मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी कसरी बढाइयो ?

मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी तथा सुविधा निर्धारणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय–सहमति लिएर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । गत २४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय–सहमति लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले २ वैशाखमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

हालको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा स्वीकृत/परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रीहरूको सचिवालय गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा त्यहाँ रहने सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयसापेक्ष बनाउन दरबन्दी संख्या तथा सुविधा स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको दरबन्दी र सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्‍यो । निर्णयअनुसार विकासे र अन्य मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या फरक–फरक तोकिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । ती सबै सल्लाहकार विशिष्ट श्रेणीसरहको हैसियतका हुनेछन् । तर, तलब–सुविधाका हिसाबले एकजना मात्र वैतनिक अर्थात् सरकारी तलब खाने र बाँकी अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बाँकी १५ मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहकै बढीमा तीनजना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने भए पनि त्यसमध्ये एकजना मात्र वैतनिक रहने व्यवस्था छ ।

सल्लाहकारबाहेक स्वकीय सचिवालयमा बढीमा नौजनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये उपसचिवसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहकै हैसियत तथा सुविधासहित एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरमा नासुसरहका एक–एकजना तथा हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीमा श्रेणीविहीन दुई–दुईजना नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रमुख स्वकीय सचिव सहसचिवसरह हुने र बाँकी मन्त्रीसरहकै व्यवस्था लागू हुने निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा यसभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्णयमा छ । प्रमुख स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्री र अन्य कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिफारिस

प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय १२८ जना