- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनसरोकारका विषयमा फटाफट निर्णय गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन भने सुस्त छ । तीन वर्षअघि गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारको २६ फागुन ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक महिनाको १ र १५ मा श्रम दिन मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्याएको थियो । केही दिन मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले सडक, नाली सफा गरे, विद्यालयमा ढुंगा बोके । तर, त्यो निर्णयले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले प्रदेश सरकारको निर्णय अलपत्र छ ।
त्यस्तै, ३० चैत, ०७४ मै मन्त्रिपरिषद्ले कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने र रारामा पर्यटकको सहज आवतजावतका लागि नाग्मदेखि रारासम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय गर्यो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नाग्मादेखि रारासम्मको बाटो घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोले मुस्किल हुने गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २६ चैत ०७५ मा ०७१ को बाढीले घरखेत गुमाएका पीडित परिवारलाई पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति पनि गठन गरियो । तर, अहिलेसम्म पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, त्यही दिन समयको सदुपयोग गरी बिदाको दिन हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय बिर्सिएको छ । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसको कार्यान्वयको थालनीस्वरूप वीरेन्द्रनगरमा कम्युनिटी साइरन जडान गरेको थियो भने केही सवारीसाधनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गरेको थियो । त्यसयता थप केही भएको छैन । डिजिटल प्रदेश त टाढाकै विषय भयो, प्रदेशका सबै जिल्लामा टेलिफोन सेवासमेत प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरेको छैन ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले चीनसँग सिमाना जोडिएका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका तीन स्थानमा नाका खोल्ने, आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, प्रदेश राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् ।
यस्तै, अन्य थुप्र निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सरकार आफैँले गरेका निर्णयसमेत बिर्सेजस्तो भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको बताइन् । ‘सबै निर्णय एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन, केही निर्णय दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।
