- वि.सं २o८३ असोज १३ मंगलबार
मधेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली (पेफा)को पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिबद्धता जनाए । प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
जनकपुरधाममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले हालसम्म हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको बताए । ‘यसले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत देखाएको छ,’ उनले भने ।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउस्वाले मूल्यांकन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुवात भएको बताए । ‘निदानात्मक अध्ययनको काम पूरा भएको छ । अबको काम यसका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नागरिकका लागि परिणाम सुधार गर्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु हो । त्यसैले आजको दिन सुधारको नयाँ चरणको सुरुवात हो, जहाँ पेफाका निष्कर्ष र अंकलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएका कार्य तथा मापनयोग्य सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने– प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही संवेदनशील क्षेत्रको पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ । बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय प्रमुख सुधारका क्षेत्र हुन् ।
