१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार १५:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुबाहेक नेपालको कुनै स्वार्थ छैन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार १५:१९:००

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत र चीनसँग आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुबाहेक नेपालको कुनै स्वार्थ नभएको बताएका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका मन्त्री ज्ञवालीले भारतबाट विदेशसचिव र चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ सन्तुलित नै हुने बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँभरि सन्तुलित नै छ । दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध विकास गर्दै अगाडि बढ्ने र आर्थिक विकासबाट लाभ लिनेबाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन ।’ 

मन्त्री ज्ञवालीले चीन र भारतको प्रतिस्पर्धामा नेपाल तटस्थ रहने पनि बताए । उहाँहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कहीँ पनि छैन । हुने कुरा पनि भएन । उहाँहरूको बीचमा केही समस्या आयो भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छ नेपाल,’ उनले भने । 

यही साता छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि नेपाल चीन र भारतलाई मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने भन्ने सुझाब दिने बताए । 

भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्धन शृंगला बिहीबार बिहान काठमाडौं आएका छन् ।  भेटवार्तामा द्विदेशीय राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता हुने बताइएको छ । 

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

यस्तै, चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे एकदिने भ्रमणको व्यस्त तालिका लिएर मंसिर १४ गते नेपाल आउँदै छन् । 

नेपाल–चीन सम्बन्धको ६५औँ वर्षगाँठका अवसरमा रक्षामन्त्री वेईको भ्रमण हुन लागेको हो । भ्रमणमा आपसी सुरक्षा समन्वयका विविध विषयमा कुराकानी हुनेछ । रक्षामन्त्री वेईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री केपी ओलीसहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो ।