- वि.सं २o८३ भदौ २ मंगलबार
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या निमिट्यान्न भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय खटाएर रिक्तताको लामो गतिरोधलाई अन्त्य गरेको हो । स्थानीय तहमा दरबन्दीबमोजिम पूर्ण रूपमा प्रमुख प्रशासकीय खटाइएको सम्भवतः यो पहिलोपटक भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सोमबार मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रालयको निर्णयबाट ४२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय खटाइएको छ । तीमध्ये २० जनालाई नगरपालिकामा र २२ लाई गाउँपालिकामा खटाइएको हो । नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ । तीनजनालाई भने स्थानीय तहबाट संघमा सरुवा गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा जान नमानेका, मुद्दाका कारण अन्तरिम आदेश भएका, मुद्दा लागेर निलम्बनमा रहेकाहरूका समस्या सुल्झाएर कर्मचारी खटाइएको छ ।
‘७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ,’ मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत सञ्जीव नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्थानीय तहका दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण भएका छन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण भएको सम्भवतः पहिलो हो ।
०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता सरकारले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको थिएन । कुनै न कुनै बहाना र कारणले स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी खटाइन सकेको थिएन । कर्मचारी नेतृत्व रिक्त हुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि सेवाप्रवाह प्रभावित हुँदै आएको थियो । कर्मचारी स्थानीय तह जान नमान्ने र सरकारले पनि खटाउन बाध्य पार्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रशासकीय नपठाएर निमित्तका भरमा स्थानीय तह चलाउने धन्दा नै चलाइएको थियो । त्यसले धेरै समस्यासमेत निम्त्याएका थिए ।
नयाँ चुनावी जनादेशपछि गत चैतमा सरकार गठन भएर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुने समस्या हल गर्ने बताउँदै आएकी थिइन ।
