बजारमा एलपी ग्यासको उपलब्धता कति सहज छ ?
पटक्कै सहज छैन । अझै अभाव नै छ । तर, यो कृत्रिम अभाव हो । बढी पैसा तिर्ने हो भने तत्काल पाइन्छ । कुनै डिलरमा एउटा कम्पनीको ग्यास छैन भनेर बढी मूल्य लिएर अर्को कम्पनीको ग्यास उपलब्ध गराइन्छ । डिलरहरूले नियमित ग्राहकलाई मात्र ग्यास दिइरहेका छन् । निगमले प्रमाणीकरण गरेका र सरकारी निकायले चिनेका डिलरबाहेक अन्य पसललाई समेत ग्यास बिक्री गर्न दिएको देखिन्छ । यसमा स्थानीय सरकारसित समन्वय गरेर नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारले यसतर्फ चासो दिएको देखिन्न ।
मर्जरबाट ग्यास उद्योगको संख्या घटाउने नीति कति प्रभावकारी होला ?
राम्रो नियतले गरियो भने यसबाट कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । उपभोक्तालाई समेत सहज हुन्छ । तर, यसरी मर्ज गरिँदा अहिले नै विभिन्न नाममा १५–२० वटा उद्योग चलाइरहेका सञ्चालक थप ठुला र बलिया उद्योगी बन्दा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको खतरा पनि हुन सक्छ । यसबाट ठुला व्यापारिक घरानाको प्रभाव बढ्ने र सरकार तथा उपभोक्ता दबाबमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
यसबाट आमउपभोक्तालाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला ?
सरकारले कडाइसाथ नियमन गर्न सके मर्जरबाट राम्रो परिणाम आउन सक्छ । तर, मर्जरसँगै सरकारले घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । विगतमा सिलिन्डर वर्गीकरण र कार्ड वितरणका नाममा उपभोक्ताबाट रकम उठाएर करोडौँको अपचलन गरियो । सिलिन्डर वर्गीकरण गरिँदा घरायसी प्रयोजनका लागि हालको १४.२ केजी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९, ५०, ४५० या १००० केजीका सिलिन्डर बनाउन सकिन्छ । अझ पाँचतारे होटेलजस्ता ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सिधै बुलेट नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ । यसबाट हाल उपलब्ध डेढ करोडभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध हुँदा सर्वसाधारणले सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था आउन सक्छ ।
