत नेपाली जनताको मनमा देशले सही राजनीतिक दिशा समाउने भयो भन्ने आशा सञ्चार भएकै हो । त्यति वेला के पनि आशा गरियो भने अब कम्युनिस्टको नाममा भएका जति पनि साना–ठूला समूह छन्, ती एउटै मञ्चमा आइपुग्ने छन् । निर्वाचन परिणामले जनतालाई झनै धेरै उत्साहित पार्‍यो । किनभने विगत चार दशकपछि पहिलोपटक त्यस्तो सरकारको गठन भएको थियो, जसले विनाकुनै अवरोध आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्थ्यो । सबैको साझा धारणा के देखिन्थ्यो भने– एउटा स्थायी र स्थिर सरकारले नै विकासको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ।

यसैको परिणामस्वरूप व्यापक जनसमुदायले यो सरकारसँग निकै धेरै अपेक्षा गरेका थिए– निकै नै धेरै । झिनै रूपमा भए पनि जनतालाई के कुराको आभास थिएन भने जुन कम्युनिस्ट नेताहरूले लामो संघर्षपछि राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न भूमिका निर्वाह गरे उनीहरू सत्ताको आपसी झैझगडामा यो हदसम्म लिप्त हुनेछन् । पार्टीको विवादमा मुछिएर जनताको पिरमर्काबारे उनीहरूले हेक्कै राख्नेछैनन् भन्ने सोच कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । यसमा कुनै सन्देह छैन कि १० वर्षे जनयुद्धले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, माओवादीइतरका अन्य बामपन्थी कम्युनिस्ट समूहबारे के भन्न सकिन्न भने उनीहरूको यसमा कुनै पनि भूमिका थिएन । आफ्नो ढुलमुले रबैयाका बाबजुद अन्ततः अरूलाई पनि राजतन्त्रका विरुद्ध उभिनै पर्‍यो ।

आफ्ना विरोधीलाई शान्त पार्न र निजी स्वार्थलाई जोगाइराख्नका लागि ओलीले सम्भव सबै कलाको प्रयोग गरे । आफ्ना सहयोगीहरूको पाखुरा बटार्न माहिर ओलीले जनताको नाडी छाम्नमा भने आफ्नो त्यो कौशलको प्रयोग गर्दै गरेनन् । यो निकै ठूलो त्रासदी हो ।
 

वर्तमान परिस्थितिका लागि को जिम्मेवार छ ? यसमा कुनै शंका छैन कि यसको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । तर, के अन्य शीर्ष नेताहरू यसमा जिम्मेवार छैनन् ? ओलीले सबै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दरकिनार लगाउँदै आफ्नै खाले शासन पद्धति अपनाए भन्ने हो भने पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले के गरिरहेका थिए ? पछिल्लो पूरै एक वर्ष समाचारपत्रका मुख्य पृष्ठहरू नेताहरूको आपसी झैझगडाको समाचारले भरिए । पार्टीको सचिवालयमा नौ सदस्य थिए, जसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तुला भारी थियो । पाँच सदस्य ओलीको निरंकुशताको विरोध गर्नमा मुखर थिए, तर यिनै पाँचजनामध्येका एक सदस्य वामदेव गौतमलाई जति वेला ओलीले आफ्नो धूर्त रणनीतिले तटस्थ बनाइदिन्थे, त्यति वेला यी सबै असहाय देखिन पुग्थे । कति हास्यास्पद र लज्जाजनक छ कि ओलीले वामदेवलाई आफूतिर तान्नका लागि घरी सांसद त घरी पार्टी उपाध्यक्ष र हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रलोभन दिए ।

तर, यसभन्दा पनि लज्जाजनक कुरा के हो भने वामदेव ती प्रलोभनमा केही समय डुब्थे÷डुबिरहेकै छन् । यसका लागि जुलाईमा भएका ती बैठकको व्यहोरा दिन सकिन्छ, जति वेला के लाग्दै थियो भने केपी ओलीले कि त आफ्नो शैलीमा सुधार गर्नेछन् कि पार्टी विभाजित हुनेछ । नेपालका महान् जनताले यो निन्दनीय प्रकरणलाई राम्रो गरी नियालेका छन्, त्यसैले यहाँ दोहर्‍याउनु उपयुक्त छैन । यस सन्दर्भमा कति मात्र भन्न सकिन्छ भने आफ्ना विरोधीलाई शान्त पार्न र निजी स्वार्थलाई जोगाइराख्नका लागि ओलीले सम्भव सबै कलाको प्रयोग गरे । आफ्ना सहयोगीहरूको पाखुरा बटार्न माहिर ओलीले जनताको नाडी छाम्नका लागि भने आफ्नो त्यो कौशलको प्रयोग गर्दै गरेनन् । यो निकै ठूलो त्रासदी हो ।

अहिले नेपाल हरेक मोर्चामा संकटबाट गुज्रिँदै छ । कोभिड–१९ ले यस संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ । यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसै वर्ष अप्रिलमा जारी विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत पठाइने रकममा १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष विदेशबाट नेपालीले पठाएको कुल रकम ८.६४ बिलियन डलर थियो । यदि १४ प्रतिशतले गिरावट आएको हो भने नेपाललाई झन्डै १४५ बिलियन रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनबाट के थाहा हुन्छ भने गत वर्ष जति रकम विदेशबाट नेपाल भित्रिएको थियो, त्यो जिडिपीको २७.३ प्रतिशत बराबर थियो । यस वर्षको मार्चदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिक कामका लागि विदेश जान सकेका छैनन् ।

यति मात्रै होइन, सेप्टेम्बर २०२० सम्म झन्डै ८० हजार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आफ्नै देश फर्कन बाध्य भए । ओली सरकारसमक्ष यो निकै ठूलो समस्या थियो । यस समस्यासँग जुध्नका लागि उनले आफ्ना सहयोगीसँगै यसमा पूर्ण ध्यान दिनुुपर्ने थियो । कैयौँ दशकपछि देशले स्थायी सरकार पाएको थियो र यसले जनजीविकाको सवालमा निकै धेरै काम गर्न सक्थ्यो । सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपछि भारतद्वारा गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीसँग जुध्नका लागि ओलीले अत्यन्त कुशलता देखाएका थिए । यो प्रमुख कारण थियो, जसले उनलाई अभूतपूर्व लोकप्रिय बनाइदियो । त्यो लोकप्रियताको उनले सकारात्मक प्रयोग गर्न सक्थे । देशकै दुर्भाग्य हो कि उनले त्यस्तो गरेनन् । इतिहासले उनलाई एउटा सानदार अवसर दिएको थियो, जुन उनले गुमाइसकेका छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै गरी जसरी प्रचण्डले सत्तामा आएपछिको ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थिए । अब त ओलीजी के मात्र भन्न सकिन्छ भने– तपाईंले देशको धेरै सेवा गरिसक्नुभयो, अब विश्राम गर्नुस् ।

निःसन्देह, अहिले पार्टीमा देखिएको सत्ता संघर्षको मूल जरा संसदीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पुनस्र्थापनासँग जोडिएको छ, तर राजनेताहरूको छवि यति धुमिल भइसकेको छ कि कोही यो स्वीकार गर्न तयार छैन । 

अनेकौँ कारणले गर्दा प्रचण्डको छवि निकै धुमिल भइसकेको छ, तर उनीसँग माधव नेपाल घनिष्ट रूपमा जोडिनुले के कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भने प्रचण्ड कुनै भटकावको सिकार हुनेछैनन् । माधव प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र उनको लोकतान्त्रकि मूल्य–मान्यताप्रति दृढ विश्वास छ । गुम्दै गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन र जनतामा फेरि आशाको सञ्चार गराउन इतिहासले यी दुवै नेताहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जनता राजनीतिप्रति उदासीन भए भने फासीवादी शक्तिका लागि त्यो निकै अनुकूल परिवेश हुनेछ । नेपालको सौभाग्य नै भन्नुपर्छ कि पटक–पटक जनताप्रति धोका गरिँदा पनि जनताको विश्वास अझै जनपक्षीय राजनीतिमै कायम छ । यो विश्वासलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएसँगै आमनेपालीका मनमा अर्को एउटा प्रश्न उठेको महसुस गर्न सकिन्छ । भारतको नेपालप्रतिको उपनिवेशवादी मानसिकताले त कतै नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा काम गरिरहेको छैन ? भन्ने आमजिज्ञासा रहेको छ । यो प्रश्न र जिज्ञासा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने हालै मात्र त्यस्ता केही व्यक्तिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जसले साँच्चै नेपालको राजनीतिमा दृश्य–अदृश्य रूपले प्रभाव पार्न सक्छन् । तथापि यसबारे भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारतीय संस्थापनको स्पष्ट प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । एउटा साधारण तर्क के हुन सक्छ भने संविधान निर्माण र नाकाबन्दीसँगै नेपालको नेतृत्वमा आइपुगेका ओलीलाई भारतले मन पराउँदैन ।

यो भन्नु पनि अहिले नै हतार हुनेछ कि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको कुनै स्वार्थ गाँसिँँदैन । किनभने हालै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल र भारतीय थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, भारतीय विदेश सचिवले औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् ।

त्यसैले पछिल्लो पार्टी फुट र अस्थिरतामा भारत प्रसन्न भएको होला, तर यो भन्नु पनि अहिले नै हतार हुनेछ कि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको कुनै स्वार्थ गाँसिँँदैन । किनभने हालै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल र भारतीय थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, भारतीय विदेश सचिवले औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । एउटा कम्युनिस्ट मुलुकलाई अर्को कम्युनिस्ट मुलुकले ढाढस दिइरहेको र ओली चीनसँग नजिक हुँदा भारतको विदेश नीति निष्प्रभावी भएको भन्ने भारतीय बुझाइबीच ओलीले चालेको यो पछिल्लो कदमलाई उसले अहिले नजिकबाट नियालिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आगामी दिनमा सतहमा के हलचल हुन्छन्, त्यसले उसको पदचाप पनि स्पष्ट हुँदै जाला ।

वर्तमानमा जस्तो संकट पैदा भएको छ, त्यससँग जुध्ने विधि के हुन सक्छ त ? आज राष्ट्रिय रंगमञ्चमा जस्ता अभिनेता देखिएका छन्, ती सबै कम्युनिस्ट हुन् र समग्रमा जनताबीच कम्युनिस्टको छवि धुमिल हुँदै गइरहेको साँचो हो । के कुरा स्मरणीय छ भने जति वेला विश्वका अनेकौँ देशमा फासीवादी रुझानका सरकार सत्तामा छन्, त्यति नै वेला नेपाल दक्षिण एसियाको एक मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ घोषित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । यो दुईतिहाइ बहुमत जनताले दिएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताको मोह भंग हुँदै गइरहेको यस्तो अवस्थामा समाजका अन्य प्रगतिशील शक्तिहरू अघि आउनुको विकल्प छैन ।

नेपाल यस मामिलामा पनि एउटा अनौठो देश हो, जहाँ गम्भीर राजनीतिक–सामाजिक संकटका वेला युवा–विद्यार्थीले अघि बढेर संघर्षको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिए र राजनीतिलाई सही दिशा दिनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तपाईंहरूले सन् १९७९ सम्झनुस्, जति वेला अप्रिलमा पाकिस्तानका नेता जुल्फिकर अली भुट्टोलाई दिइएको फाँसीको विरोधमा काठमाडौंका असंख्य प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि प्रहरीको बर्बरता र लाठीचार्जले आन्दोलनलाई भड्काइदियो । त्यति वेला यो आन्दोलनले देशव्यापी स्वरूप ग्रहण गरेको थियो र स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने यसलाई रोक्नका लागि राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहको घोषणा गर्नुपर्‍यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भावी राजनीतिक व्यवस्था रोज्नका लागि जनमतसंग्रह गराउन शाही घोषणा भएको थियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनको अर्को उल्लेखनीय संघर्ष सन् १९८९–९० मा पनि देख्न पाइएको थियो । त्यसैको जगमा पञ्चायती शासनलाई फ्याँकेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिएको थियो । पछिल्लो शाहीकालमा विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा असाधारण रूप १३ डिसेम्बर २००३ मा देख्न पाइयो । पोखरामा सेनाले एकजना विद्यार्थीको हत्या गरेपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट भड्किएको विद्यार्थी आन्दोलन बिस्तारै देशैभरि फैलियो र यो राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका रूपमा विकसित भयो । स्मरणीय छ कि तिनताका देशका प्रमुख संसदीय पार्टी प्रतिगमनविरोधी आन्दोल सञ्चालन गरिरहेका थिए र उनीहरूको माग राजतन्त्रको अन्त्य होइन, संसद् पुनर्स्थापनाको थियो ।

तर, विद्यार्थीमा त्यस्तो धूर्त दृष्टि हुँदैन, जुन राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ । भलै विद्यार्थी संगठनहरू प्रायः कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन्छन् । यी विद्यार्थीले सडकमा आफ्नो माउ पार्टीको माग गुन्जाएनन् । बरु उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापनासम्म पुर्‍याए । विद्यार्थीहरू राजतन्त्रको अन्त्य गर्न माग गरिरहेका थिए, परिस्थिति यति गम्भीर मोडमा पुग्यो कि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोक्का काठमाडौं पुगीन् र उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना विद्यार्थी संगठनका युवालाई राजतन्त्र अन्त्यको नारा नलगाउन भनिन् ।

आज फेरि नेपाल त्यही मोडमा आइपुगेको छ, जति वेला युवा–विद्यार्थीले अघि बढेर राजनीतिको नेतृत्व संहाल्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो निजी र संकीर्ण स्वार्थका कारण भटकावको सिकार भएका राजनेताहरूलाई राजनीतिको सही लिकमा ल्याउने क्षमता र शक्ति यिनीहरूमा मात्रै छ । यस्तो हुन सक्यो भने नेपालको राजनीतिले एकपटक फेरि सही दिशा समाउनेछ र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्नेछ ।