महँगाइले थिलथिलो पारेको छ

आममानिसको जिजीविषा महँगाइका कारण झनै कठिन हुँदै गइरहेको छ । हालैका तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने खुद्रा मुद्रास्फीतिदर गत नभेम्बरमा पछिल्लो तीन महिनाको तुलनामा सबैभन्दा न्यून ६.९३ प्रतिशत थियो । जबकि, अक्टोबरमा यो ६ वर्षकै सबैभन्दा धेरै ७.९३ प्रतिशत थियो । यस हिसाबले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुमा कमी आउनुपर्ने थियो । तर, आज पनि दाल–चामलको मूल्य उच्च नै छ ।

मूल्य वृद्धिको यो अप्ठ्यारो वेलामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा भएको वृद्धिले धेरै परिवारलाई झनै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै खाना पकाउने ग्यासमा एक सय रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोल तथा डिजलको मूल्यले पनि आकाश छुन खोजिरहेको छ, जसले गर्दा आममानिस मूल्य वृद्धिको मारले चौतर्फी पिल्सिँदै गएको महसुस गर्दै छन् । आखिर मूल्य वृद्धिले आकाश छुनुपर्ने कारण के हो त ? यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेकै नीतिगत मोर्चामा सरकार चुक्दै जानु हो । सरकार माइक्रोइकोनोमिक्स एड्जस्टमेन्टमा सफल हुन सकिरहेको छैन ।

माइक्रोइकोनोमिक्स एड्जस्टमेन्टको अर्थ देशको अर्थ व्यवस्थामा देखिने असन्तुलनलाई पन्छ्याउन सक्नु हो । यस्तो असन्तुलन एक अथवा धेरै क्षेत्रमा आपूर्ति वा मागमा महत्वपूर्ण अन्तर पैदा भएर अथवा अन्य उल्लेखनीय कमजोरीका कारण हुने गर्छ । यसलाई कुनै निजी कम्पनीले सन्तुलित गर्न सक्दैन ।

यो सरकारको जिम्मेवारी हुने गर्छ । यस्तो असन्तुलन आमरूपमा अर्थ व्यवस्थामा संसाधनको आपूर्तिले हट्ने गर्छ, जसका लागि संसाधनको जोहो गर्नु जरुरी हुन जान्छ । यसका लागि सरकारले अतिरिक्त कर लगाएर अन्य उपाय अवलम्बन गर्नका लागि राज्यकोष बढाउने गर्छ र फेरि त्यसको प्रयोग गर्ने गर्छ । निश्चय पनि कोरोना संक्रमणको वेलामा मानिसको ज्यान जोगाउनका लागि राज्यकोषमा दबाब बढेको छ, तर जतिवेला जनता जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् त्यति नै वेला सरकार यसलाई लागू गर्न किन पन्छिरहेको छ ? उसले पनि आफ्नो खर्च कम गरेर संसाधनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

मूल्य वृद्धि हुनुको एउटा कारण नयाँ कृषि कानुनमा जारी रस्साकस्सी पनि हो । तरकारीजन्य सागसब्जी वा खाद्यान्नको उत्पादक किसान नै हुन् । उनीहरूले नयाँ कानुनलाई समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ कानुन निश्चय पनि किसानको पक्षमा छ । यसमा पछिल्ला पाँच–सात वर्षदेखि निकै छलफल हुँदै आएको हो । तर, यसलाई लागू गर्ने यो सही समय होइन ।

मूल्य वृद्धि हुनुको महत्वपूर्ण कारण नयाँ कृषि कानुनमा जारी रस्साकस्सी पनि हो । तरकारीजन्य सागसब्जी वा खाद्यान्नको उत्पादक किसान नै हुन् । उनीहरूले नयाँ कानुनलाई समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । कानुन किसानको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि यो लागू गर्ने सही समय होइन ।

हिजो मात्रै हामी देशव्यापी लकडाउनबाट गुज्रिएर आएका छौँ । यसबाट हाम्रो उत्पादन र परिवहन संरचना नकारात्मक रूपमा प्रभावित छन् । त्यसैले, यति नै वेला किसानलाई पनि आक्रोशित पार्नु उचित हुँदैनथ्यो । बजारसम्म खाद्य उत्पादनको आपूर्तिको आधारभूत तप्का यही किसान समूह हो । उनीहरूको आन्दोलनका कारण खाद्य उत्पादन र परिवहनमा असर परिरहेको छ ।

जसका कारण सहर बजारमा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । चरणबद्ध ढंगले लकडाउन खोल्दै जानुले पनि बजारलाई प्रभावित तुल्याएको हो । अहम्दाबादमा मेरा एकजना साथी, जो खेती किसानी गर्छन्, उनका अनुसार पहिले चार पाँच बजेभित्र उनी आफ्नो उत्पादन लिएर बजार जाने गर्थे र साँझ नपर्दै ती सबै बेचेर घर आइपुग्थे । तर, अहिले ६ बजेसम्म बन्द हुने हुनाले उसलाई बजारसम्म पुग्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ । यो समस्या अन्य किसानले पनि व्यहोरिरहेका होलान् । 

जहाँसम्म पेट्रो उत्पादन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यको कुरा छ, त्यसमा खुला बजारका कारणले पेट्रो उत्पादनको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । यसको मूल्य खाडीका देशले तय गर्ने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको दाम बढ्यो भने हाम्रोमा पनि त्यो बढ्ने गर्छ । फेरि खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक उत्पादनको मूल्य कम हुनुपर्छ । यी उत्पादनको मूल्यमा सन्तुलन कायम गर्न खाना पकाउने ग्यासको मूल्य कम र पेट्रोलको मूल्य बढाउनुपर्छ ।

यस्तो गर्न सकिँदैन भने अहिले पेट्रोल–डिजलको मूल्य सरकारले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ । र, आउने वर्ष यसको मूल्य बढाएर यसबाट घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ । यति गर्न सकिए पनि एउटा ठूलो जनसंख्याले यति वेला राहत महसुस गर्नेछ । तर, यसमा उपभोक्ता वस्तुको मूल्य पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन गाह्रो छ । यसका लागि कृषि कानुनलाई लिएर निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका लागि किसान र सरकारबीच सहमति कायम गरिनुपर्छ ।

खेतदेखि मन्डीसम्म आफ्नो उत्पादनको लागत किसानले नै उठाउने गर्छन् । लकडाउनभरि उसले तमाम अप्ठ्यारा व्यहोर्नुपर्‍यो, त्यसैले ऊ नयाँ कानुनसँग डराएको छ । त्यसैले कृषि कानुन लागू गर्नका लागि हतार गरिनु हुँदैन । सरकारले निश्चय पनि यो कानुन संसद्बाटै ल्याएको हो, तर राज्य वा स्थानीय निकायमा यसको तयारी गर्नका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ । 

(अलघ पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री हुन्) हिन्दुस्तान टाइम्सबाट