सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५२ सय ६५ को नाम अख्तियारमा

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सुरु नियुक्ति र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा छ । तर, गत आवमा पाँच हजार दुई सयले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार जनही १० हजारसम्म जरिवाना असुल्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सम्पादन गरेको कार्य समेटेर तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिले आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे केन्द्रले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा प्रदेश तहमा ४५८, स्थानीय तहमा ३७७ र संघमा चार हजार ४३० जना छन् । संघीय तहतर्फ सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारी तीन हजार ३२० र शिक्षक ४५८ तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा १३३, राजनीतिक नियुक्ति र करारका ६०९ जना छन् ।

११ सय जनाले तिरे जरिवाना 
समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने झन्डै ११ सयजनाले जरिवाना तिरेका छन् । जरिवाना तिरेर उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाए त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जरिवाना गरी निज र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक हजार ९४ जनालाई समयमा सम्पत्ति विवरण नतिरेकामा जरिवाना तिराइएको छ । जनही पाँच हजार जरिवाना तिरेर ती राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

एक हजार ५७७ कार्यालयमा सतर्कता केन्द्रको छड्के 
सतर्कता केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिताको पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सवारीसाधन प्रयोगको अवस्था, बिचौलिया नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको अवस्थालगायतका विषयमा अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गर्दै आएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा एक हजार ५७७ कार्यालयको अनुगमन, छड्के तथा निगरारी गरी समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४०४ गरी कुल ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवसहित अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण पनि केन्द्रले गरेको छ । १८४ आयोजनाको नियमिन अनुगमन र ६ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेका कमी–कमजोरी र जोखिम पहिचान गरेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त सूचनाको छानबिन तथा उजुरी फर्स्योटलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा दुई हजार ५६६ उजुरी कायम भएका थिए । तीमध्ये एक हजार ८५४ अर्थात् ७२ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट भएका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सर्चेतनामूलक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा केन्द्रको छ ।