सरकारले नेपालको परिवर्तित नक्सा प्रकाशित गरेर संसद्बाट समेत पारित गरेको छ । जग्गा फिर्ता आउला–नआउला फरक विषय, तर केही प्रगति भने पक्कै भएको छ । यसका साथै अहिले जोडतोडका साथ माहाकाली सन्धिको चर्चा पनि चलिरहेको छ । कतिपय विषय अफवाहका रूपमा आएका छन् भने कतिपय तथ्यगत विषय बाहिर आउन सकेका छैनन् । के महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती थियो ? के हाम्रो सामु अरू विकल्प थिएनन् ? महाकाली सन्धिबारे यस आलेखमा केलाउने प्रयास गरिएको छ । 

सन् १९९६ को फेब्रअरी १२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोभन्दा पहिला नेपालका तर्फबाट प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट प्रणव मुखर्जीले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन्धिका बुँदा फाइनल गरेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सन्धिमार्फत शारदा ब्यारेजको पुरानो सम्झौता नवीकरण र टनकपुर ब्यारेजको सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सहमतिलाई वैध गर्ने चतुर्‍याइँ भारतले गर्‍यो, नेपाल यसैमा चुक्न पुग्यो । 

सम्झौता नेपाललाई घात गर्दै भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको रहेछ भन्ने समयले प्रमाणित गरिसक्यो

टनकपुर र शारदा ब्यारेजमा नेपाल ठगिएको विषयलाई माहाकाली सन्धिमार्फत वैध गराउन वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो योगदान रहेको बिर्सन हुन्न । टनकपुरमा कोइरालाले देश बेचे भनेर त्यतिवेला उपद्रो मच्चाएको तत्कालीन नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका नेता केपी ओलीलगायतले सोही कुरा महाकाली सन्धिमार्फत संसद्मा दुईतिहाइ पुर्‍याइदिएर वैधता किन दिए होलान् ? सोचनीय विषय छ ।

शारदा ब्यारेज गड्डाचौकी सिमानामा छ भने त्यसको ६ किलोमिटर माथि टनकपुर ब्यारेज पर्छ । शारदा ब्यारेज सन्धि सन् १९२० मा भएको हो, जसबाट भारतले माहाकालीको सबैजसो पानी लैजाँदै सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा उपयोग गारिरहेको छ । नेपालले सन् १९७५ मा सानो नहर बनाउँदै थोरै मात्रमा पानी प्रयोग गरिरहेको छ । शारदा सम्झौताअनुसार नेपालले वर्षात्मा २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र हिँउदको समयमा ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाउने उल्लेख छ । 

भारतले भने शारदा ब्यारेजको नहरबाट ३९६ क्युबिक पानी लगिरहेको छ, उता लैजाने पानीको मात्रा तोकिएको छैन । शारदा ब्यारेज सम्झौताको अवधि सकिन लागेको र संरचनागत रूपमा कमजोर भइसकेकाले भारतले त्योभन्दा केही माथि टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरिरहेको थियो । र, तल्लो तटीय सुरक्षाका लागि त्यो आवश्यक पनि थियो । टनकपुर ब्यारेज नेपालतर्फको भूमिमा संरचना र नदी किनारामा अफ्लक्स बन्ड नबनाउँदा काम नगर्ने हुनाले उक्त निर्माणका लागि नेपालको सहमति भारतलाई जरुरी थियो । त्यो अवस्थामा नेपालले भारतसँग समानुपातिक हिस्सा दाबी गर्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन ।

शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा १६ सय १८ हेक्टर नेपाली भूभाग ५० हजारमा साटिएको थियो, जसले गर्दा शारदा ब्यारेज पूर्ण रूपमा भारतीय जमिनमा रहन पुग्यो । सन्धिको म्याद सकिएपछि उक्त जमिन पनि हाम्रो हुने अवस्थामा थियो । टनकपुर ब्यारेज पूर्ण हुनका लागि नेपालको भूमिमा पाँच सय ७७ मिटर लामो अफ्लक्स बन्ड (थुनिएको पानी रोक्ने बाँध) जसले २.९ हेक्टर जमिन ओगटेको छ, निर्माण गर्नु आवश्यक थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ६ डिसेम्बर १९९१ मा सहमति जनायो । 

ब्यारेज निर्माणबाट डुबान हुने थप नौ हेक्टर जमिन दिन पनि नेपाल राजी भयो । टनकपुर बाँधबाट भारतले पाँच सय ६६ घनमिटर प्रतिसेकेन्डको दरमा पानी लाँदै तल शारदा ब्यारजको नहरमा मिसाउन थाल्यो भने १२० मेगावाटबराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गर्‍यो । सोबापत नेपालले पाएको भनेको हिँउदमा थप ४.२५ क्युबिक पानी र १२० मेघावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् सात करोड युनिट मात्र रह्यो ।

महाकाली सन्धिले शारदा ब्यारेजको सम्झौता नवीकरण र टनकपुर सहमतिलाई सन्धिमा बदल्दै महाकालीको पानीमाथि रहेको नेपालको अधिकार च्युत गराएको छ भने अर्कोतर्फ पञ्चेश्वर आयोजनामार्फत फेरि नेपालको अधिकार सुनिश्चित पनि गरेको छ

माहाकाली नदीको शारदा ब्यारेजमा औसत बहाव ६६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हो । यो बहावमा ६५ प्रतिशत भारतीय भूमिबाट आउने पानी छ भने ३५ प्रतिशत पानीको योगदान नेपाली भूमिबाट हुन्छ । सुगौली सन्धिले यो नदीलाई सिमाना नदी भनेर प्रस्ट पारेको अवस्थामा पानी कसको भागमा कति भन्ने कुरा आपसी समझदारीमा टुंग्याउने विषय भने पक्कै थियो । 

यदि भारतले क्याचमेन्टअनुसारको दाबी गर्छ भने पनि नेपालको भागमा कम्तीमा औसत २३१ घनमिटर प्रतिसेकेन्डको दरमा पानी उपभोग गर्न पाउनुपथ्र्यो । सन्धिमै २८.३५ र ८.५ क्युबिक भनेर तोक्नुको अर्थ नेपाल ठगिएको छ । हाम्रो भागमा परेको पानी तिमीले प्रयोग गर्ने हो भने प्रतिक्युबिक पानीको मूल्य तिर, अनि प्रयोग गर, होइन भने हामी नदीमै बग्न दिन्छौँ, आवश्यक परेको बखतमा हामी नै प्रयोग गर्नेछौँ भनेर अडान लिन सक्नुपथ्र्यो, नेपालले । तर, हामी चुक्यौँ । आवश्यक पर्दा हामीले आफ्नो भागको पानी प्रयोग गर्न पाउने थियौँ, तर अब त्यो अवस्था रहेन ।

माहाकाली सन्धिले अहिले चर्चामा रहेको जस्तै माहाकाली नदी मेजर स्ट्रेचमा सीमा नदी मानेको छ, अर्थात् दोधारा चाँदनी, जो अहिले महाकालीपारि छ, त्यसलाई नेपाल नै हो भन्ने मान्यता बलियो बनाएको छ । यसैगरी, शारदा ब्यारेजवारिको केही जमिन सधैँका लागि भारतलाई सुम्पिएको छ । 

सबै सिमाना माहाकाली नदी नै मान्ने हो भने दोधारा चाँदनी उनीहरूले अब हाम्रो देशमा प¥यो भन्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । अर्कोतर्फ, माहाकालीको उद्गम हो भनेर कुनै बिन्दु वा शाखा नदीलाई तोकिएको छैन, अर्थात् माहाकाली नदी कालापानीबाट आएको हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । यो सन्धिले मुहानबारे केही बोल्दैन, अर्थात् सन् १८१६ कै सुगौली सन्धिअनुरूप हुन्छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

माहाकाली सन्धिको आर्टिकल ३ मा व्याख्या गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनामा नेपालले केही गुमाएको छैन । महाकाली नदीको पानी आधा–आधा भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुली पनि नेपालले आधा नै पाउने छ भनेर किटान गरिएको छ । नेपालतर्फ र भारततर्फ विद्युत् घर बन्ने र उत्पादित बिजुलीमा बराबर हक लाग्ने प्रस्ट लेखिएको छ । दुवै देशलाई बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा अधिकतम फाइदा पुग्ने गरी डिपिआर तयार गरिने र लगानीसमेत समानुपातिक रूपमा गर्नुपर्ने सन्धिले स्पष्ट पारेको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित केही बिजुली भरतलाई बेच्नुपर्ने भनिएको छ, जो हाम्रै हितमा छ । बिजुलीको मात्रा नखुलाइएको हुनाले हामीले खपत गर्न नसकेको बिजुली भारतलाई बेच्न सक्ने अवस्था छ ।

तर, पञ्चेश्वर आयोजनामा नेपालको हात माथि रहेजस्तो मानेर भारतले उक्त आयोजना निर्माणमा अनिच्छा देखाएको छ । अहिले आएर क्याचमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको कुरो निकालेको छ । माहाकालीमा भारतीय भूमिबाट ६५ प्रतिशत पानी आउने हुनाले सोहीअनुरूप पानी र बिजुली हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । अर्कोतर्फ लगानी निकै ठूलो हुनाले नेपालले आधा रकम उक्त आयोजनामा राख्न मुस्किल हुने र भारतले लगानी थप्नुपर्ने हाम्रो आग्रह उनीहरूले मान्न मुस्किल देखिन्छ । 

टनकपुर र शारदा ब्यारेजमा ठगिएको नेपालले आफ्नो अधिकार माग्नैपर्छ । अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको बहस चलिरहेका वेलामा यो सन्धि पुनरावलोकनको विषय पनि भारतसँग समानन्तर रूपले अघि बढाउनुपर्छ ।

यो मल्टिपर्पोज आयोजना बनाउँदा नेपालले सिँचाइका लागि आवश्यक पानी पुग्ने मात्रामा ल्याउन पनि कुनै रोकटोक छैन । यस्ता कारणले गर्दा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुने सम्भावना निकै कम छ । आयोजनाको डिपिआर ६ महिनामा बनाइनेछ भनेर पटक–पटक भनियो, तर भित्री कुरो फरक छ, प्रगति हुने लक्षण छैन ।

अर्थात्, महाकाली सन्धिले शारदा ब्यारेजको सम्झौता नवीकरण र टनकपुर सहमतिलाई सन्धिमा बदल्दै महाकालीको पानीमाथि रहेको नेपालको अधिकार च्युत गराएको छ भने अर्कोतर्फ पञ्चेश्वर आयोजनामार्फत फेरि नेपालको अधिकार सुनिश्चित पनि गरेको छ । ७५ वर्षका लागि गरिएको यो सन्धि आर्टिकल १२ को बुँदा ३ अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । सन्धि गरेको २५ वर्ष पुगिसकेको हुनाले हामीले भारतसमक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ । 

टनकपुर र शारदा ब्यारेजमा ठगिएको नेपालले आफ्नो अधिकार माग्नैपर्छ । अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको बहस चलिरहेका वेलामा यो सन्धि पुनरावलोकनको कुरा पनि भारतसँग समानान्तर रूपले अघि बढाउनुपर्छ । भारतसँगको हाम्रो प्राविधिक डिलिङ कमजोर हुनाले नेपालले आफ्नो अधिकार गुमाउन पुगेको हो । 

अब सो सन्धिमा संलग्न सबै पार्टी र नेताले आत्मालोचना गर्दै एकै ठाउँमा उभिएर यी गल्ती सुधार्ने वाचा गर्नैपर्छ । टनकपुरको सहमति देशद्रोही छ भन्दै देशभर आन्दोलन गरेपछि त्यही सहमतिलाई सन्धिको रूपमा पास गर्न अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुन शक्तिले दबाब दिएको थियो, त्यो जनतालाई प्रस्ट पार्नैपर्छ । 

पञ्चेश्वर आयोजना समयमा निर्माण भएको भए अवस्था फरक हुने थियो । नेपालले मनग्य फाइदा पाउने थियो र टनकपुर र शारदा ब्यारेजको घाउ पुरिने थियो । चित्त बुझाउने बाटो हुने थियो । आखिर सम्झौता नेपाललाई घात गर्दै भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको रहेछ भन्ने त समयले प्रमाणित गरी नै सक्यो ।