न्यायाधीश र बिचौलियाबिचको साँठगाँठबारे उठेका प्रश्नले के संकेत गरेका छन् ?
यो सिंगो न्यायालयका लागि अत्यन्त ठुलो दुर्भाग्य हो । न्यायालयमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा नयाँ पत्रिकाको बिहीबारको समाचारले थप पुष्टि गरिदिएको छ । समाचारमा उठेका प्रश्नमाथि फरकफरक न्यायाधीशका फरकफरक विज्ञप्तिले झनै आशंका बढाएको छ । न्यायाधीशहरू स्वयं अघि सरेर यसरी विज्ञप्ति ल्याउनुले सिंगो न्यायपालिकाकै शिर निहुरिएको छ । यसबाट न्यायाधीश भनेर आफूलाई चिनाउँदा पनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी सवारीसाधन र सरकारी सुरक्षाकर्मी हटाइदिने हो भने न्यायाधीशले ढुक्क भई सुरक्षित महसुस गरी हिँड्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । यसले न्यायालयमाथिको जनआस्था कमजोर बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबारे यस्ता संगीन प्रश्न उठिसकेपछि तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशको शिर निहुरिएको छ ।
यसले त न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वासलाई नै धूलीसात् गराउँदैन र ?
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नियुक्तिपछि कानुन दिवसमा बोल्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले ‘अब लडाइँ सुरु हुन्छ’ भन्ने राजनीतिक भाषण दिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । अहिले न्यायाधीश र बिचौलियाबिचको साँठगाँठले सर्वोच्चको बचेखुचेको साख पनि धूलीसात् गराएको छ । यसबाट माथि उठेर सर्वोच्चले आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सामान्य टालटुले प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबिचको साँठगाँठ तोडेर न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सर्वप्रथम यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषी देखिएका न्यायाधीशमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिनुपर्छ । यसका लागि पछिल्लो समयमा राजदूत नियुक्तिका क्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिले जुन किसिमले विवेक पुर्याएको देखियो, ठिक त्यसैगरी परिआएको अवस्थामा संसद्ले स्थापित विधिअनुरूप महाभियोगको बाटोबाट समेत अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । साथै, न्यायपरिषद्ले पनि न्यायाधीशका आचरणबारे छानबिन गरी बदमासी गर्नेलाई फाल्न सकेन भने न्यायालयमाथि लागेको धब्बा मेटिन सम्भव छैन । साथै, भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले विगतमा जस्तो आँखा चिम्लेर ठप्पा नलगाई विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
