कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सुस्ताएका एनजिओ/आइएनजिओलाई सरकारले सक्रिय बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उनीहरूलाई परिचालन गर्ने जिम्मा महिला बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई दिएको छ । 

संक्रमणको जोखिम बढिरहेका वेला करिब ५१ हजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था निष्क्रिय रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबारको नयाँ पत्रिकामा ‘नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओको बजेट यो वर्ष ४५ अर्ब ९० करोड, तर कोरोनाको विपत्मा मूकदर्शक’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्री गुरुङलाई कोरोना संक्रमणले बालबालिकामा पारेको र पार्न सक्ने असर तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारात्मक कामका साथै उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । बैठकले गुरुङसँगै उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका अन्य आठ मन्त्रीलाई पनि थप जिम्मेवारी तोकेको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई युवा खेलाडीलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणका लागि स्वयंसेवक तयार गरेर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसद्मा रहेका दलहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कर्णाली, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश ५, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत १८ फागुनमा उच्चस्तरीय समन्वय समति गठन गरेको थियो । नौ मन्त्री समितिको सदस्य थिएनन् । मन्त्रालयमा सचिव र केही सीमित कर्मचारी मात्रै आउने भएकाले लकडाउनपछि उनीहरू ‘फुर्सदिला’जस्तै थिए । 

उनीहरूमध्ये कतिपय मन्त्री मन्त्रालय नै जान छाडेका थिए भने कतिपय मन्त्री केही घन्टा बसेर निवासमा फर्किने गर्थे । नयाँ पत्रिकाले यससम्बन्धी विस्तृत समाचार गत २० चैतमा प्रकाशित गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन् । त्यस्तै, समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सदस्य छन् । उनीहरूलाई विभिन्न उपसमितिमा राखेर सरकारले परिचालन गर्दै आएको छ ।

लकडाउन अब ३ वैशाखसम्म 

सरकारले ३ वैशाखसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई हप्तादेखि जारी लकडाउनको अवधि थप आठ दिन लम्ब्याएको हो । 

सरकारले ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको छ । यसअघि १७ चैतमा आठ दिनका लागि लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार लकडाउनको अवधि सकिने भएपछि सरकारले थप लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । 

रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरू पनि थप एक हप्ता ‘आइसोलेसन’मा

बैठकले क्वारेन्टाइनमा रहेका कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकाहरूले २१ दिनसम्म ‘आइसोलेसन’मा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशबाट फर्किएर १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि घर गएपछि अब सात दिन अनिवार्य सेल्फ आइसोलेसन बस्नुपर्नेछ । 

‘नेपालमै पनि र अन्य मुलुकमा समेत क्वारेन्टाइनमा बसेको २१ दिनसम्म कोरोनाको लक्षण देखापरेको हुनाले १४ दिन क्वारेन्टाईन बस्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि घरमा गएर परिवारका सदस्यबाट अलग्गै बस्ने गरी मात्र छाड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो,’ बैठकपछि एक मन्त्रीले भने ।

निजी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा समान सेवासुविधा

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी अस्पतालमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी चिकित्सकलाई सरकारीसरह सेवासुविधा दिने निर्णय पनि गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकले पनि सरकारी अस्पतालहरूमा आएर काम गर्न चाहेमा वा काम गर्न खोजेको अवस्थामा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने अवसर दिइनेछ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘उनीहरूले पाउने सुविधा पनि सरकारी चिकित्सकहरूको सरह हुनेछ ।’

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस

सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोमबार नै स्वीकृत गरेकी छिन् । यससँगै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कोरोनाको जोखिम बढेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक स्थगित हुँदै आएका थिए ।