अधिवक्ता स्वागत नेपाल

सांसदहरूले दसैँ भत्ता लिएको विषयमा नैतिकताको प्रश्न उठेको छ, यो नैतिक प्रश्न मात्र हो कि कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार पनि ?

यो नैतिकताको प्रश्न होइन, विशुद्ध कानुनी प्रश्न हो । यो भ्रष्टाचार हो । आचार भ्रष्ट हुुनु भनेको नै भ्रष्टाचार हो । यो व्याख्या मात्र होइन, परिभाषा नै हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिने विश्वव्यापी कानुनी अभ्यास हो । यस्तो कदमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(क) ले भ्रष्टाचार ठहर गरी सजाय हुने कसुर मान्छ । नेपालको कुनै पनि कानुनमा सांसदहरूले दसैँ भत्ता लिन पाउने व्यवस्था नै छैन ।

सांसदहरूले आफूले दसैँ भत्ताको माग नगरेको, तर संसद् सचिवालयले बैंकखातामा हालिदिएपछि मात्र थाहा पाएको बताएका छन्, सांसदहरूको जानकारीविना भत्ता आउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

यो झन् ठूलो बेइमानी हो । अघिल्लो दसैँमा पनि कानुनविपरीत भत्ता वितरण गरिएको थियो, त्यो विषयमा कुनै पनि दल वा सांसदको विरोध दर्ता भएको छैन । त्यसको मतलब उहाँहरू सबैको समर्थन रहेको छ । यो व्यावहारिक रूपमा मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि यसको अर्थ त्यही हो । संसदीय व्यवस्थाको यो अभ्यास पनि यही हो । यो आकस्मिक निर्णय भएको भए थाहा पाइनँ भन्ने बहाना गर्न मिल्थ्यो होला । तर, गत वर्ष पनि उनीहरूले यसरी रकम लिएका हुन् ।

देश कोभिड संकटमा छ, अस्पतालमा अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर किन्न बजेट छैन भनेर सरकारले भनिरहेको छ, यो विषयमा सांसदहरूले नै कानुनमै नभएको रकम लिएका छन्, यो विषयमा कानुनी रूपमा चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो पूर्णरूपेण कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्ने विषय हो, किनकि भ्रष्टता अन्त्य गर्न जरुरी छ । तर, अदालत अस्ति शुक्रबारदेखि बन्द भएको छ । तर, दसैँपछि अदालत जुन दिन खुल्छ, पहिलो दिन नै हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सहभागी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट यो भ्रष्टाचारविरुद्ध रिट दायर गराउने छौँ । त्यसको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

 

यो पनि पढ्नुहोस्