महामारी र विपत्तिका वेला अनुगमन तथा नियमनमा झन् बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश १ सभाका संसदीय समितिहरू निष्क्रिय देखिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीले अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ पनि ठूलो मानवीय क्षति गरिसकेको छ । तर, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरे–नगरेको अनुगमन गर्नसमेत संसदीय समितिहरूले चासो देखाएका छैनन् । सरकारका अन्य गतिविधि र निर्णयको समेत नियमनमा समितिहरू निष्क्रिय देखिएका छन् । 

महामारीको सुरुवाती दिनमा सामाजिक विकास समितिले एकाधपटक मुख्य नाका र केही अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो, तर संघीय सरकारले लगाएको लकडाउन खुलेयता झन् सक्रिय हुनपर्ने समितिहरू निदाएको अवस्थामा छन् । प्रदेश १ सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण र अर्थ, सामाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास गरी सातवटा विषयगत समिति छन् । 

१७ माघ ०७४ मा गठन भएको सभामा चैतमा विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए । तर, एक वर्षपछि मात्र ती समितिले नेतृत्व पाए । त्यसयता बल्लबल्ल बामे सर्दै गरेका समितिलाई आफ्नो अक्षमता छोप्न अहिले कोरोना कहर गतिलो बहाना बनेको छ । 

कोरोनाको प्रभाव बढेसँगै गत ६ चैतदेखि संसद् अधिवेशन स्थगित थियो । १४ जेठमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै बजेट अधिवेशन सुरु गरिएको थियो । ९ साउनमा सो अधिवेशन समाप्त भयो । संक्रमणको वेला संसद् बैठकमा आएको मौकामा केही समितिले औपचारिक बैठक मात्र राखे । विधायन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट एउटा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा सहभागिता जनायो । तर, अन्य समितिले कोरोना महामारीमा सरकार र उसका संयन्त्रले के–कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै खोजिनिती गरेका छैनन् ।

सभापति भन्छन्–बैठकमा सदस्य आएनन्
महामारीका वेला सरकारका गतिविधि नियमन गर्न मात्र नभई सरकारलाई सघाउन पनि संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर समितिका सभापतिहरू संक्रमणको जोखिमका कारण भौतिक उपस्थितिसहित बैठक सञ्चालन गर्न नसकिँदा गतिविधि गर्न नसकेको बताउँछन् । कतिपय समितिका सदस्य रहेका सांसदहरूले नै बैठकमा आउन नसक्ने जनाएकाले पनि कठिनाइ भएको उनीहरूको दाबी छ । सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई कोरोना रोकथाम नभएसम्म समिति सक्रिय हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । भर्चुअल बैठक र निर्देशनलाई कानुनी मान्यता नभएकाले आफ्नो नेतृत्वको समिति सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

जोखिम बढेसँगै कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न लेखा समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो उपसमितिले के काम ग¥यो भन्ने समितिका सभापतिलाई समेत पत्तो छैन । लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाई कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न बनाइएको समितिले के प्रगति ग¥यो भन्ने विवरण लेखा समितिलाई थाहा नभएको बताउँछन् । 

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले कोभिडसँग जोडिएका समस्यामा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजे पनि सदस्यहरू तयार नहुँदा गतिविधि बढ्न नसकेको बताए । ‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता दिए महामारीको वेला सरोकारवालासँग छलफल गर्न सजिलो हुनेरहेछ,’ उनको भनाइ छ ।

अधिकारसम्पन्न छन् समिति 
संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो आकारको संसद् भन्ने गरिन्छ । सधैँभरि नियमित रूपमा सभाको पूर्ण बैठक बोलाउन नसकिने भएकाले पनि संसदीय समितिहरू प्रभावकारी मानिन्छन् । संविधानसभा सदस्य तथा संसदीय मामिलाविज्ञ रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार विषयगत समितिले आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको कामकारबाहीलाई निरन्तर अनुमगन गर्न र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिन सक्छन् । 

प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम विषयत समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायका गतिविधि नियमन गरी निर्देशन दिन सक्छन् । तर, यो विपत्का वेला त्यस्ता अधिकारसम्पन्न समिति आफैँ निष्क्रिय भएर बसेका छन् । 

सक्रिय हुन सरोकारवालाको आग्रह
आवश्यक सतर्कता अपनाई समितिहरूले सक्रिय भएर सरकारका काम–कारबाहीको अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाब छ । संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा सरकारको मनोमानी बढ्ने तथा सरकार जनपक्षीय नहुने भएकाले पनि सक्रियताको खाँचो रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । समितिहरूको सक्रियताले संसद्को गरिमासमेत बढाउने संसदीय मामिलाविज्ञ रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । 

‘प्रदेश १ मा महामारीका वेला समितिहरू किन निष्क्रिय बसे भनेर बुझ्न सकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसदीय समितिहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो सक्रियता बढाए भने मात्र सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ 

पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिका महासचिव विवेक गौतम पनि संसदीय समितिहरूको सक्रियताको खाँचो औँल्याउँछन् । महामारीलाई संसदीय समितिहरूले अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा सक्रिय भएर जनपक्षीय काम गर्ने मौका गुमाएको उनको ठम्याइ छ । 

प्रतिपक्षी दल भन्छन् –समितिका नेतृत्व सरकारप्रति बफादार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला प्रदेश सरकार नै निष्क्रिय बसेकाले समितिहरू पनि सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । समितिको बजेट कटौती गर्नुुले पनि समिति सक्रिय नबनून् भन्ने सरकारको चाहना पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ । अधिकांश समितिको नेतृत्व बहुमतप्राप्त सरकारकै दलले गरिरहेकाले ती समितिका सभापति सरकारप्रति नै बफादार रहेको उनले आरोप लगाए । प्रतिपक्षी दल संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेता विष्णु तुम्बाहाङ्फे लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमण अन्त्य नभइसकेकाले समितिहरूले सक्रियता देखाउनैपर्ने बताउँछिन् । न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्यसमेत रहेकी उनी भन्छिन्, ‘कोरोनाले हिमाल, पहाड र तराई भन्दैन । त्यसैले जोखिम मोलेरै भए पनि समितिहरू सक्रिय हुनुको विकल्प छैन ।’