कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनलाई सघाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।  ‘ममाथि पनि प्रश्न उठ्यो भने सम्बन्धित निकायमा जान तयार छु,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र अख्तियारले छानबिनका क्रममा आवश्यक देखे मलाई पनि बोलाउन सक्छ । अख्तियार वा राज्यका संयन्त्रले गर्ने छानबिन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु ।’ तर, उनले बालुवाटारको जग्गाको विषय आफूसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरे । आफूले गरेकोजति काम संविधानसम्मत भएको उनको दाबी थियो । 

‘म उपचारको सिलसिलामा भारत हुँदै अमेरिका पुगेको थिएँ, तर बालुवाटारको जग्गाको विषयमा मेरो नाम पनि जोडिएर अखबारमा समाचार आए,’ भारतबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छदारले भने, ‘सुटुक्क आयो भनेर चासो बढ्ला भनेर प्रेसलाई बोलाएँ ।’ उनले आफ्नो कार्यक्रम छोट्याएर आएको पनि बताए ।  ०६६ मा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय हुँदा गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए ।

उनकै मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । यसमा गच्छदारको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीसँग बयान लिन खोजेको थियो । तर, उनी तीन हप्तादेखि उपचार र विभिन्न कार्यक्रम भन्दै भारत र अमेरिकामा रहे । आइतबार नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

‘अख्तियारले सम्पर्क गरेको छैन’
भारत हुँदै अमेरिका जाँदा अख्तियार वा कुनै संयन्त्रले आफूलाई नखोजेको उनको जिकिर थियो । ‘भागेको भन्ने आशयले समाचार आएकोमा दुःख लागेको छ, तर म आँखाको उपचारका लागि दिल्ली गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मलाई अख्तियारले सम्पर्क गरेको छैन । यस्तो चर्चा समाचार पढेरै थाहा पाएँ ।’ ‘नामसारी गर्ने भौतिक मन्त्रालयले होइन’ ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा आफूले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरसहित काठमाडौंका विभिन्न बाटो फराकिलो गर्ने काम भएको उनले स्विकारे । तर, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण १० वर्षपछि अनावश्यक रूपमा आएको उनको भनाइ छ । 

‘मैले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जग्गाको विववरण राख्ने मन्त्रालय होइन । जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले राख्ने गर्छन् । त्रुटि भएको पनि हुन सक्छ, त्यो हेर्ने कानुन र भूमिसुधार मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘भौतिकमन्त्रीको हैसियतले मैले बाटो फराकिलो गर्ने प्रस्ताव लगेको हो ।’ नामसारी गर्ने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालयको नभएको उनले प्रस्ट्याए । ‘तलबाटै टिप्पणी उठेर आउने प्रक्रिया हुन्छ । तर, कसको जग्गा हो उसैले हेर्ने हो । जग्गाका विवरण सम्बन्धित कार्यालयले हेर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले नियमसंगत निर्णय गर्ने गर्छ । आँखा चिम्लेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैन ।’ 

उनले भौतिक मन्त्रालयले जग्गा नामसारी गर्ने नभई सडक विस्तारसहितका योजनाको काम गर्ने बताए । आफूले १२/१४ पटक मन्त्री हुँदा विकासका लागि थुप्रै काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको विषयमा राजनीति गर्न नहुने र सरकारले भनिरहेको समृद्धिको अभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।