चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले थाल्यो पहल

बागमती प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सीमान्तकृत जाति चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको छ। 
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बुधबार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएको छ। 

बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका ६ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबीच सहमति भएको हो। 

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्लाहरू मकवानपुर, धादिङ र चितवनका ६ वटा पालिकाहरूसँग बागमती सरकारले सम्झौता गरेको हो। मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले बुधबारै सम्झौता गर्‍याे।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सीमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो।

यस्तै, प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सात लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ। 

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि उनीहरूको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाहरूले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन्। उनले कार्यक्रमअन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणलगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुुने जानकारी दिइन्।