- वि.सं २o८३ असोज १३ मंगलबार
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । संसद्मा पेस भएकामा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ छन् ।
चारवटै विधेयक चालू आर्थिक वर्षको प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । प्रस्तुत विधेयकले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा बलियो बनाउने, मातृत्व अधिकार र स्तनपान प्रवर्द्धन हुने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले बताइन् ।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा दोषीलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुन पर्याप्त प्रभावकारी नभएकाले कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्री मेहताले प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराइन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संशोधन विधेयकमा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै विशेष प्रोत्साहनका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सुत्केरी महिलाले ६ महिनाको तलबसहित बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण विधेयकले स्तनपान प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एक वर्षअघि गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले स्तनपान गराउने आमाको संख्या ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको थियो ।
