बिदेसिने नेपाली कामदारको पेसागत प्रोफाइल हेर्दा झन्डै ६० प्रतिशत कामदार कम सीपयुक्त काममा गएका छन्

 सरकारले लकडाउन घोषणा गरी हाम्रो अफिस बन्द गर्दा पनि अफिसमा कम्प्युटरमा काम गर्ने हामीलाई जागिर जाने हो कि, तलब नआउने हो कि भन्ने चिन्ता लागेन । तर, मुलुकका बहुसंख्यक कामदारको नियति बेग्लै छ । मासिक तलब नतोकिएका कामदार धेरै छन् । काम रोकिएपछि तिनले पैसा नपाउने र गरिबीतर्फ धकेलिने जोखिम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को रिपोर्टअनुसार मुलुकमा जारी महामारीका कारण ३७ लाख कामदार रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने जोखिममा छन् । निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा पाँचमध्ये चार कामदारले रोजगारी गुमाउन सक्छन् । यी क्षेत्रमा महिला कामदार कम पुरुष कामदार बेसी छन् । महामारीले रोजगारी र गरिबीमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार १६ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका र १२ लाख गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् । 

जुन देशका ३५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन्, त्यहाँ देशभित्रै यस्तो अवस्था भयावह नै हो । पहिले नै खस्किएको श्रमबजार कोभिड–१९ का कारण अझ भासिएको छ । यसले गर्दा नेपाली कामदार अन्यत्र रोजगारी खोज्न बाध्य भएका छन् र गरिबीतर्फ धकेलिने धरापमा छन् । मुलुकमा कुल रोजगारमध्ये ८०.८ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा भएको अनुमान छ । यो मुलुकमा भएका ५६ लाख कामदारमध्येको कुरा हो । अनौपचारिक रोजगारी भनेको के हो त ? फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी, प्याकेज गरिएको खाद्यसामग्री आदि बेचेर गुजारा चलाएका छन्, जसले पसल दर्ता पनि गरेका छैनन् । हाम्रो घरमा आएर घर सफा गरिदिने, लुगा धोइदिने काम पनि अनौपचारिक रोजगार हो ।

हामी आज चढेको माइक्रोबसका चालक–सहचालक पनि अनौपचारिक रोजगारका एक हिस्सा हुन् । बाटोमा हिँड्दै गर्दा देखिएका निर्माणाधीन बिजनेस कम्प्लेक्समा पसिना बगाइरहेका कामदारको रोजगारी अनौपचारिक हो । अझ भनौँ, निर्माण क्षेत्रका ९७ प्रतिशत र मेनुफेक्चरिङ (उत्पादन) क्षेत्रका ८४ प्रतिशत कामदार अनौपचारिक छन् । अनौपचारिक काममा रोजगारीसँग आउने आधारभूत सुरक्षा कामदारले पाउँदैनन् । त्यो कुनाको पसल लकडाउनका कारण बन्द हुँदा पसलेसँग आयआर्जनको वैकल्पिक बाटो नहुन सक्छ । लकडाउनका कारण निर्माणकार्य रोकिँदा कामदार रोजगारविहीन हुन्छन् । अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका धेरैजसो कामदारका लागि गरिबीतर्फ धकेलिन एउटै संकट काफी हुन सक्छ । 

मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गरिरहेकाहरू हेर्दा एउटा समानता छ– धेरैजसो एसएलसी वा १२ भन्दा कम पढेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीमा ८५ प्रतिशत उच्चशिक्षा नपाएका र दुईतिहाइ ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । 

उचित रोजगारीको अभाव हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । मैले ०५३ सालमा एसएलसी दिइरहँदा मेरा अभिभावक छोरो डाक्टर बन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, अनि भाइलाई भावी इन्जिनियर ठानिएको थियो । हामी धेरैका बुबाआमा डाक्टर–इन्जिनियर, दुई पेसामै केन्द्रित हुनुका कारण छन् । त्यस बखत सरकारी जागिरबाहेक सम्मानित जीवन जिउनेमा डाक्टर र इन्जिनियर नै थिए । डाक्टर अस्पतालमा जागिर खान्थे, साथै क्लिनिक पनि सञ्चालन गर्थे । क्लिनिकको कमाइले आय उकासिन्थ्यो । डेरावाल भएर म बसेको हाँडीगाउँ, चपली, विशालनगर, कोटेश्वर, खुमलटारमा सबै छिमेकीमध्ये ठूलो वा आकर्षक घर चिकित्सककै हुन्थे ।

सरकारी (डाक्टर–इन्जिनियरबाहेकले लोकसेवा पास गरेर वा सरकारी संस्थानमा खाने) जागिर अर्को आकर्षक रोजगार थियो । भ्रष्टाचार नगरेको वा गर्न नपाएको अवस्थामा धेरै आयआर्जन नभए पनि मासिक तलब, जागिरको सुनिश्चिततासहित अन्य सुविधाका साथै सामाजिक प्रतिष्ठा र पेन्सन पाइने हुँदा सरकारी जागिरको आकर्षण थियो । सरकारी जागिर उचित जीवन निर्वाहको एउटा टिकट थियो नै । उचित रोजगारीको अवसर अति न्यून भएको अर्थव्यवस्थामा जागिर सुनिश्चितता भएको रोजगारी बहुमूल्य नै हुन्छ । 

भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा ९ मा पढ्दा गणित शिक्षकले एसएलसी दर्ता फारममा एक वर्ष उमेर घटाउने सुझाब दिनुभएको थियो, सरकारी जागिरमा एक वर्ष बढी काम गर्न पाइने भएकाले । झापाली सरको सुझाब त्यतिवेला उचित थियो, चलाखीपूर्ण पनि । त्यो चलाखीको प्रतिफल अहिलेसम्म मसँग छ, उमेर एक वर्षले घट्यो, जिन्दगीभरलाई । सुरक्षित, स्थिर र उचित रोजगारीको प्रलोभन सधैँ हुन्छ । औपचारिक रोजगार सिर्जना भई नयाँ प्रविष्टिहरूको आगमनले श्रमबजारमा गति लिन सकेको छैन । हाल ज्याला–रोजगार सिर्जनामा श्रमबजारको प्रदर्शन राम्रो छ । विश्व बैंकका अनुसार मुलुकमा २००८ देखि २०१८ सम्ममा जम्मा रोजगारीमध्ये ज्यालादारी–रोजगारी वृद्धि भएर १७ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशत पुगेको छ । यही अवधिमा ज्यालाहीन र स्वरोजगार कामदारमा कमी आएको छ । यो राम्रो पक्ष भए पनि पर्याप्त छैन । अब हेरौँ किन ?

२००८ देखि २०१८ सम्ममा तलब तोकिएको रोजगारीमा सात प्रतिशत वृद्धिका साथै रोजगार वृद्धि कम–उत्पादकत्व र उच्च–उत्पादकत्व क्षेत्रको मिश्रणबाट भएको छ । निर्माण, म्यानुफेक्चरिङ र होटेल–रेस्टुरेन्टले रोजगारीको हिस्सा बढाएको भए पनि ती क्षेत्र यस अवधिमा धेरै उत्पादनशील रहेनन् । वित्त, घरजग्गा, यातायात र सञ्चार क्षेत्र बढी उत्पादनशील रहनुका साथै रोजगारीमा पनि योगदान गरेका छन् । तथापि, यी क्षेत्रमा बढ्दो श्रमशक्ति अवशोषित (एब्जर्ब) गर्न सक्ने पर्याप्त जागिर छैन । 

विश्व बैंकका अनुसार पछिल्लो दशकमा आर्थिक वृद्धिले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा ज्याला वृद्धि भएको छ । तर, नेपालले श्रमबजारका नयाँ प्रविष्टिहरूलाई अवशोषित गर्न सक्ने पर्याप्त ज्याला–रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन । रोजगार सिर्जनामा पुरानो बाधक तत्व कठिन भौगोलिक स्थलाकृति हो । यातायात र लजिस्टिक लागतले व्यापार व्यवसाय फस्टाउन कठिन हुनुका साथै रोजगार सिर्जनामा पनि बाधा पुर्‍याउँछ । साना फर्महरूका लागि वित्तीय पहुँच पनि दुष्कर छ । व्यवसाय सुरु गर्न तम्सिने मानिस नभएका हैनन्, तर साना र मध्यम उद्योगको विशाल बहुमत छैन । घरजग्गा कारोबार जतिसुकै फस्टाएको भए पनि लगानीयोग्य व्यापार–व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान नभएकाले बैंकले लगानी गर्ने वातावरण छैन । 

घट्दो उत्पादन क्षेत्र र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र रोजगार सिर्जनामा अर्को मुख्य बाधा हुन् । धेरै र उचित रोजगारी सिर्जना हुने यी दुवै क्षेत्रमा हामी चुकिरहेका छौँ । यसअघिको लेख ‘स्विट्जरल्यान्ड–सिंगापुरको गफ छाडौँ, बंगलादेशबाट सिकौँ’मा तर्क गरेझैँ नेपाल इन्डस्ट्रिलाइजिङ (औद्योगीकरण) होइन, डी–इन्डस्ट्रिलाइजिङ (अनौद्योगीकरण)तर्फ गइरहेको छ । हामी युवावर्गका लागि रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छैनौँ । 

गत एक दशकमा सिर्जना गरिएका धेरैजसो रोजगारी तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्र जस्तै– खेती, निर्माण, खुद्रा क्षेत्रमा छन् । तलब भएका कामदारमा पनि सीप सामान्यतया कम छ । धेरैजसो कामदार उच्चशिक्षाविनाका छन् र दुईतिहाइभन्दा बढी निम्न तहको ठानिने पेसामा छन् । यो मुलुकभरिका उद्यमका संरचना हेर्दा उत्साहजनक छैन । विश्व बैंकका अनुसार धेरैजसो फर्म साना (बढीमा पाँच कामदार भएका) आकारका छन्, जो सामान्यतया कम उत्पादकत्वका र घरेलु बजारलक्षित छन् । जसले गर्दा विश्वव्यापी मूल्य शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन)मा जडान हुने सम्भावना झिनो छ । २०१८ को आर्थिक जनगणनाअनुसार ९८ प्रतिशत फर्ममा १० भन्दा कम कामदार छन् । धेरैजसो फर्म थोक तथा खुद्रा व्यापार र रेस्टुरेन्टमा छन् । गल्लीको छेउमा बसेर चुरोट र सेनिटाइजर बेच्ने खुद्रा व्यापारमा संलग्न छन् । हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा यो एउटा उत्पादकत्वयुक्त एवं कम पारिश्रमिकयुक्त क्षेत्र हो । होटेल र रेस्टुरेन्ट अलि बढी विविध छन्, तर पनि यस क्षेत्रका धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक र कम पारिश्रमिकका छन् । 

आधा नेपाल रेमिट्यान्स आयमा आश्रित छ : विश्व ग्यालप पोलका अनुसार झन्डै आधा नेपाली परिवार रेमिट्यान्स आयमा निर्भर छन् । अधिकांश नेपालीका कोही न कोही आफन्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेको स्थिति छ । मेरै मामाका दुवै छोराले खाडीमा धेरै वर्ष बिताए । फुपूको छोराले तीन वर्ष मलेसियामा पसिना बगाएर अहिले कतारमा छ । मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गरिरहेकाहरू हेर्दा एउटा समानता छ– धेरैजसो एसएलसी वा १२ भन्दा कम पढेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीमा ८५ प्रतिशत उच्चशिक्षा नपाएका र दुईतिहाइ ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । विदेशमा अदक्ष प्रकृतिका काम गरे तापनि सामान्यतया घरेलु श्रमबजारको भन्दा बढी कमाइ हुन्छ । 

पैसा कमाउन खाडी वा मलेसिया पुगेका मेरा नातेदार पूर्वी तराई (झापा र मोरङ जिल्ला) का हुन् । एक दशकअगाडिदेखि नै विराटनगर र बिर्तामोडजस्ता सहरी केन्द्रबाहेक यो भेगमा सीमित पढाइ र कम अनुभव भएकालाई रोजगारीको अवसर एकदमै कम छ । सहरी केन्द्रहरूमा उपलब्ध भएको काम पनि धेरैजसो थोक तथा खुद्रा व्यापार र होटेल तथा रेस्टुरेन्टका छन् । यी दुई क्षेत्रमा उचित आय पाउन गाह्रो छ । कृषि क्षेत्रको उन्नयन भएको हुन्थ्यो भने बिदेसिएका धेरैजसो नेपाली युवा यहीँ आफ्नै खेतबारीमा पसिना बगाइरहेका हुने थिए । 

विश्व बैंकको हालैको नेपालको श्रमबजारको रिपोर्टअनुसार १० कामदारमध्ये ६ कामदार (६० प्रतिशत) कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्, तर तिनले कुल उत्पादनको एकतिहाइ मात्रै उत्पादन गर्छन् । अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी श्रमशक्तिले आफ्नो खेतमा बजारमा बेच्ने गरी पर्याप्त उत्पादन गर्दैनन् । खेतीमा काम गर्ने धेरैजसो कामदार परिवारकै सदस्य हुन्छन्, जो पहिलेदेखि बेरोजगार हुन्छन् । काठमाडौंमा अभिभावकले आफ्ना साना छोराछोरीलाई स्कुलमा राम्रो गरेन भने खेती गर्न पठाउँछु भनेको सुनेका छौँ । ‘खेताला हुन मन छ कि पढ्ने’ म आमाबुबाबाट यो वाक्य सुन्दै हुर्केको हुँ । मेरा नातेदारहरू पनि यही सुन्दै हुर्केका हुन् । कसैलाई खेताला बन्नु थिएन । खेती गर्ने भनेको नपढेकाले गर्ने हो भन्ने स्कुलिङ भयो । यसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न असफल भएपछि खेततिर लागेनन्, खाडी वा मलेसियातिर सोझिए । 

कम यान्त्रिकीकरण र कृषि उत्पादनका व्यापार सम्भावना थोरै भएकाले खेती–किसानी गर्नेको जीवन कठिन छ । वर्षभरि खानाधरी नपुग्ने निर्वाहमुखी खेती छ । युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिई आर्थिक भिन्नता ल्याउने स्केलमा उत्पादन गर्न सक्ने कृषि छैन । अनुभवको कमी, सीमित सीप र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना नभएपछि धेरै युवा बिदेसिन बाध्य छन् । मध्यपूर्वी देशमा अदक्ष कामदारका लागि पनि मासिक तलब हामीकहाँ भन्दा सन्तोषजनक छ । पर्याप्त शिक्षा र सीप भएका कामदारको ज्याला राम्रै छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपाली कामदारको मासिक औसत तलब १९० डलरदेखि ९०० डलरसम्म हुन्छ । सबैभन्दा बढी तलब कोरिया र कम खाडीका देशमा छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारका आफ्नै दुःख छन्, धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ । पासपोर्ट खोसिएर जोखिमपूर्ण काम गरी तलब समयमै नपाइने उत्पीडन पनि सहनु परेको छ । कामदारको मृत्युदर बढिरहेको छ । नेपाल सरकारका अनुसार बितेका १० वर्षभित्र करिब सात हजार कामदारको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भयो । हरेक वर्ष यो संख्या बढिरहेको छ । धेरैजसो मृत्यु मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा हुने गर्छ । हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन वा चार शव आइपुग्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संकेत गरेअनुसार धेरैजसो मृत्यु हृदयाघातबाट हुने गर्छ । खाडी मुलुक र मलेसिया जाने प्रायः नेपालीको उमेर १८ देखि ३५ वर्षभित्र हुने भएकाले हृदयाघातबाट धेरैको मृत्यु आफैँमा अनौठो हो । अझ वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको औसत उमेर २०१८–१९ मा २९ वर्ष थियो । अनि ४० प्रतिशत १८–२४ वर्षका थिए । 

नेपाल सरकारका अनुसार बितेका १० वर्षभित्र करिब सात हजार कामदारको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भयो । हरेक वर्ष यो संख्या बढिरहेको छ । धेरैजसो मृत्यु मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा हुने गर्छ । हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन वा चार शव आइपुग्छ । 

वैदेशिक रोजगारका लागि जान लिइएको ऋण अर्को कम ध्यान गएको समस्या हो । धेरै कामदार सुरुका केही वर्ष कमाएको पैसा ऋण तिर्नमै लगाइरहेका हुन्छन् । ऋणकै बोझले पनि विदेशमा धेरै युवा जोखिमपूर्ण काम रोज्न बाध्य छन् । सरकारको ‘रेक्युटमेन्ट फी कभर गर्ने’ नयाँ नियमले भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा पैसा बढी लिने र कामदारलाई ऋणी बनाउने अभ्यासमा कमी आएको छ । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारको अनुबन्ध (करार) दुई वर्षसम्म मात्र हुन्छ । धेरै कामदार घर फर्किएपछि अनुबन्ध नवीकरण गर्छन् वा नयाँ ठाउँमा जान्छन् । नयाँ सीप, अनुभव लिएका नेपाली कामदार फेरि विदेशै फर्कन्छन् । 

नेपाल फर्किएका कामदारको अवस्था ः सरकारको हालैको तथ्यांकले निराशाजनक चित्र देखाउँछ । धेरैजसो नेपाल फर्किएका कामदार श्रम गर्न चाहँदैनन् । यसको मतलब उनीहरू अर्को काम खोज्दैनन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७–२०१८ अनुसार फर्किएकामध्ये ४४.२ प्रतिशत रोजगार, १४.३ प्रतिशत बेरोजगार र ४१.५ प्रतिशत श्रमशक्ति पुनः बाहिरिएका छन् । फर्किएका कामदारको रोजगारीको अवस्था स्थानीय श्रमबजार, बचत आय र उसको विदेश फर्कने मनशायमा भर पर्छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीप र योग्यता उपयोग गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । देशको दिगो विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो आर्थिक तथा श्रम नीतिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई नेपालको रोजगार बजारमा समाहित गर्नुपर्छ । 

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न केही न केही पृथक सोच्नैपर्ने हुन्छ । बिदेसिने नेपाली कामदारको पेसागत प्रोफाइल हेर्दा झन्डै ६० प्रतिशत कामदार कम सीपयुक्त कामका लागि जाने गर्छन् । अझै गहिरिएर नियाल्दा यही वर्गमा पनि धेरै भिन्नता पाइन्छ । हालै (२०२०) श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित रिपोर्टमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष कामदारको मात्रामा कमी आइरहेको देखिन्छ । अनुबन्धको म्याद सकिएर फर्किएपछि पुनः विदेश जाँदा उच्च सीप भएका पेसामा जान्छन् । नेपाल फर्किसकेका कामदारको रोजगारीको अवस्था हेर्दा मलेसियाबाट फर्केका कामदार सबैभन्दा बढी रोजगार पाउन योग्य र त्यसपछि खाडी देशबाट फर्किएका देखिन्छन् । 

आप्रवासन रिपोर्ट २०२० अनुसार तीन लाख ८२ हजार ६५१ वैदेशिक रोजगारीको स्टक मलेसियामा छ । मलेसियामा ७५ प्रतिशत नेपाली मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । धेरैजसो कामदार त्यहाँको काष्ठ तथा काठ उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिइरहेका छन् । काष्ठ उद्योग मलेसियाको प्रमुख मेनुफेक्चरिङ उद्योगमै पर्छ । हामीले मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने ती कामदारले मुलुकमै लाभदायक रोजगारी पाउन सक्छन् । त्यसैले धेरै र उचित रोजगारी सिर्जना गर्न मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र पुनरुद्धार सरकारको आर्थिक नीतिको केन्द्र हुनैपर्छ । हाम्रो औद्योगिक नीति प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाई उद्यमीहरूलाई बजार भित्रिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरी जनसंख्याअनुसार आर्थिक करिडोर बनाउन जरुरी छ । पहाडीभन्दा तराई क्षेत्रमा बढी रोजगारी चाहिन्छ ।

तराईबाट सामान ढुवानी पनि सजिलो छ । २०१५ को भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा कामको धेरै माग थियो । मुलुकमा पुनर्निर्माणको स्केल हेर्दा रोजगारीका लागि राष्ट्रिय अभियान चलाउने ठूलो अवसर गुम्यो । यो बिदेसिएका कामदार घर फर्काउने मौका थियो । घर फर्केर मुलुकमै पैसा कमाउने र पुनर्निर्माण गर्ने प्रोत्साहन हुन सक्थ्यो । त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार ग्यारेन्टी योजनाजस्तै हुने थियो, विशेषगरी निर्माण क्षेत्र र विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूका लागि । श्रम मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार झन्डै १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार निर्माण क्षेत्रमै काम गर्छन्– कार्पेन्टर, मेसन, पेन्टर, स्काइफोल्डिङ, स्टिल फिक्चर आदिमा । नेपालमा कार्यरत निर्माण कामदारको तुलनामा विदेशमा रहेका कामदार बढी सीपयुक्त पनि छन् । 

राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७–१८ का अनुसार लगभग सात लाख ५६ हजार काम गर्ने उमेरका नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन् । यीमध्ये ३.८ प्रतिशत महिला छन्, बाँकी सबै पुरुष । जसको औसत उमेर ३३ वर्ष छ, त्यसमा २६ प्रतिशत भारतबाट, २६ प्रतिशत मलेसियाबाट, ४३ प्रतिशत खाडी देशबाट र बाँकी अन्य देशबाट फर्किएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने फर्किएकामध्ये ६० प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् भने बाँकी ग्रामीण भेगमा । प्रदेशअनुसार हेर्दा फर्किएका कामदार प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका बढी छन् । 

फर्किएका कामदार कसरी उपयोग गरिरहेका छौँ ? : कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव भए पनि विदेशबाट फर्किएका नेपाली बढ्दो संख्यामा सीपमूलक कृषिको काममा आबद्ध भइरहेका छन् । हालैको तथ्यांकअनुसार १४.३ प्रतिशत फर्किएका कामदार यो क्षेत्रमा छन् । जब कि विदेशमा दुई प्रतिशतले मात्र कृषि क्षेत्रमा काम गरेको देखिन्छ । फर्किएपछि सुधारिएको प्रविधि र उत्पादन पद्धति प्रयोग गरी बजारमा बेच्ने गरी उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणले उचित तलब भएको सीपमूलक रोजगारी सिर्जना गर्छ । फर्किएका कामदारले सीपको लाभ उठाउँदै आधुनिक खेती सुरु गर्ने कृषि उद्यमलाई सघाउन सरकारले लगानी संयन्त्र बनाउन सक्छ । अहिलेको १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा, ब्याजदरमा आर्थिक सहायता गर्ने योजना वैदेशिक रोजगारमा गएकामाझ लोकप्रिय छ । फर्किएका नेपालीले ठूला कृषि व्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्नलाई अझ ठूलो सोच र योजना बनाउन खाँचो छ । झन्डै २० प्रतिशत घर फर्किएका कामदारलाई सेवा क्षेत्र र बिक्री व्यवसाय क्षेत्रमा अनुभव छ । सेवा क्षेत्रमा रोजगारी नेपालमा बढ्दो क्रममा छ । २०१८ मा जम्मा रोजगारमध्ये २१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा थिए, यो २००८ मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र थियो । 

उच्च मूल्य र बढी उत्पादकत्व भएका रोजगारी सेवा क्षेत्रमा सिर्जना गर्न हामीसँग यी क्षेत्रमा काम गर्ने पर्याप्त कामदार छन् कि छैनन्, निश्चित गर्नुपर्छ । फर्किएका नेपालीको सीपको प्रमाणीकरण गरेर मानक सीपमूलक कार्य बल (वर्क फोर्स) निश्चित गर्नु महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकारले पहिलेको सिकाइ पहिचान गर्ने योजना ल्याएको भए पनि गति लिन सकेको छैन । धेरै कामदारलाई यसबारे जानकारी नै छैन । 

पर्याप्त स्केलमा उत्पादन नगरी कोही पनि अग्र्यानिक याक चिज वा हातले बनाएको बुद्धको मूर्ति मात्रै बेचेर धनी हुँदैनन् । स्केल प्राप्त गर्न हामीलाई स्पष्ट निर्यात प्रोत्साहन रणनीति र उद्यम वृद्धिको रणनीति चाहिन्छ । धेरैजसो नेपाली उद्यम (९८ प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादक क्षेत्रमा) साना छन् । अध्ययनले के देखाउँछ भने ठूला उद्यमभन्दा साना उद्यम कम उत्पादनशील हुन्छन् र कम ज्याला दिने हुन्छन् । हामीलाई मेनुफेक्चरिङ एवं सेवा क्षेत्रमा पनि बढी उत्पादकत्व भएका उद्यम चाहिएको छ । 

धेरै र उचित रोजगारीविना समृद्धि सम्भव छैन । हाम्रो रेमिट्यान्सतर्फको निर्भरता आर्थिक अस्थिरताको मात्रै नभएर सामाजिक विघटनको पनि कारक हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपाली समाजमा दीर्घकालीन असर निम्तिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०३० सम्मका लागि तय गरेको दिगो विकासको १७ लक्ष्यमा ‘मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि’ लाई ८ नम्बरमा यसै राखेको होइन । उचित रोजगारसहितको आर्थिक समृद्धि भनेको नै विकास हो, जुन नेपाललाई एकदमै चाहिएको छ ।

(अर्थशास्त्री खतिवडा हाल मनिलामा कार्यरत छन्)