पुस्तकालय र प्रयोगशाला शुल्कसमेत लिन नपाउने भनेपछि विरोध
निजी विद्यालयले अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन यसपटकदेखि काठमाडौं महानगर आफैँले विद्यार्थी छनोट र सिफारिस गरेको छ । तर, यो प्रक्रियालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ‘विभेद’ भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीबाट पुस्तकालय र प्रयोगशाला शुल्कसमेत नलिन निर्देशन दिएपछि महानगर र निजी विद्यालयका सञ्चालकबीच विवाद बढेको हो । उनीहरूले सरकारी कलेजले समेत पुस्तकालय र प्रयोगशाला शुल्क लिइरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई नलिनु भन्नु ‘विभेदकारी नियम’ लगाएको आरोप लगाएका छन् । साथै, महानगरपालिकाले समयमै विद्यार्थी नपठाएको, १० प्रतिशत कोटाभन्दा घटीबढी विद्यार्थी पठाएको, प्रयोगशाला शुल्कसमेत लिन नपाउने नियम लागू गरेकोलगायत विषयमा निजी विद्यालयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
महानगरले जेठमा निजी विद्यालयसँग अघिल्लो वर्षको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको विवरण माग गरेको थियो । उक्त विवरणअनुसार अधिकांश विद्यालयले छात्रवृत्ति नै नदिएको, दिएको ठाउँमा पनि आफ्ना नजिकका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको थियो । यस वर्ष भने महानगरले विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको कोटा खाली राख्न निर्देशन दिँदै आफैँले विद्यार्थी सिफारिस गरेको छ । महानगरपालिकाले कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिका लागि २८ असारमा आवेदन माग गरेको थियो । विद्यार्थीले फाराम भरेका आधारमा लिखित परीक्षा लिएर छनोट गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने निजी विद्यालयको संख्या तीन सयभन्दा धेरै छ । महानगरले परीक्षाको अन्तिम योग्यताक्रमका आधारमा पहिलो भर्ना सूचीमा परेका विद्यार्थीलाई सिफारिस गरिसकेको छ । अब दोस्रो भर्ना सूचीमा परेकालाई शुक्रबार सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
महानगरले छात्रवृत्तिमा सिफारिस विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन सम्बन्धित विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनविपरीत शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तर, विद्यालयहरूले भने केही शीर्षकमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का महासचिव तथा पुरानो बानेश्वरस्थित गोल्डेनगेट कलेजका प्रिन्सिपल रमेश सिलवालले केही शीर्षकमा शुल्क लिनैपर्ने बताए । उनले पढाइसँग जोडिएका प्रयोगात्मक विषयका लागि शुल्क लिने जानकारी दिए । तिनकुनेस्थित पेन्टागन कलेजका प्रिन्सिपल लोकन्द्रबहादुर चन्दले महानगरले धेरै विद्यार्थी विज्ञान विषयमा सिफारिस गरेकाले विद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने बताए । ‘सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउन भनेकोप्रति सहमत छौँ, तर कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भन्नेमा विरोध हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अझैसम्म विद्यार्थी संख्या पूरा भएको छैन ।’
बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड कलेजमा कक्षा ११ मा जम्मा २७ जना विद्यार्थी पढ्छन् । कलेजले व्यवस्थापन संकायमा ३० जनाको मात्रै कोटामा एउटा मात्रै सेक्सन सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् तीनवटा कोटा छात्रवृत्तिका लागि छुट्याएको छ । तर, महानगरले विद्यार्थी अझै पठाएको छैन । प्रिन्सिपल दामोदर ढुंगानाले महानगरका लागि तीनवटा कोटा छुट्याए पनि विद्यार्थी नपठाएको बताए । ‘पहिलो चरणमा उहाँहरूले विद्यार्थी पठाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘महानगरले छात्रवृत्ति कोटामा जे भन्छ, हामी त्यहीअनुसार पढाउँछौँ ।’
छात्रवृत्ति दिएकामध्ये अघिकांश विद्यार्थीले चलेका विद्यालय छनोट गरेकाले ती विद्यालयमा कोटा पूरा भइसकेको छ भने विद्यार्थीले छनोट नगरेका विद्यालयको कोटा खेर जाने अवस्था छ । महानगरको शिक्षा विभागका अनुसार दोस्रो चरणमा विद्यार्थी कोटा नपुगेको विद्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले छात्रवृत्तिमा सिफारिस विद्यार्थीमाथि शुल्क लिए कारबाही गर्ने बताए । ‘कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसो भएमा कारबाही हुन्छ ।’