मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार १९:४२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

भारतमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई २३ राजनीतिक संगठनको पाँचबुँदे सुझाब

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार १९:४२:००

भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई २३ राजनीतिक संगठनले पाँचबुँदे सुझाब दिएका छन् । २३ राजनीतिक संगठनको  कार्यगत एकताका तर्फबाट सिपी गजुरेलले वक्तत्व जारी गरेर सुझाब दिँदै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा महत्वका साथ राख्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्ता छन् पाँचबुँदे सुझाब
(क)    भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा राखेको हाम्रो देशको भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा सामेल गराउने महत्वपूर्ण काम गरेको छ । तर, भारतले त्यो क्षेत्र अहिलेसम्म छाडेको छैन । अविलम्ब उक्त भूभाग छोड्न लगाउनुका साथै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने काम गरियोस् । 

(ख)    नेपाल र भारतका बीचमा भएको सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर निर्णयस्तरमा लगियोस् । 

(ग)    कोभिड– १९ को खोपबारे सबै विषय टुंग्याएर आवश्यक मात्रामा भारतबाट खोप ल्याउने व्यवस्था गरियोस् । 

(घ)    सुस्ता, महेशपुरलगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

(ङ)    नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहद्वारा नेपाल र भारतका बीचमा गरिएको सन् १९५० को सन्धिको विषयमा तयार पारिएको सुझाबलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा ग्रहण गर्ने तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

यस्तै,  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवासमा आमन्त्रित गरेर लामो अन्तर्वार्ता दिएको भारतको जी न्युज च्यानलका सम्पादकले अनधिकृत रूपमा कालापत्थरमा गएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने गरी सर्वोच्च शिखर सगरमाथामाथि भारतले दाबी गर्नुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गजुरेलले भत्र्सना गरेका छन् । उनले अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही चलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने काम अविलम्ब अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।