ठेकेदारले अलपत्र पारेको प्रशासनिक भवन तीन वर्षपछि पुनः निर्माणको काम सुरु

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अलपत्र बनेको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तीन वर्षपछि पुनः निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड वैभव जेभीले ल्याब रिपोर्ट फेल हुँदाहुँदै पास भएको ‘नक्कली’ बनाएर पेस गरेको खुलासा भएपछि गाउँपालिकाले ०७८ जेठमा निर्माणको काम रोकेको थियो।

नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)को मध्यस्थतामा विवाद समाधानपछि मध्यस्थ ऐन, २०५५ को अधीनमा रही भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको गाउँपालिका प्रमुख गिरेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए। ‘ग्राउन्ड फ्लोरमा ठड्याइएको पिलरको ल्याब रिपोर्ट फेल भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले त्यसको सट्टामा पास भएको ‘किर्ते’ ल्याब रिपोर्ट बनाएर पेस गरेको खुलेको थियो। किर्ते ल्याब रिपोर्ट पेस गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तीनतले बनाउने उल्लेख छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा ठड्याइएको पिलरले नधान्ने भएपछि अब दुईतले मात्रै बनाउने सहमति भएको छ। सम्झौतामा तीनतले भवन भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई कामअनुसारको भुक्तानी दिइन्छ।’ 

गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले ०७८ असारमा प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको औँल्याएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको किर्ते ल्याब रिपोर्ट तयार पारेर पेस गरेपछि तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौला नेतृत्वको गाउँपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउन्ड फ्लोरको पिलरको ल्याब रिपोर्ट फेल आए पनि पास भएको रिपोर्ट बनाएर पेस गरेको खुलेको थियो। ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीपछि गाउँपालिकाले ०७८ पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्नेलगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

गाउँपालिकाले गरेको ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको थियो। तर, अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो। 

ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक भवन निर्माणको काममा लापरबाही गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो। गाउँपालिकाले ०७९ साउन ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ०८० साउन ८ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अलपत्र छाडिएको तीन वर्षपछि निर्माणको काम सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन ठेकेदारले यही वैशाख मसान्तभित्र सक्नुपर्ने गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए। ‘ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणको कामलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाएको छ। वैशाख मसान्तभित्र जसरी भए पनि सक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन भवनको काम नसकेको खण्डमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको घरको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो वैशाख मसान्तदेखि जति महिनापछि निर्माणाधीन भवनको काम सम्पन्न गरेर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छ त्यति महिनासम्मको घरभाडा ठेकेदार कम्पनीले तिर्ने सहमति छ।’

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ०७६ माघ २६ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ०७७ जेठ १४ गते प्रथमपटक प्रकाशित सूचनाकै आधारमा सम्झौता गरिएको भवन निर्माणको म्याद कोभिड– १९ को महामारीका कारण ०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो।

ठेकेदारको लापरबाहीका कारण निर्माणाधीन भवन ३० प्रतिशत सम्पन्न नहुँदै निर्माणको काम ठप्प पारिएको थियो। गाउँपालिकाले रु. तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार आठ सय ७३ मा टेन्डर आह्वान गरे पनि सो ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु. दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार तीन सय ४६ मा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको हो।

०७७ माघ १९ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरिएको थियो। प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएसँगै गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि अलपत्र बनेको हो।