रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएपछि कुवेतमा एक वर्षदेखि २१ जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । त्यस्तै ९ महिनादेखि तलबसमेत नपाएको तथा राहदानी नभएका कारण नेपाल फर्किन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । 

काठमाडाैं स्थित ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट म्यानपावरमार्फत २०१८ मा २७ जना नेपाली कामदार कुवतेको टेस्टी फुड रेस्टुरेन्टमा रोजगारीका लागि गएका थिए । कुक, वारिस्ता, वेटर, क्यासियरलगायतका कामका लागि कम्पनीले कुवेत पठाएको थियो । रोजगारदाताले पहिलो वर्ष पारिश्रमिक र सुविधा दिए पनि गत जनवरीदेखि भने तलब नपाएको कुवेतस्थित पीडित कामदार बिसोज अधिकारीले बताए ।

कम्पनीले पारिश्रमिक र रेसिडेन्ट नवीकरण नगरेपछि उनीहरू काममा नगई तत्काल कुवेतस्थित दूतावासमा निवेदन दिन पुगेका थिए । त्यसपछि दूतावासले रोजगारदातासँग छलफल गरेको भन्दै काममा फर्किन सल्लाह दिएपछि एक महिनाको पारिश्रमिक लिएर उनीहरू काममा फर्केका थिए । तर, त्यसपछि कम्पनी बन्द भयो । उनीहरू अलपत्र परेका छन् । 

 गैरजिम्मेवार दूतावास
कम्पनीले नियमित पारिश्रमिक दिन छाडेलगत्तै नेपाली कामदार कुवेतस्थित राजदूतावास पुगेका थिए । तर, आठ महिना बित्तिसक्दा पनि दूतावासले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पीडित कामदार बिसोज अधिकारीले बताए । ‘दूतावासलाई सम्पर्क ग-यो, सधैँ प्रक्रिया हुँदै छ मात्रै भन्छ,’ उनले भने ‘दूतावासले हाम्रा लागि केही गरेको छैन । दूतावासले चाह्यो भने समस्या आजको भोलि नै समाधान हुन्छ,’ उनले भने । समस्या सुरु हुनेबित्तिकै जानकारी गराउँदा पनि दूतावासले सधँै आश्वासन मात्रै दिएको उनीहरूको गुनासो छ । 

कामदार उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बारम्बार पत्राचार गरे पनि कुवेतस्थित दूतावासले बेवास्ता गरेको ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक महेश बस्नेतले बताए । म्यानपवार कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि कुवेत पठाएर रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल गरी ६ जना कामदारलाई नेपालसमेत फर्काएको थियो । तर, कम्पनीले अन्य कामदारलाई आफूले नेपाल फर्काउन नसक्ने बताएपछि गत चैतमा नै वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराएको थियो । विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै कुवेतस्थित दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ । तर, दूतावासले तीव्र गतिमा पहल नगरेको विभाग महानिर्देशक भीष्मराज चालिसेले बताए । 

 कोठामै थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता 
विगत ६ महिनामा कुवेत अलपत्र परेका २१ कामदार कोठमै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । रेसिडेन्ट कार्ड नभएका कारण कोठाबाहिर पनि निस्किन नसकेको कुवेतस्थित पीडित कामदार रुद्र भण्डारीले बताए । ‘हामी बाहिर निस्किन पनि सक्दैनौँ । कार्ड छैन । प्रहरीले समात्यो भने थुन्छ,’ उनले भने, ‘उता हाम्रो परिवार चिन्तामा छन् । हामी त मर्ने–बाँच्ने कुनै टुंगो छैन ।’

 कामदारलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन समितिको निर्देशन
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कुवेतमा अलपत्र परेका २१ कामदारलाई तत्काल नेपाल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले यथाशीघ्र नेपाली कामदाराई फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो । साथै, समितिले कामदारलाई फिर्ता ल्याउन भएको ढिलाइका विषयमा पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई सम्पर्क गरी यस विषयमा भइरहेको पहलबारे जानकारी मागेका थिए । भण्डारीले दूतावासले आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

हामी प्रयास गर्दै छौँ 
 दुर्गाप्रसाद भण्डारी, राजदूत, कुवेत
पछिल्लो चरणमा सम्बन्धित कम्पनीसँग हाम्रो छलफल भएको छ । कम्पनी आफू टाट पल्टिएका कारण सबै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएको छ । यद्यपि, कुवेत सरकारसँग अनुरोध गरी नेपाली कामदारको भिसा अवधि गुज्रिएबापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने र केही पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेसम्मको कम्पनीले संकेत दिएको छ । हेरौँ, एक–दुई दिनमा केही निर्णय हुन सक्छ ।

दूतावासको पहल नै कम भयो
 भिष्मकुमार भुषाल , महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
हामीले बारम्बार कुवेतस्थित दूतावाससँग कुरा गरिरहेका छाैँ । परराष्ट्रमार्फत पनि कुरा गरेका छौँ । तर, दूतावासले पर्याप्त नगरेको देखिन्छ । हामीले यहाँ म्यानपावर कम्पनीसँग पनि धेरैपटक छलफल गरेका छाैँ । म्यानपावर कम्पनी पनि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ । तर, हामीले यहाँबाट गरेर मात्रै हुँदैन । सम्बन्धित राजदूतावासले नै यसमा पहल गर्नुपर्छ । विभागले सबै शक्ति लगाउँदा पनि यहाँबाट मात्रै केही गर्न सक्दैन । 

दूतावासले हामीलाई धोका दियो 
 बिसोज अधिकारी, पीडित कामदार
हामीलाई राजदूतावासले नै धोका दियो । दूतावासको बेवास्ताले गैरकानुनी कामदार भएका छौँ । हामीसँग रेसिडेन्टको समय हुँदासम्म राजदूतावास पुगेकै थियौँ । अहिले त्यसको अवधि पनि सकियो । नवीकरण नभएपछि हामी बाहिर निस्केर हिँड्डुल गर्न सक्दैनौँ । प्रहरीले समात्यो भने सधैँका लागि जेल हुन्छ । लुकेर जान पनि दूतावाससम्म पुग्ने हामीसँग पैसा छैन । म्यानपावर कम्पनीले खाने पैसा पठाइदिएको छ । त्यसैले खानसम्म पाएका छौँ । दूतावासमा कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुन्छ । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ भन्ने आश्वासन मात्रै आउँछ ।