राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली न्युयोर्क पुगेका छन् । अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणका कारण सिर्जना भएको जलवायु परिवर्तनको संकटले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ । कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशले नै जलवायु परिवर्तनको मार सबैभन्दा बढी खेप्दै छन् । त्यसैले महासभाका लागि उनले प्रमुख एजेन्डा यही विषयलाई बनाएका छन् । तर, नेपालमा भने जलवायुको मुद्दाभन्दा कूटनीतिक वायु जोडदार छ । खासगरी, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) र सी जिनपिङ विचारधारा तथा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)बारे प्रश्न र प्रतिप्रश्न उठिरहेका छन् । विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्नलाई एकीकृत गरेर नयाँ पत्रिकाका सम्पादक उमेश चौहानले मन्त्री ज्ञवालीसँग न्युयोर्कमा अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।

तपार्ईं राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुुन न्युयोर्क आउनुभएको छ । तर, कूटनीतिक बहसको केन्द्र काठमाडौं नै हो किजस्तो देखिन्छ । चीनको बिआरआई र अमेरिकाको आइपिएसको चेपमा नेपाल परेको भान हुँदै छ । नेपाल उकुसमुकुस र असामन्जस्यको अवस्थामा देखिन्छ । बिआरआई र आइपिएसका विषयमा काठमाडौंको दृष्टिकोण के हो? 

म मुलुकबाहिर भएको हुनाले अरू देशको नीति वा रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । मेरो आग्रह छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसमा हाम्रो सहभागिताकै विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गरौँ । तपाईंको प्रश्नमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले जुनसुकै चर्चा भए पनि नेपाल एक सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक हो र यसले आफ्नो विदेश नीतिलाई स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्छ । यससँग आफ्ना राष्ट्रिय हित के हुन् भन्ने विषय पहिचान र संरक्षण गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने बुझाइ गलत हो । यहाँ एकखालको आग्रह छ, हरेक कुरालाई विवादमा ल्याउनुपर्छ, शंकाको घेरामा राखिदिनुपर्छ र नेपालको आत्मविश्वासलाई कमजोर गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । अन्यथा, नेपालले बारम्बार भन्दै आएको छ, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्छौं । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गरेको छ । हाम्रो हितलाई केन्द्रमा राखेर, सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग शत्रुता नगर्ने, असंलग्नता, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पारस्परिक हितमा आधारित विदेश नीति हामी सञ्चालन गर्छौं भनिरहेपछि यसखालको बहस जरुरी थिएन । त्यसैले म दोहोर्‍याएर भन्छु, हामी सबै मित्रहरूसँग सौहार्धपूर्ण सम्बन्ध राख्छौँ । हाम्रो सम्बन्ध मैले अघि भनेजस्तो निश्चित सिद्धान्तमा आधारित छ । जसबाट विचलित हुँदैनौँ । 

 तपाईंले भनेजस्तो ‘कन्फ्युजन’ मिडिया र बौद्धिक क्षेत्रमा मात्रै त अवश्य होइन होला, कूटनीतिक स्तरमा पनि छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? 

हाम्रो सञ्चारमाध्यममा व्यावसायिक ढंगले गहिराइका साथ अध्ययन, छलफल अनुसन्धानमा कमी रहेको छ । हामी सतही र क्षणिक कुराबाट प्रभावित हुँदाको परिणामले पनि यो ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना गरेको छ भन्ने ठान्छु । अर्को कुरा, मैले यसलाई संक्रमणकालको सहज उपज पनि भन्ने गरेको छु । संक्रमणकाल किन भनेको हुँ भने लामो समयसम्म नेपालको सम्बन्ध खास ढंगले परिभाषित भएन । हामी छिमेकमा खुम्चियौँ । छिमेकमा पनि एकातिर रह्यौँ । त्योभन्दा बाहिर जान सक्थ्यौँ, तर गएनौँ । इतिहासले एउटा यथार्थ सुम्पिएको छ, त्यसलाई नकार्न सकेनौँ । लामो समयपछि अहिले हामी सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै छौँ । विस्तार गर्दै छौं । ‘मेरिट’ र ‘इस्यु’मा आधारित भएर हामी सम्बन्ध सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ । यसलाई बुझ्न नसक्दा अलिकति ‘कन्फ्युजन’ रहेको होला । कतिपयले परम्परागत ढंगले हेर्दै आए । 

नेपाल स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर बन्दै गएको, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो हित हेरेर निर्णय गरेको कतिपयलाई सहज नलागेको हुन सक्छ । केही सन्दर्भमा नेपालले राख्ने सम्बन्ध कसैले ‘टेकन फर ग्रान्टेट’जस्तो पनि मानेको हुन सक्छ । म यहाँमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी ठूलो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि जुन नयाँ चरणमा अघि बढिरहेका छौँ, बाह्य सम्बन्धमा पनि त्यत्तिकै गतिशील बनाउँदै आएका छौँ । हामी बढीभन्दा बढी विस्तारित हुन चाहन्छौँ । सारमा हामी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन चाहन्छौँ । शक्तिसम्पन्न मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । यसो गरिरहँदा, मित्रहरूका जायज चासो बुझ्छौँ । उहाँहरूको चासो सम्बोधन गर्ने हाम्रो हरसम्भव कोसिस हुनेछ । हामी छिमेकीविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिने छैनौँ । नेपाल स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न खोज्दा कसैले पनि असहज रूपमा लिनुहुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।  

 इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)बारे नेपालको पोजिसन के हो भन्नेमा अझै प्रश्न उठिरहेका छन् । के नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न नसकेको हो ? 
केही विषयमा अलिक बढ्ता संवेदनशील हुने, चर्चा–परिचर्चा हुने र तरंगित हुने नेपाली समाजको चरित्र हो । आइपिएसबारे अमेरिकी नीति निर्मार्ता, रणनीतिकारहरूले पटक–पटक भनिरहेका छन्– यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा आधारित रणनीति हो, अमेरिकी दृष्टिकोण हो । एउटा देशको रणनीतिमा अर्को देश जोडिन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद हो । रुसी नीति, अमेरिकी नीति वा चिनियाँ नीतिमा हामी जोडिने भन्ने कहाँ हुन्छ ? नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि यसबारे प्रस्ट पार्न खोज्नुभएको छ । उहाँले ‘द राइजिङ नेपाल’सँगको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, ‘आइपिएस भनेको संसारलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण हो ।’ अमेरिकासँग नेपालको परम्परादेखि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको अमेरिका दोस्रो महत्वपूर्ण मुलुक हो । अमेरिकासँग ७२ वर्षदेखि नेपालको विकासमा साझेदारी हुँदै आएको छ । नेपालको विकासमा उसले धेरै नै महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । औलो उन्मूलन, पिस कोरमार्फत गाउँ–गाउँमा सहयोग गरेको छ । ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज को–अपरेसन’ (एमसिसी)मा सहकार्य भइरहेको छ । विश्व शक्ति हुनुका नाताले अमेरिकाका विश्वव्यापी महत्वकांक्षा होलान्, उसका दृष्टिकोण होलान् । अरू देशलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोणमा हामी किन अल्झिने ? हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्ने मात्रै हो । यसमा द्विविधामा रहनु जरुरी छैन ।

एमसिसी आइपिएसको एउटा अंग हो कि होइन ? आइपिएसमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयले एमसिसीको विकास साझेदारीमा असर पार्छ कि पार्दैन? 

बिल्कुलै पार्दैन । किनभने एमसिसीअन्तर्गत सहयोग लिने सम्बन्धमा हामीले सन् २०१४ मा अमेरिकासँग वार्ता सुरु गर्‍याै । हामीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाममा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भन्ने शब्दावली पहिलोपटक प्रयोग गर्नुभएको हो । त्यसकारण शृंखला नै मिल्दैन । एमसिसीमा नेपाललाई गरिएको सहयोग महत्वपूर्ण छ । एमसिसीलाई आइपिएससँग जोड्नुपर्ने, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने र शंका गर्नुपर्ने जरुरी छैन । 

 हामीले चीनको बिआरआई र अमेरिकाको आइपिएसमध्ये एउटा छाड्नुपर्ने र अर्को छान्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? 
यस्तो प्रश्न नै छैन । हामी स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो हित हेर्छौं । नेपाललाई जे हित हुन्छ, त्यो लिन्छौँ, जे हित हुँदैन, त्यो लिँदैन । त्यसमा शंका नै छैन । 

अर्को प्रसंग, लामो चर्चापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि धेरै पहल गर्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सरकारले प्रतिष्ठाकै विषय बनाउनुपर्ने कारण के हो ? सीको भ्रमण भएमा के–के विषयमा छलफल र सम्झौता हुँदै छ ? 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति तय भएको छैन । नेपालमा चीनबाट उच्च राजनीतिक तहको भ्रमण लामो समयदेखि भएको छैन । चीनसँग हाम्रो गहिरो विश्वासको सम्बन्ध छ । यो हिसाबले हेर्दा चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नियमित रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । नेपाल विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेका वेला यो समय भ्रमणका लागि उपयुक्त हो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विशेष जोड नै छ । उहाँहरूले पनि ‘नेपालको चाहना बुझेका छौँ’ भन्नुभएको छ । भ्रमणको मिति निश्चित भएपछि एजेन्डा तय हुनेछन् । भ्रमणलाई महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ । 

तर, फेरि पनि प्रश्न के हो भने, भ्रमण आफैमा किन प्रतिष्ठाकै विषय भयो ? भारतका प्रधानमन्त्रीले १७ वर्षसम्म नेपालको भ्रमण गरेनन् । मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालको भ्रमण गरेनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच वर्षमा चारपटक नेपालको भ्रमण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लगातार भयो, त्यसले विकास साझेदारीमा के फरक पार्‍यो भनेर सोच्दा परिणाम औसत नै छ । भ्रमण नै विकासको बाहक हो भनेर अर्थ लगाउनु कति जायज छ ? 

विकास भनेको मुख्यतया देशभित्र स्रोतको परिचालनबाट हुने हो । विदेशबाट आएको सहयोगले विकास हुने हो भन्ने पराश्रयी चिन्तनमा हामी रहनुहुँदैन । छिमेकमा गतिशील अर्थतन्त्र र ठूलो बजार छ । चीन संसारको दोस्रो ठूलो र भारत संसारको आठौँ अर्थतन्त्र रहेका देश हुन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा मुख्य भागिदार हाम्रा छिमेकी छन् । यो अर्थमा हामी भाग्यमानी पनि छौँ । हामी यी गतिशील अर्थतन्त्रसँग जोडिन चाहन्छौँ र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहन्छौँ । व्यापार, कनेक्टिभिटीमार्फत हामी अघि  बढ्न चाहन्छौँ । जड र सिथिलजस्तो अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने विषयमा हाम्रो जोड छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएपछि जुन तहको विश्वासको सम्बन्ध बन्न सफल भयो, परिणाम पनि देखिएको छ । केही समयअघि दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन भएको छ । दुई देशका इन्जिनियरहरूको इच्छाशक्तिको परिणाम हो । ढुवानी लागतमा वर्षको एक अर्बभन्दा बढी वचत हुने अवस्था देखिएको छ । नेतृत्वबीच सम्बन्ध बढ्दा समयभन्दा अघि नै काम सकिँदा रहेछन् । भारतसँग जलमार्ग, सीमापार रेलवे लाइन, आइसिपी, रेलवेको आर्थिक साझेदारीले गति लिइरहेको छ । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तीव्र हुन्छ भन्ने देखाएको छ । चीनसँग पनि त्यही ढंगको साझेदारी हुने विश्वास हामी गर्छौँ । 

हामीले लोकतन्त्र भनिरहँदा अमेरिकी विचार अपनाएको, गान्धीको अहिंसालाई मान्दा भारततिर ढल्केको मानिन्छ र ? चीनले ४० वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो । गत वर्ष मात्रै चीनमा डेढ करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किए । त्यो पार्टी तपाईंलाई मन नपरेको हुन सक्छ, तर राम्रो कुरा सिक्दा कसैलाई ज्वरो आउनुपर्ने आवश्यक म देख्दिनँ ।

कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा, चीनबाट आउने भनिएको रेलको तयारी कम, चर्चा–परिचर्चा धेरै भयो । आन्तरिक तयारी व्यवस्थित रूपमा अघि बढेन, हो–हल्ला मात्रै भयो भन्ने चिनियाँ पक्षको पनि गुनासो छ नि ? 

नेपाल–चीन रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । रेलमार्ग निर्माण छिट्टै सुरु हुने हामीलाई विश्वास छ । यो ठूलो परियोजना हो । प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । यो परियोजना सफल हुँदा विश्वको प्रविधि र इन्जिनियरिङमा मानवजातिले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ । यसकारण यसमा केही समय लाग्ने स्वाभाविकै हो । हाम्रा लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । चीनको अर्थतन्त्रसँग जोडिने विषय हुनाले रेललाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । चीनले पनि प्राथमिकतामा राखेको विश्वास छ ।  

अब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रसंग, विश्व कूटनीतिमा नेपालको पोजिसन कति फरक भएको छ ? नेपाल कति सुनिन थालेको छ ? विश्वलाई सुनाउन यहाँले के एजेन्डा लिएर आउनुभएको छ ? 

हामीले पछिल्लो समयमा कूटनीतिक अग्रसरता निकै बढाएका छौँ । संक्रमणकालमा अल्झिएका कारण हामी बाहिर आउन पाएका थिएनौँ । हामी सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा बाहिर जाने स्थिति पनि थिएन । तर, संक्रमणकालको अन्त्यपछि हामी विश्वलाई सुनाउन सक्ने अवस्थामा उभिएका छौँ । नेपालको सांस्कृतिक विविधता विश्वका लागि उदाहरण हो । विविधताभित्रको एकता संसारलाई देखाउन लायक छ । मौलिक शान्ति प्रक्रिया, लैंगिक समानतामा हामीले फड्को मारेकोजस्ता अनेकन् विषय संसारलाई सुनाउनयोग्य छन् । अब सुनाउनुपर्छ । हामी विनाद्विविधा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएपछि लगानीमा आकर्षण बढेको छ । हामीले ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौँ । नेपाल लगानी र पर्यटन दुवैको गन्तव्य भएकाले लगानीकर्तालाई आउन आकर्षित गरिरहेका छौँ । शान्ति प्रक्रिया, लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नेपालको अनुभव अरूलाई काम लाग्न सक्छ । यसपटक राष्ट्रसंघमा हाम्रो जोड मुख्यतया तीनवटा विषयमा हुन्छ । पहिलो, जलवायु परिवर्तनले संकटका रूपमा हाम्रो ढोका ढक्ढक्याएको छ । नेपालजस्ता देशले यसका लागि कुनै गल्ती गरेका छैनन् । कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि नेपालीहरू दण्डित हुनुपरेको छ । यो कुरा बुलन्द ढंगले सुनाउनुपरेको छ । नेपालले धेरै बहन गर्न सक्दैन । दोस्रो, दिगो विकासको लक्ष्य हाम्रा लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । यो पूरा हुँदा विश्वमा मानव जातिले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्छ । यसमा चुनौती बाँकी छन् । लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको लगानी कम छ । लगानी बढाउन विश्वको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ । बलियो राष्ट्रियतावाद, क्षेत्रीयतावादबाट यसको समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ । तेस्रो, नेपालले गरेका उपलब्धि सुनाउनेछौँ । 

नेपालले अध्यक्षता गरेको सार्क पक्षघात भएको अवस्थामा छ । अब सार्कले पुनर्जीवन पाउने कुनै सम्भावना छ ? 

सार्कमा केही समस्या छन्, जसको छायामा शिखर सम्मेलन अल्झिएको छ । तर, सार्कप्रति सबै सदस्य राष्ट्रको प्रतिबद्धता मैले पाएको छु । यहाँका मतभिन्नता र समस्या छलफलबाट समाधान होऊन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । अन्ततः सार्क अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । राष्ट्रसंघको महासभाले जुराएको अवसरलाई मैले सार्कको सान्दर्भिकतासँग जोड्न खोजेको छु । यस विषयमा मैले सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग बैठक पनि गरेको छु । 

अर्को सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु, कांग्रेस महामन्त्रीले हिन्दुत्वको नारालाई जोडदार रूपले उठाइरहनुभएको छ । अब सिंगै कांग्रेसले हिन्दुत्वको एजेन्डा अंगीकार गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तै, सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सी जिनपिङ विचारधाराका कक्षा दिन थालिसक्यो । यसरी सत्तारुढ दलले सी विचारधारा आयात गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मोदी पथमा लम्कने हो भने नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको भविष्य के होला ? 

यसमा पनि बुझाइको समस्या छ । केही विषयमा तत्कालै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने हाम्रो समस्या छ । सी विचारधारा हामीले अपनाउने होइन । हामी हाम्रै विचारमा अघि बढ्ने हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि संसारमा जतिसुकै राम्रा विषय भए पनि त्यसको नक्कल हामी गर्दैनौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सिद्धान्तको विकास गर्‍यो । मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर उसले विकासमा फड्को मार्‍यो । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति तय भएको छैन । नेपाल विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेका वेला यो समय भ्रमणका लागि उपयुक्त हो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विशेष जोड नै छ । उहाँहरूले पनि ‘नेपालको चाहना बुझेका छौँ’ भन्नुभएको छ । भ्रमणको मिति निश्चित भएपछि एजेन्डा तय हुनेछन् ।

उहाँहरूको अनुभव सकारात्मक छ । कतिपय राम्रो पक्षबाट सिक्ने कुरा हो । राम्रा कुरा सिक्नुहुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । हामीले चीन, भारत, अमेरिकाबाट वर्षौंदेखि सिक्दै आएका छौँ । हामीले लोकतन्त्र भनिरहँदा अमेरिकी विचार अपनाएको हुँदैन नि ! गान्धीको अहिंसालाई मान्दा भारततिर ढल्केको मानिन्छ र ? चीनले ४० वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो । गत वर्ष मात्रै चीनमा डेढ करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किए । त्यो पार्टी तपाईंलाई मन नपरेको हुन सक्छ, तर राम्रो कुरा सिक्दा कसैलाई ज्वरो आउनुपर्ने आवश्यक म देख्दिनँ । अमेरिकाबाट प्रजातन्त्र सिक्यौँ । फ्रेन्च क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराका संकल्प सिक्यौँ । चीनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजको रूपान्तरण सिक्यौँ । भारतबाट अहिंसा सिक्यौँ । जापानबाट आणविक बमले खरानी भएको देशले कसरी चमत्कार गर्न सक्छ भनेर सिकिरहेका छौँ । हामी सबैबाट सिक्ने हो, गर्ने हामीले नै हो । तर, म डेढ वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा देखिरहेको छु, हामी प्रतिक्रिया दिन कति हतार गर्छौं ? आत्मविश्वासको कमी र कूटनीति बुझाइअभावका कारण सतही टिप्पणी आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण कहाँ हुन्छ भनेर चर्चा गर्छौं, त्यसपछि चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो कि भनेर टिप्पणी गर्छौं । यसमा तरंगित हुनु आवश्यक छैन ।

तपाईंले भनेजस्तो अन्योल समाज र मिडियाबाट मात्र आफसे आफ् सिर्जना भएको होइन, हामीकहाँ कूटनीतिक संवाद गर्ने र सम्बन्ध राख्ने बहुकेन्द्र भएका कारण यस्तो कन्फ्युजन भएको भन्ने मान्नुहुन्न ? 
हो, अरू देशमा विदेशसँग ‘डिल’ गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिइन्छ, समन्वय गरिन्छ । किनकि, अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दा हामी कुनै दलीय परिचयमा रहँदैनौँ, नेपाली रहन्छौँ । आफूखुसी संवाद गर्ने, सम्बन्ध राख्ने र टिप्पणी गर्ने बहुकेन्द्र हुँदा हाम्रो कुटनीतिमा समस्या छ । यो सही हो ।