विज्ञको सुझाब - ‘काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णयमा सम्झौता नगरोस्’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा १५ विज्ञको सुझाब 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजदूत, पूर्वप्रशासकसहित विभिन्न क्षेत्रका १५ जना विज्ञले सरकार कामचलाउ भएकाले दीर्घकालीन क्षति पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । 

उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी दीर्घकालीन वा नीतिगत निर्णय गर्न नहुनेसमेत सुझाब दिएका छन् । ‘गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’ 

वैदेशिक मामिलामा त कामचलाउ सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा पूर्वराजदूतहरू लीलामणि पौड्याल, डा. ऋषि अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठसहित इन्दिरा दली, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाईं, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, निनु चापागाईं, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्राद त्रिताल र डा. शूरवीर पौड्याल छन् । 

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘शिष्टाचार र सद्भाव आदानप्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ ।’ 

‘वास्तवमा सीमा विवादलगायत विभिन्न कुराहरूले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुनः न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन । साथै, कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । 

नेपालमा संसद् विघटित अवस्थामा रहेको, दलहरूबीच विग्रह तथा संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण हुँदै गरेको अवस्थाको पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रासामु छन् ।’

उनीहरूले भनेका छन्, ‘बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यस प्रकारको कुनै पनि दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’