जनस्वास्थ्यमा अविवेकी निर्णय

सामान्यतया आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिन्छन्, तर, यो अवस्था नरहेमा विद्रोहको अधिकार रहन्छ 

‘संविधान फुर्सदको वेलामा पढ्ने र आपत् विपद्को वेलामा बिर्सिने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्ताबेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्ताबेज हो... कोभिड—१९ को महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा यो अदालत विश्वास गर्दैन ।’ भदौ २८ गते अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले कोभिड–१९को परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै १५ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा जारी परमादेशको पूर्ण पाठका अंश हुन् माथिका पंक्ति । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला वर्तमान समयको प्रतिबिम्ब बनेको छ । 

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा बन्दोबस्त गरिएको ‘निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने’ अधिकारको व्याख्याका क्रममा यो फैसला गरिएको हो । फैसलाले महामारीमा स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः निःशुल्क र जनताको पहुँचमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्दा संविधानवादको महत्व र आवश्यकता तथा संविधानको पूर्ण पालनामा जोड दिएको पाइन्छ । यसको अर्थ हो, वर्तमान सरकार संविधानको मर्मसँग खेलबाड गरिरहेको छ । संविधानको पालनामा चुकेको छ । अदालतले सरकारलाई संवैधानिक बन्दोबस्त लागू गर्न स्मरण गराइरहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कसैको रहरमा वा लहडबाजीमा लेखिएको होइन । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा बन्दोबस्त गराउन नेपाली जनताले रगत बगाएका थिए । पाश्र्वमा जे–जस्ता षड्यन्त्रका तानाबुना बुनिए पनि र नेतृत्व पंक्ति विभिन्न लिखित÷अलिखित सम्झौताको बन्दी बन्न तयार भए पनि इतिहासको अमेट्य सत्य के हो भने माओवादी विद्रोह र प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन दुवैको अघिल्लो पंक्तिमा सर्वसाधारण जनता थिए । आमनेपाली जनता कुनै अमुक शासकको अनुहार मन नपरेर व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनमा होमिएका थिएनन् ।

सामन्तवादी राज्य–व्यवस्थाका कारण आफ्नो जीवन अप्ठ्यारोमा परेको भाष्यमा सहमत भएर जीवनको आहूति दिन तयार भएका थिए । अर्थात्, व्यवस्था परिवर्तनसँगै आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ भन्ने जनाकांक्षा थियो । त्यसैले निकट विगतमा नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएका ठूला परिवर्तन सीमित नेताको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक पुँजी उन्नयनका लागि भएको थिएन । ती परिवर्तनका पछाडि आमजनताको जीवनस्तर सुधारको सपना जोडिएको थियो । विडम्बना, संविधानबाट ‘अधिराज्य’ शब्द हटाए पनि गणतान्त्रिक राज्यमा ‘अधिराज्य’का लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । अधिराज्यले अधिपतिको परिकल्पना गर्छ । अधिपति जहिल्यै निश्चित राजनीतिक सत्वको मालिक हुन्छ । त्यसैले अधिराज्यमा शासन थोपरिन्छ । अधिपतियुक्त व्यवस्था रहँदासम्म राज्य आफ्नो नहुने बोधका कारण नै लोकतान्त्रिक गणराज्यको माग उठेको थियो ।

इतिहासमा जहिल्यै सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्छ, त्यसको परिणाम जनताको ठूलो हिस्साले व्यहोर्नै पर्छ । बजार संरक्षित राज्य व्यवस्थाले जनतालाई महामारीभन्दा पनि ठूलो संकटतर्फ धकेल्दै छ र त्यसको झलक हामी स्वास्थ्य उपचार गर्न धरौटी राख्नुपर्ने निर्णयबाट चिहाउन सक्छौँ । 

किनभने लोकतान्त्रिक गणराज्यको आधारभूत परिकल्पना नै राज्यको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्नु थियो । हरेक प्रकारका अधिपतिबाट राजनीतिक सत्वलाई मुक्त राख्नु हो । जहाँ सत्ता सबै जनताको समान सार्वभौमिकताको सामूहिक अभिव्यक्ति स्वरूप हुन्छ । अर्थात् शासनको कुर्सीमा बस्नेहरू निमित्त हुन्छन् । तिनलाई कार्यकारिणी अधिकार सुम्पिएको हुन्छ ताकि दायित्वको पूर्ण पालना सम्भव होस् । अधिराज्य र लोकतान्त्रिक राज्यमा करको भावना पनि फरक हुन्छ । अधिराज्यमा कर एक हिसाबले राज्यको बासिन्दा भइरहनका लागि अधिपतिलाई बुझाइने दस्तुर हो । तर, लोकतान्त्रिक राज्यमा कर जनताले आफ्नो सुरक्षा गर्ने सर्तमा बुझाउने शुल्क हो । शुल्क कुनै न कुनै प्राप्तिका लागि दिइने गरिन्छ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार र जनताबीच करार गरिएको हुन्छ । 

जनताले कर तिर्छ । किनभने, सरकारले नागरिकलाई सबै प्रकारको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । सरकारले जनताबाट सार्वभौमसत्ताको अभ्यासको जिम्मा लिएको हुनाले उत्तरदायी हुनुपर्छ । यदि सरकारले जनताबाट लिएको सार्वभौमसत्ता जनताको हितमा अभ्यास गरेन भने जनतासँग त्यो फिर्ता गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । मान्छेको परीक्षा आपत्मा हुन्छ भन्ने लोकोक्ति छ । यो सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । महामारीको वेलामा सरकारको अनुहार प्रस्ट देखिन्छ । सरकार र नागरिकको दूरी पनि विपत्तिमै नापिन्छ । संसारमा जुन देशहरूले द्रुत गतिमा महामारीको सामना गरेका छन्, ती सबै सरकार र नागरिकको दूरी कम भएका देश हुन् । ती देशमा सरकार नागरिकलाई सुरक्षा र सेवाको प्रत्याभूति गर्न सक्षम भएको छ, त्यसैले नागरिकको विश्वास पनि सरकारप्रति छ । महामारीको सामना गर्न असफल भएका देशमा सरकार र जनताको दूरी निकै फराकिलो थियो, त्यसैले अहिले त्यो दूरी झनै बढ्दै गएको छ । राज्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बजारको हातमा छाडेको थियो । महामारीको समयमा राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि पनि कुनै उपाय नै बाँकी थिएन । त्यही हालत नेपालको रह्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुँदै गर्दा अल्पविकसित देश भएका कारण नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त हुनु एउटा पक्ष थियो । तर, जे उपलब्ध थियो, त्यसको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो÷छ ? उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीमध्ये आधाभन्दा बढी प्रतिशत निजीमा कार्यरत थियो । त्यसैले सरकारले चाहँदा–चाहँदै पनि महामारीको सामनाका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसमाथि सरकार सुरुबाट नै गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी र अनुत्तरदायी देखापर्‍यो । महामारी र लकडाउनलाई राज्यले आफ्ना विविध ‘कु–कर्म’ ढाकछोप गर्ने ‘धुवाँको पर्दा’का रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जतिवेला लकडाउनको चरम अवस्थामा श्रमिक जनता पैदल लङमार्च गर्दै थिए, त्यतिवेला संघीय सरकार अनेकानेक नियुक्ति गर्दै थियो । सरकारले केही प्रयत्न गर्‍यो, तर त्योभन्दा बढी ओम्नीलगायत आसेपासेलाई पोस्न उद्यत रह्यो । जब सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, सरकारका तर्फबाट व्यंग्य, ओठेबोली र कटाक्षको वर्षा भयो । सरकारको चासो कन्ट्याक्ट टे«सिङ, आइसोलेसन, पिसिआर टेस्टभन्दा पनि रामको जन्मस्थान खोजीमा भयो । त्यसमाथि सरकारी पार्टीको घरेलु झगडा जनताको घाउमाथि नुनचुक बनिरह्यो । जो सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्न थाले, तीमाथि जनताको करद्वारा पोषित ‘साइबर सेना’ले हमला गर्न थाल्यो । विडम्बना त के हो भने सरकारमा रहेकाहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेको नेकपाको अर्को खेमाको चासो पनि सेवा प्रवाहमा होइन, पद प्राप्तिमा छ । निहित स्वार्थ एउटै हो, वर्तमान खेमाको शासन अभ्यासका कारण अर्को खेमाका आसेपासेले लाभ पाइरहेका छैनन् । 

सरकारले जनस्वास्थ्यबाट हात झिक्दै छ भन्ने तथ्य कात्तिक २ पछिको घट्दो सरकारी प्रयोगशालाका परीक्षण र बढ्दो मृत्युदर हो । तर, सरकार विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अति अपाङ्गता, अशक्त, एकल महिलाको वर्गीकरण गरी १० देखि शतप्रतिशत छुटको स्किम देखाइरहेको छ । यो स्किम घर बेचेर आउने पैसा चढाउने भाकलजस्तै हो । प्रचलित किस्सामा एकजना धर्मभिरु मानिस पहिलोपटक जहाज चढ्छ । जहाज बादलभित्र पस्छ र हल्लिन थाल्छ । डरले उक्त मानिसले भाकल गर्छ– ‘हे प्रभु ! बचाऊ । म बाँचेँ भने घर बेच्छु र घर बेचेर आएको सबै पैसा चढाउनेछु ।’ एकछिनपछि परिस्थिति शान्त हुन्छ । मानिस घर फर्किन्छ । अर्को दिन उसको घरको भित्तामा एउटा सूचना देखिन्छ– ‘घर बिक्रीमा । घरको मूल्य रु. एक मात्र । तर, सर्त यो छ कि घर किन्नेले कुकुर पनि किन्नु पर्नेछ, जसको मूल्य रु. ५० लाख ।’ केही दिनपछि घर बिक्री हुन्छ र उक्त मानिस मन्दिरमा पुगेर एक रुपैयाँको सिक्का चढाउँदै भन्छ— प्रभु मैले भाकल पूरा गरेँ ।

सरकारको यो स्किम त्यही घर बेचेर आएको पैसा चढाउने भाकल हो । नागरिक ढुंगाका सालिक होइनन् । न त बुद्धि, विवेक र चिन्तन बन्धकी राखेका सरकारी पार्टीका मौन कार्यकर्ता हुन् । नागरिक त्यो हो, जसले नागरिक अधिकार रक्षा गर्नका लागि संघर्ष गर्छ । जुन दिन नागरिकले नागरिक हक, अधिकार र कर्तव्य बिर्सिन्छ, त्यो दिन ऊ रैती बन्छ । अब नागरिकले प्रश्न गर्ने वेला आएको छ, किनभने सरकारले आफ्नो दायित्वको न्यूनतम क्षेत्र स्वास्थ्यबाट पनि हात झिकिरहेको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा करमा तिर्ने जनताले किन महामारीको समयमा सरकारबाट स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सुरक्षा पनि पाउँदैनन् ? बन्दाबन्दी र महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, घाटामा पुगेका र ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका जनताले कसरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्छन् ? महामारीबाट यो हदसम्म ग्रसित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कर असुल्नका लागि विनापूर्वतयारी बन्दाबन्दी खोल्ने, क्वारेन्टाइनबाट विनापिसिआर टेस्ट घर पठाउने, सीमामा पर्याप्त नियमन नगर्ने सरकार होइन ? तर, दुःखद कुरा यो छ कि इतिहासमा जहिल्यै सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्छ त्यसको परिणाम जनताको ठूलो हिस्साले व्यहोर्नै पर्छ । बजार संरक्षित राज्य व्यवस्थाले जनतालाई महामारीभन्दा पनि ठूलो संकटतर्फ धकेल्दै छ र त्यसको झलक हामीले स्वास्थ्य उपचार गर्न धरौटी राख्नुपर्ने निर्णयबाट चिहाउन सक्छौँ । 

नागरिकले थप प्रश्न गर्नुपर्ने समयले ढोका ढकढकाइसक्यो कि राज्य सञ्चालक र तिनका आसेपासे उपचारका लागि राज्यकोषको दोहन गर्दै विदेशमा उपचार गराउने, तर महामारीको महासंकटमा पनि जनताले धरौटी राखेर उपचार गराउनुपर्ने किन ? संविधानमा स्वास्थ्यको हक हुनेछ पनि भन्ने, तर तीन हात उफ्रेर स्वास्थ्यकै निजीकरणका लागि कदम चाल्ने, किन ? सबै नागरिकको उपचारमा राज्यको बढी धन खर्च हुन्छ र त्यो थेग्न सकिँदैन भन्ने तर्क हो भने त्यस्तो राज्यले सबै नागरिकसँग कर लिनुपर्ने र नागरिकले पनि तिर्न बाध्य हुनुपर्ने किन ? पुँजीवादी राज्यमा स्वास्थ्य सेवा बिक्रीयोग्य वस्तु हो । व्यक्तिले अन्य वस्तुसरह स्वास्थ्य सेवालाई आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार उपभोग गर्छ । जसको अर्थ सक्नेले उपभोग गर्छ, नसक्ने वञ्चित हुन्छ । संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो । समाजवादी राज्यको मूल मर्म नै नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता हो । समाजवादी राज्यमा स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व मात्र होइन, निर्वाह गर्नैपर्ने भूमिका पनि हो । त्यसैले समाजवादी राज्यमा स्वास्थ्य सेवामा हुने लगानी पूर्णतया राज्यकोषबाट पूर्ति गरिन्छ । समाजवादउन्मुख राज्य भएका कारण पनि सरकार जनस्वास्थ्यको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्वबाट भाग्न खोज्नु भनेको सरकारले संविधान उल्लंघन गर्नु मात्र होइन, सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणराज्यलाई संस्थागत गर्नबाट पन्छिनु पनि हो । 

जनताले स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकारलाई सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन् । दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारबाट सार्वभौमसत्ता खोसिन पनि सक्छ । सामान्यतया संसदीय अभ्यास र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिन्छन् । तर, यो अवस्था नरहेको खण्डमा सार्वभौमसत्ता पुनः हासिल गर्नका लागि जनतासँग विद्रोहको अधिकार रहन्छ ।