Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १२ सोमबार
  • Monday, 28 September, 2020
चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बिमा समिति
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १०:१५:००
अन्तर्वार्ता डिजिटल संस्करण

सोमबारदेखि लागू हुने पोलिसीका विषयमा म भन्न सक्दिनँ : चिरञ्जीवी चापागाईं

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १०:१५:००

बिमा समितिले कोरोना बिमासम्बन्धी निर्देशिका तीनपटक परिमार्जन गरिसक्यो । नयाँ मापदण्डअनुसार बिमांकअनुसार भुक्तानी नगर्ने, उपचार खर्च मात्र दिने व्यवस्था गरिएन । यस्तो गर्न पाइन्छ ?

यसको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन । बिमा कम्पनीले चाहे भने कुनै पनि पोलिसी बन्द गर्न वा जारी गर्न पाउँछन् । बिमा समितिको स्वीकृति लिएर वा ६ महिना पोलिसी बन्द गरेपछि समिति आफैँले पोलिसी बन्द गरिदिन सक्छ । बिमा कम्पनीले यस्ता कति पोलिसी बन्द गरेका छन् । त्यसको हिसाब मसँग खोजेर हुन्छ ? 

कम्पनीहरूले चाहे भने कोरोना बिमा पोलिसी पनि बन्द गर्न पाउँछन् भन्ने हो ?

यो पोलिसी बन्द गर्न पाउँदैनन् । यो त नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको पोलिसी हो । यसलाई बन्द गर्न पाउँदैनन् । 

तपाईं आफैँले कम्पनीले चाहे भने बन्द गर्न पाउँछन् भन्नुभयो अनि फेरि यो पोलिसी बिक्री गर्न पाउँदैनन् भन्नुभयो । कुरा अलि स्पष्ट भएन नि ? 

मलाई थाहा छैन । यस विषयमा मलाई केही नसोध्नुहोस् ।

कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालन गर्दा तपाईं आफैँले संक्रमण देखिनेबित्तिकै दाबी भुक्तानी गर्ने, त्यसो हुँदा बिमा रकमले संक्रमितले पौष्टिक आहार खान आर्थिक सहयोग हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, नयाँ मापदण्डले संक्रमित निको भएपछि वा मृत्यु भएमा मात्र दाबी पाउने भए त ?

यसअघि जारी भएका १३ लाख बिमा पोलिसी होल्डरले त्यो सुविधा पाउँछन् । सोमबारदेखि लागू हुने विषयमा म भन्न सक्दिनँ । 

३५ हजारभन्दा बढी दाबी परेमा सरकारले दायित्व वहन गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले त यसमा सहमति जनाएको छैन भन्छ त ?

यस विषयमा म केही बोल्दिनँ । जसले भन्नुभएको हो, उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् ।

बिमा कम्पनीहरूले पोलिसी नै जारी गर्न छोडेका छन् । त्यसमा बिमा समितिको धारणा के हो ? 

कसले जारी गर्न छाडेको हो, त्यसको नाम दिनुहोस्, म स्पष्टीकरण लिन्छु । 

याे पनि पढ्नुहाेस् : कोरोना बिमामा विवादास्पद नीति : १ लाखको बिमा गर्दा २५ हजार भुक्तानी