मधेशमा दुई अर्बका शीतभण्डार निर्माण अलपत्र 

प्रदेशको गौरव योजना मानिएको आठवटा शीतभण्डार निर्माणमा प्रदेश सरकारकै खेलाँची, चार वर्षसम्म एउटै निर्माण हुन सकेन

मधेश प्रदेश सरकारको करिब दुई अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी परियोजना शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन पाँच वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषिउपज वस्तुलाई सही तरिकाले भण्डारण गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा एक अर्ब ७९ करोड ९३ रुपैयाँबराबरको शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, शीतभण्डार निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले वीरगन्ज महानगरपालिका– २६ सुगौलीमा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिज एवं शीतभण्डार निर्माणका लागि आव ०७५/७६ मा २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार २१० रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आव ०७७/७८ मै उक्त शीतभण्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त शीतभण्डार निर्माणस्थलमा खाल्डो खनाइएको र शीतभण्डारको लेआउट डिजाइनको काम मात्रै भएको छ । 

डा. शरणकुमार पाण्डेय, सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
शीतभण्डार प्रदेशको गौरवको योजना भए पनि यो धेरै गिजोलिएको छ । अख्तियार र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विगतमा दिएको भुक्तानीलाई बेरुजुमा राखिएको छ । त्यसकारण यो विषयमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषय कुनै ठोस निकास दिनु आवश्यक छ । यो योजनामा प्रदेश सरकारको झन्डै दुई करोड रुपैयाँ फसेको छ । विगतमा गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर असुल गर्ने कि योजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।

पर्साकै वीरगन्ज महानगरपालिकामा ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजले निर्माण गर्ने शीतभण्डारको निर्माण कार्य पनि चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि आव ०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजबीच १७ करोड ११ लाख ५८ हजार ४८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । चार हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन वर्षको समयसीमा राखिए पनि अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने काम मात्रै भएको छ ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका– ३ स्थित अमन मत्स्य फार्मले निर्माण गर्ने शीतभण्डारको अहिलेसम्म आधारभूत (फाउन्डेसन)को काम मात्रै पूरा भएको छ । उक्त शीतभण्डार निर्माणका लागि २४ करोड ७४ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको उक्त शीतभण्डार निर्माणको अवधि तीन वर्ष नै तोकिएको थियो । यो शीतभण्डार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको हो । रौतहटको गरुडा नगरपालिका– १ जयनगरस्थित राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको शीतभण्डारको अवस्था झन् बिजोग छ । उक्त शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकार र हर्बल प्रोसेसिङबीच २६ करोड ८५ लाख ११ हजार ४५६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । आव ०७७/७८ को असार मसान्तसम्म अर्थात् तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दुवै पक्षबीच सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म शीतभण्डार निर्माणमा कुनै प्रगति भएको छैन । 

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ५ मा लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने शीतभण्डारको पछिल्लो चार वर्षमा माटो फिलिङ र फाउन्डेसनको काम मात्रै भएको देखिन्छ । एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमता भएको उक्त शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकार र संस्थाबीच आव ०७५/७६ मै १८ करोड ३५ लाख ७५ हजार ३४ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । 

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको भल्हीस्थित जिल्ला सहकारी संस्थाले तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि आव ०७५/७६ मै सम्झौता गरेको थियो । ३१ करोड पाँच लाख ३६ हजार ७७९ रुपैयाँको लागतमा बन्ने शीतभण्डारका लागि संघीय सरकारको सहकारी विभागले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकार र संस्था स्वयंले २०–२० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार आव ०७६/७७ मा संस्थाले सहकारी विभागबाट सात करोड १७ लाख सात हजार ७० रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट एक करोड चार लाख १५ हजार १८८ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाइसकेको छ । तर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सिराहाको लहान नगरपालिकाको पडरियास्थित निर्माणाधीन शीतभण्डार होस् अथवा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकास्थित जनहित कृषक समूहले निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डार, प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्झौता भएका कुनै पनि शीतभण्डारको प्रगति सन्तोषजनक छैन । प्रदेशका गौरवको योजना भनिएको शीतभण्डार योजना लामो समयदेखि अलपत्र रहे पनि त्यसमा न सरकारको चासो छ, न सम्बन्धित संस्थाको । भुक्तानी पाउनुअघिसम्म केही फर्महरू भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै परिसरमा धर्ना बसेका थिए । तर, धनुषाको जनहित कृषक समूह ८१ लाख ३१ हजार र सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ राजविराजले एक करोड चार लाख भुक्तानी पाएपछि अहिले मौन छन् ।

भुक्तानी हुनुअघि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था संसदीय समितिले शीतभण्डारको विषयमा चासो देखाएको थियो । समितिले १७ साउन ०७६ मा शीतभण्डार योजनाका सम्पूर्ण कागजात माग गरेर अनुसन्धान सुरु गरे पनि कोभिडका कारण त्यो रोकिन पुग्यो । समितिले अनुसन्धान गर्न नसके पनि कामलाई निरन्तरता दिन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउन सकेन । पछि २३ माघ ०७८ मा समितिले तत्कालीन प्रदेश सांसद मदन सेन श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी शीतभण्डारको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अदालतको आदेशले मात्रै भुक्तानी 
धनुषाको लक्ष्मीनियामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने जनहित कृषक समूह भुक्तानी नपाएपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादव सम्झौताअनुसारको भुक्तानी नपाएपछि उच्च अदालत जनकपुरधाम हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । कृषक समूहका सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद शेषनारायण यादव सर्वोच्च पुगेपछि मात्र भुक्तानी पाएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले पीडित किसानको पक्षमा आदेश गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पायौँ,’ उनले भने । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गरी अगाडि बढ्ने कि प्रदेश सरकारले गरेको लगानी असुल गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

कहाँ कुन अवस्थामा छन् शीतभण्डार ?

• पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका– २६ सुगौलीस्थित शीतभण्डार – खाल्डोमात्र खनिएको
• पर्साकै वीरगन्ज महानगरपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार – पर्खाल मात्र लगाइएको
• बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका– ३ स्थित शीतभण्डार – फाउन्डेसनको काम भएको
• रौतहटको गरुडा नगरपालिका– १ जयनगरस्थित शीतभण्डार – कामै सुरु नभएको
• सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ५ स्थित शीतभण्डार – माटो फिलिङ गरिएको
• सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको भल्हीस्थित शीत भण्डार – सुरु नै नभएको
• सिराहाको लहान नगरपालिकाको पडरियास्थित शीतभण्डार – खाल्डो खनिएको
• धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार – पिलर ठडिएको

सुरुवातमै प्राविधिक त्रुटि 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आव ०७५/७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका कृषकको समस्यालाई मध्यजनर गर्दै प्रदेशका आठ जिल्लामा एक–एक शीतभण्डार निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि दुई करोडको दरले १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । बजेटमा भएको योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी शीतभण्डार निर्माणका लागि इच्छुक कृषि फर्म वा कृषि सहकारी संस्थालाई आह्वान गरियो । 

सूचनामा शीतभण्डारका लागि दुई करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिने उल्लेख थियो । सोही सूचनाका आधारमा करिब एक दर्जनभन्दा बढी कृषि फर्म तथा कृषक समूहहरूले शीतभण्डार निर्माणका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये आठवटा फर्म र कृषक समूह छनोट गरियो । छनोट भएका फर्म वा समूहहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार शीतभण्डारको डिपिआर तयार गराई प्रस्ताव मन्त्रालयमा बुझाए । फर्महरूले अनुमान गरेभन्दा दश गुणा बढी खर्च हुने गरी प्रस्ताव गरेपछि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा पनि शीतभण्डारको थप बजेट विनियोजन गर्ने गरी छनोट भएका सबै फर्मसँग सम्झौता गरेको थियो । मधेश प्रदेशका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘प्राविधिक कमजोरी भयो । सूचनामा दुई करोड उल्लेख भयो, तर शीतभण्डारको लागत त्योभन्दा धेरै गुणा बढी देखियो । अर्को सूचना जारी गर्नुभन्दा पहिला शीतभण्डारको डिपिआर तयार गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो काम पछि गरियो ।’ त्यसवेला यस विषयमा कर्मचारीलाई पनि ज्ञान र अनुभव नभएकाले कमजोरी भएको उनको बुझाइ छ । त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहे पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिनमै धेरै समय लागेकाले योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।