निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनले भर्चुअल कक्षा बन्द गर्ने आफ्नो निर्णयमा ऐक्यबद्धता जनाउन गुठी तथा विभिन्न संस्थाबाट सञ्चालित विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज, बुढानीलकण्ठ स्कुल, सेना तथा प्रहरीले सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई समेत ऐक्यबद्धता जनाउन पत्राचार गरेका हुन् ।

सरकारले आफ्ना मागमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले बिहीबारदेखि वैकल्पिक विधिका सिकाइ क्रियाकलाप बन्दको घोषणा गरेका हुन् । बिहीबार अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक विधिका सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेनन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले एकाधबाहेक अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरेको बताए । 

प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम बनाएको छ । ०७६ को बक्यौता रकम उठाउन पाउनुपर्ने, जेठ र असारको अनलाइन कक्षाको रकम उठाउन पाउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले कोभिडका कारण भएको लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि शुल्क नमाग्न र भर्ना नगर्न निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकसँग विवाद सुरु भएको थियो । 

अनलाइन कक्षा, टेलिभिजन र रेडियोबाट पठनपाठन बन्द भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग वार्ता सुरु गरेको छ । बिहीबारको छलफलमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग हतारमा पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा गुनासो गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताएको छलफलमा सहभागी एक निजी विद्यालय सञ्चालकले बताए । 

बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयमा शिक्षकको आपत्ति

प्याब्सन र एनप्याब्सनले १ साउनदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा दिने निर्णयमा निजी विद्यालयका शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेको, तर शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै बुधबार दुई संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी वैकल्पिक विधिको पठनपाठन बिहीबारदेखि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूसँग छलफल नै नगरी बेतलबी बिदा दिने निर्णय आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षकहरूले गत शैक्षिक सत्रको पुस, माघदेखिकै तलब नपाएको र अहिले त्यो तलबसमेत नदिई वैकल्पिक विधिबाट भएका पठनपाठन बन्द गरी शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उनले जनाएका छन् ।