-सरकारले साझालाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र ब्याजसमेत असुल्ने  

-रेल सञ्चालन गर्न कर्मचारी नियुक्तिको बाटो पनि खुल्यो

साझा सहकारी संस्थाले विद्युतीय बस किनेर सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले बस किन्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको ब्याजसमेत फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युतीय बस खरिद पनि यातायात मन्त्रालयलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । ९ पुस ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वातावरणमैत्री विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत असार २४ र २९ को निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई ३ सयवटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ पनि दिएको थियो । तर, साझाले निर्धारित समयमा बस खरिद गर्न नसकेको बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार साझाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ र हालसम्मको ब्याजसमेत नाममा फिर्ता ल्याउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

सरकारले जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनलाई दक्ष जनशक्ति भर्नाका लागि बाटो खोलिदिएको छ । बैठकले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । रेल विभागका अनुसार विभिन्न ४५ पदका लागि २ सय २६ जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट नेपाल रेलवे कम्पनीका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको’ उल्लेख छ । 
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार रेल सञ्चालनको कामलाई थप तीव्रता दिन नेपाली नागरिकबाट परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भए श्रम ऐन ०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनासम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

विनियमावली पारित हुन ढिलाइ भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय 
रेल विभागले यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रेल विधेयक र रेलवे कम्पनी कर्मचारी विनियमावली प्रस्तुत गरिसकेको छ । रेल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई अहिले छलफलका क्रममा छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली अझै पारित भएको छैन । ढिलाइ हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले विनियमावली बाहिरबाट जनशक्ति नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट विनियमावलीसम्बन्धी स्वीकृति र सहमति भने लिइसकिएको छ ।