मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्न सक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती : झलनाथ खनाल

सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै रद्द गर्न माग

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्न सक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन् ।

खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि खेलबाड भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र  राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हाे ।’

गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालले बताएका छन् । खनालले अगाडि भनेका छन्, ‘कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई दिन पनि सकिन्न । यसकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौलाई तुरुन्त रद्द गरियोस् । नेपाली जनतासमक्ष माफी मागियोस् । नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।’

यस्ताे छ सम्झौता
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड हुनेछ । तर, भारत सरकार वा भारतीय राजदूतावासले सीधै लगानी गर्ने नभएर नेपालले परियोजना छनोट गर्ने र त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालले कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ,’ संयुक्त आयोगको बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।

‘स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टर पार्ट फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टर पार्ट फन्ड राख्न नपर्नेसमेत व्यवस्था छ ।’ 

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ । यो सम्झौताले ६ अगस्ट २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगस्ट २०२३ मा नवीकरण भएको साबिकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।