प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलको सैनिक मञ्चलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धि र भावी योजनाबारे जनतासँग संवाद गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । कोरोना महामारीबीच औपचारिक कार्यक्रम नगरी नहुने हो कि झैँ परम्परा निर्वाह गर्न आयोजित उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री आली देशभर जनताबीच गिर्दै गएको आफ्नो छवि सुधार्न झन्डै चुनावी भाषण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।

सधैँ बोल्दा केही विवादास्पद र सन्देहास्पद कुरा गरेर आमबहसजीवीहरूलाई तिनै विवाद र सन्देहका वरपर चक्कर लगाउन छाडिदिने बानी भएका ओलीले यसपटक आफ्नो दलभित्र आफू एकपटक पुनः विजयी भएको दाबी गरे र नेताहरूलाई घुमाउरो शैलीमा घोचपेच गरे । सरकारका काम, उपलब्धि र आर्थिक सूचकसहित उपस्थित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणका क्रममा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएका छन् । 

उनले प्रश्न गर्दै सोधेका छन्– ‘यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको बाहक बन्न कुनचाहिँ तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ के त्यो तत्व विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त ? या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारणले हो ?

प्रधानमन्त्रीले छैटौँ संविधान दिवसका अवसरमा आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय गुजारिसकेपछि उठाएको यस प्रश्नको उत्तर वास्तवमा दिनुपर्ने नै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको अध्यक्षका रूपमा स्वयं ओलीले नै हो । तर, उनी बल्ल यी प्रश्न सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीलाई लक्षित गरेर उठाइरहेका छन् । तर, यसले उनीप्रति नै थप गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । 

बिस्तारै यथास्थितिवादमा फस्दै गएको राजनीतिक नेतृत्व र परिवर्तन हुनुपर्ने संस्थाबीचको साँठगाँठका कारण तीव्र र शीघ्र विकासका लागि चाहिने संस्था कमजोर हुँदै गए

नेपालले तीव्र गतिमा विकास हासिल गर्न नसकेका कारण ओलीले ठम्याएका दुईवटै पक्षमा छन्, उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने या नचाहने राजनीतिक नेतृत्व र समयको दबाबअनुसार काम गर्न नचाहने वा नसक्ने कर्मचारी संयन्त्र । तर, यसको मुख्य कारण भने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको दृष्टिकोणहीनता नै हो । नेपालको ०६२/६३ को आन्दोलन सामान्य सुधारतिर मात्र लक्षित थिएन ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, अर्थराजनीतिक संरचना र सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा कर्मचारी प्रशासन सबैतिर एउटा आमूल परिवर्तनको कामनासहितको राजनीतिक आन्दोलन थियो । आन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनकारी जनताका प्रतिनिधिका रूपमा सत्ता सम्हाल्न पुगेका राजनीतिक नेतृत्वको एउटा हिस्साले आमूल परिवर्तनको यो जनचाहनालाई अस्वीकार गर्दै जनअभिमतको अवमूल्यन गर्दै गए । 

यही क्रममा जुन–जुन क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप चाहिएको थियो, तिनले निरन्तरता पाए । बिस्तारै याथास्थितिवादमा फस्दै गएको राजनीतिक नेतृत्व र परिवर्तन हुनुपर्ने संस्थाबीचको साँठगाँठका कारण तीव्र र शीघ्र विकासका लागि चाहिने संस्था कमजोर र कामचोर हुँदै गए । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दायित्व त नयाँ संविधान निर्माणपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीकै मुख्य दायित्व हुन्थ्यो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका हाकिम र आमराजनीतिक वृत्ततर्फ प्रहार गरेको प्रश्नको पहिलो चोट स्वयं ओलीलाई र उनको दललाई नै लागेको छ ।