संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि कति जायज छ ?
मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासा नयाँ होइनन् । यस्ता गुनासा सुरुदेखि नै सुनिँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो गाँसदेखि नै ढुंगा लाग्दै आएको छ । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उहाँले प्रदेशलाई संघको एउटा एकाइका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश पनि सरकार नै हो । सरकार भइसकेपछि उसलाई कानुन चाहिन्छ । कर्मचारी, प्रहरी, बजेट आदि सबै चाहिन्छन् । संघले भने प्रदेशलाई यस्ता अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । सेना, मुद्रा र परराष्ट्र सम्बन्धबाहेक अन्य विषयमा प्रदेशलाई एकपछि अर्को अधिकारबाट सम्पन्न गराउँदै जानुपर्ने हो । तर, संघले यसमा चासो दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरूको विराटनगर भेलाले अलिक संगठित भएर अधिकारका लागि आवाज उठाउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई गलत भन्न सकिन्न ।
संविधानले दिएका अधिकारसमेत हस्तान्तरण नगरेको पनि गुनासा छन् नि ?
हो, संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार संघले कानुन बनाएर प्रत्योजन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रहरी, कर्मचारीलगायत धेरै विषयमा प्रदेशले अझै पनि संघकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिव या मुख्यसचिव को आउँछ, को जान्छ भन्ने थाहा पाउनै कठिन भएको गुनासो गरेको सुनिन्छ । समानीकरण अधिकार प्रदेशको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यो पनि कहिलेकाहीँ घटाइदिने गरिन्छ । वित्तीय संघीयतामा पनि समस्या देखिन्छ । त्यसैले यस्ता गुनासा आएका हुन सक्छन् ।
यसले प्रदेश र संघबिच अधिकारको द्वन्द्व बढाउने त होइन ?
संविधानले नै प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार दिन संघले कन्जुस्याइँ
गरेर प्रदेशलाई संघको एकाइ मान्न थालियो भने स्वाभाविक रूपमा संघ र प्रदेशबिच अधिकारको द्वन्द्व हुन सक्छ । त्यसैले, यसमा संघले विशेष ध्यान पु¥याउनु वाञ्छनीय छ ।
