साउनमा इतिहासकै धेरै ग्यास आयात, तैपनि उच्च अभाव

खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आयातमा साउनमा रेकर्ड नै कायम भएको छ । साउनमा एक महिना अवधिमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५४ हजार पाँच सय पाँच टन ग्यास आयात भएको छ । ग्यासको उच्च आयातका बाबजुद उपभोक्ताले भने एक थान सिलिन्डरका लागि चर्को घाम र साउने झरीको सामना गर्दै लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । साउनमा आयात भएको ग्यास परिमाणले ३८ लाख ३८ हजार चार सय १० थान ग्यास भरेर बजार पठाएको आयल निगमले जनाएको छ । जबकि, सामान्य अवस्थामा मुलुकभर मासिक ३० लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ ।

सामान्य अवस्थाको तुलनामा बढी ग्यास आयात भए पनि बजारमा आपूर्ति असहज हुनुमा ३१ असारदेखि पूर्ण तौलको सिलिन्डर लागू गर्ने निर्णय नै मुख्य कारण रहेको आयल निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।‘अहिलेको माग परिमाणसँग सामान्य अवस्थाको खपतलाई तुलना नै गर्न मिल्दैन,’ आयल निगमको आन्तरिक वितरण प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको विभागमा १० वर्षभन्दा बढी काम गरेका भट्टराईले भने, ‘अहिले जति खपत छ, त्यति नै आयात र वितरण गर्ने सामथ्र्य बनाउँदा मात्रै आपूर्ति सहज हुन्छ । यसो गर्न सकिँदैन भने आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई धेरै नै नियमन गर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पनि आयातमा भइरहेको सुधारका बाबजुद आन्तरिक वितरण प्रणालीमा ठुलो कमजोरी रहेको बताए । उपभोक्ता घरनजिकै रहेको डिलरमार्फत नै ग्यास वितरणका लागि कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले काम गरेको जस्तो देखाउने, तर उपभोक्ताले सहजता नपाउने कुराको पछाडि लाग्नुहुँदैन ।’
ग्यास विक्रेता महासंघले पनि आन्तरिक वितरण प्रणाली भत्काएर सरकारले हस्तक्षेप गर्दा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको आरोप लगाएको छ । महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले देशभर रहेका ६ हजारभन्दा बढी डिलरलाई सरकारले विश्वास गर्नुपर्ने बताए । 

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आयात परिमाण बढिरहे पनि उपभोक्ताले नपाएको गुनासो बढेपछि काठमाडौंमा बिक्री केन्द्र तोकेर ग्यास वितरण भएको बताए । उनले, सोमबारदेखि भने डिलरमार्फत नियमित रूपमा ग्यास वितरण गर्न कडाइ गर्ने पनि जानकारी दिए ।

 सोमबारदेखि विक्रेताबाट मात्रै ग्यास वितरण
सोमबारदेखि ग्यास उद्योगले नियुक्त गरेका विक्रेताबाट मात्रै नियमित प्रक्रियाअनुसार ग्यास वितरण हुने भएको छ । ग्यास उद्योगहरूले दैनिक बिक्री गर्ने विक्रेता तथा वितरणको नाम, ठेगाना, सिलिन्डर संख्यालगायतका विवरण प्रत्येक दिन बिहान ९ बजे निगममा बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ग्यास विक्रेताले पनि ग्यासको परिमाण, उपभोक्ताको विवरण दैनिक उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग तथा निगमबाट खटिएका जनशक्तिको संयुक्त अनुगमनबाट ग्यास वितरण हुने निगमले जनाएको छ ।

बिक्री केन्द्रबाट आइतबार नौ हजार सिलिन्डर बिक्री
आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको समन्वयमा सञ्चालित सात बिक्री केन्द्रसहित नौ स्थानबाट आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा कुल नौ हजार दुई सय २६ थान ग्यास सिलिन्डर बिक्री भएको छ ।आयल निगमको टेकुस्थित पुरानो कार्यालयबाट दुई हजार दुई सय ५०, बुढानीलकण्ठस्थित पशुसेवा शाखा (चपली)बाट पाँच सय ७०, कीर्तिपुरको राधास्वामीपरिसरबाट पाँच सय ७०, न्युरोडको जुडो हलपरिसरबाट सात सय, तारकेश्वर नगरपालिका कार्यालयबाट चार सय ८०, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालयबाट आठ सय ५०, ठिमीस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट १९ सय चार र बबरमहलस्थित पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालयपरिसरबाट ३५ थान ग्यास सिलिन्डर बिक्री भएको छ । यसरी सात बिक्री केन्द्रबाट सात हजार आठ सय ३९ थान ग्यास बिक्री भएको निगमले जनाएको छ । यसबाहेक बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगपरिसरबाट एक हजार र जडीबुटीस्थित एसटिसी ग्यास बिक्री केन्द्रबाट तीन सय ८७ थान ग्यास बिक्री भएको आयल निगमले जनाएको छ । 

 पेट्रोलियमविज्ञ सुशील भट्टराईले देखेका ग्यास अभाव हुनुका आठ कारण 
आधा ग्यास भरिएको सिलिन्डर वितरण हुन्जेल बजारमा समस्या केही भएन । त्यतिवेला सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आधा ग्यास भएको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भयो । ‘हाफ ग्यास’ लामो समयसम्म कार्यान्वयन भयो । जसकारण हाफ ग्यास किन्ने प्रवृत्तिमै कम भयो । पूरा तौलको ग्यास आएपछि साटुँला भन्ने मनोवृत्ति उपभोक्तामा देखियो, जसकारण आयात र बिक्री कम भयो ।

 पूर्ण तौलको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउनुअघि बजार अवस्थाको मूल्यांकन गरिएन । फुल ग्यास भर्न उद्योगमा सिलिन्डर कम भए । केही समयसम्म तयारी गरेर उद्योगीसँग खाली सिलिन्डर कति छ भनेर हेर्नुपर्ने थियो । उद्योगसँग खाली सिलिन्डरको मौज्दात नै कम हुँदा ग्यास भरेर बजार पठाउन समय लागेको हो ।पूर्ण तौलको सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि केही कमजोरी भयो । अलि टाठाबाठाले ग्यास सञ्चयसमेत गर्न भ्याए । पहुँच कमजोर भएकाले पाउन सकेका छैनन् ।

 ग्यास अभाव बढ्न थालेपछि आयल निगमको नेतृत्व नै अस्थिर भयो । निगममा पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक नहुँदा सरकारी निर्णयलाई फोर्सफुल्ली काम गर्न लगाउने र सिस्टममा हेराफेरी गर्न चाहनेलाई तर्साउने काम हुन सकेन । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा जस्तो ग्यास कारोबारमा आयल निगमको पकड छैन । भारतबाट ग्यास आयातका लागि पिडिओ जारी गर्नुबोहक आयल निगमसँग अरू केही संयन्त्र छैन । ग्यास भण्डारण र वितरण च्यानल केही पनि निगमसँग छैन । त्यसैले बजार अवस्थाबारे निगमलाई केही थाहा नै भएन ।

उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, काठमाडौं प्रशासन र आयल निगमको नियामकीय भूमिका पनि कमजोर भयो । ग्यास आपूर्ति सहज गर्ने सवालमा कमान्ड पनि भएन । कुनै निकायले कमान्ड गरेको देखिएन । यसबिचमा ग्यास मौज्दात राख्ने पनि बढे । तर, मौज्दात राख्न कसले दियो त ? मौज्दात राख्न दिनेलाई पनि नियमन गर्न सकिएन ।ग्यास उद्योगीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकिएन । सम्बन्धित उद्योगले पनि सिलिन्डर अभाव हुनासाथ वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सकेनन् । आउँदा दिनमा ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरण हुन जरुरी छ ।

पेट्रोल र डिजेलमा जस्तै ग्यासमा पनि आयल निगमले भण्डारणगृह, बोटलिङ प्लान्ट र आफ्नै ब्रान्डको ग्यास कारोबार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने बजारमा नियामकीय क्षमता बढ्छ । भण्डारणगृह भयो भने आपूर्ति सहज गर्न सजिलो हुन्छ । देशभर रहेका ५८ उद्योगसँग १० हजार एक सय भण्डारण छन् । तर, यो सबैतिर छरिएर रहेको छ । एक ठाउँमा छैन । त्यसैले उक्त भण्डारणगृहले एक दिनको पनि माग धान्न सक्दैन भन्दा पनि हुन्छ ।