बार–बेन्चको संवैधानिक इजलास गठन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर जुन विवाद देखिएको छ, यो सही हो त ?
यसलाई सही भन्नै सकिँदैन । किनकि, यसले न्यायपालिको बद्नाम गर्छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई निश्चित अधिकार दिएको छ, जुन अरू न्यायाधीशलाई दिएको छैन । संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रधानन्यायाधीशले गरेको कामको अरू न्यायाधीशले विरोध गर्न पाउनुहुन्न । विशेषतः कुनै पनि न्यायाधीशले मलाई यो इजलास दिनू, यो नदिनू भन्नु राम्रो अभ्यास होइन । यसले अदालत र न्यायालयको मात्र नभई त्यस्तो माग गर्ने व्यक्तिकै पनि बद्नाम हुन्छ ।
विवादले न्याय क्षेत्रलाई पनि असर गर्छ होला, होइन ?
निश्चित रूपमा प्रभाव त पर्छ । न्यायपालिकाप्रति यसै पनि आमजनतामा त्यति राम्रो छवि छैन । मानिसमा पहिले नै त्यहाँ भागबन्डाका कारण समस्या थियो भन्ने थियो । अहिले न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसनबिचको विवादले झन् समस्या ल्याउँछ । न्यायाधीशहरूले ‘मलाई किन नछानेको’जस्ता माग उठाउनु भनेको बच्चाले बाउआमालाई घुर्की देखाएजस्तो भयो । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । अझ यी माग विद्वान् न्यायाधीशबाट आउनु झन् दुःखद् कुरा हो ।
यसको समाधानको उपाय के हो ?
हुन त प्रधानन्यायाधीशले अलि बढी नै गर्नुभयो । न्यायाशीध चयनमा पालो मिचिएको देखियो । तर, त्यसको कारणबारे प्रधानन्यायाधीश र उनको सचिवालयले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । त्यसबाहेक बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले पनि विगतमा भएका कामका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि रिस फेर्न पाउनुहुन्न । यसले अदालतमा राजनीतीकरण भित्र्याउँछ र न्यायालयको साख गिराउँछ । एक–अर्काबाट भएको गल्ती स्विकारेर अघि बढ्नु नै समाधानको बाटो हो ।
