मिडियामाथि राज्यले किन धरपकड गरेको होला ?
यसका केही कारण हुन सक्छन् । पहिलो, राज्य सञ्चालकले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न राज्य संयन्त्रका आडमा अरूमाथि आक्रमण गरेर आफूलाई सुरक्षित देखाउने असफल प्रयास गरेका हुन सक्छन् । दोस्रो, मुखले लोकतन्त्र भने पनि देश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत पनि हुन सक्छ यो धरपकड । तेस्रो, राज्यका संयन्त्रबिच आन्तरिक एकता नभएको संकेत पनि हुन सक्छ यो राज्यआतंक । चौथो, हामीसित जनताको म्यान्डेट छ, हामी कोही कसैसित किन झुक्ने, किन कसैलाई टेर्ने भन्ने दम्भको प्रकटीकरण पनि हुन सक्छ । पाँचौँ, मिडियालाई तर्साएर उसको मुख बन्द गर्न पाइयो भने आफूमाथि उठ्ने प्रश्न छेक्न सकिन्छ भन्ने गलत सोचको प्रतिफल पनि हुन सक्छ ।
राज्यले जिम्मेवारी नै नलिने यस्तो धरपकडले संविधानकै उपहास गरेन र ?
सञ्चारगृहमाथि धरपकड गरी पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनभिज्ञता देखाउने र अर्कातिर सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारलाई छाड्यौँ, हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कार्यले सरकारको द्वैध चरित्र उजागर गर्छ । सरकार एकातिर पत्रकार पक्राउ गरेको स्विकार्दैन, तर अर्कातिर उसैले पक्राउ परेका पत्रकारलाई छाड्यौँ पनि भन्छ भने यो जानीबुझीकन मञ्चन गरिएको कलाविहीन नाटक हो । यसले स्थापित विधि, प्रक्रिया, कानुन र संविधानकै गम्भीर उपहास गरेको छ ।
यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन कसको कस्तो जिम्मेवारी हुन्छ ?
यस्ता घटना दोहोरिन नदिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, वर्तमान सरकारले डरलाग्दो ढंगले प्रेसमाथि आक्रमणको शृंखला दोहोर्याइरहेको छ । सरकारले पत्रकारमाथि पटकपटक धरपकड गरिरहेकै छ । तर, पत्रकारलाई मात्र होइन, यसरी विनाआधार कुनै पनि नागरिकलाई पक्रिनै पाइन्न । सरकारले शुक्रबार अपराह्न जे गर्यो, त्यो देशको कानुन र संवैधानिक प्रावधानमाथिकै हमला हो । जसले जे गरे पनि यसको क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन । त्यसैले, यस्ता घटनाका लागि हामी नागरिक स्वयंले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्ति या संस्थालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिएन भने यस्ता घटना फेरि पनि दोहोरिने निश्चित छ । यस्ता घटना दोहोरिन थाले भने कुनै पनि नागरिक सुरक्षित रहन सक्नेछैनन् ।
