चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुर ऐन मात्र आकर्षित हुने सर्वोच्चको फैसला 

चेक बाउन्ससम्बन्धी घटनामा अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र अनुसन्धान र अभियोजन हुने भएको छ । यसअघि रहेको विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार चेक अनादार मुद्दा पनि दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।

सरकारले २४ वैशाख ०८२ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरी विनियम ऐनमा भएको चेक अनादारसम्बन्धी दफा १०७ (क) खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोमा फैसलामा भने सो ऐन संशोधन विधायनसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप नै रहेको उल्लेख गरेको छ । यससँगै चेक बाउन्सको कानुन कार्यान्वयनको दोहोरोपन बन्द भएको छ । तर, चेक अनादारसम्बन्धी कसुरमा रहेको पाँचवर्षे हदम्यादको सुविधा नयाँ मुद्दामा भने हुनेछैन ।

अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा गत १० असारमा फैसला भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान, विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले यसमा व्याख्या गरेको हो । एउटै कसुरमा दुई किसिमको ऐन आकर्षित भएपछि सरकारले त्यसवेला संशोधन गरेको थियो । तर, एक वर्षको हदम्याद कटिसकेका चेकवाहकलाई अन्याय हुने भन्दै रिट दायर हुँदा सर्वोच्चले तत्कालीन संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । फैसलामा भने रिट खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ (१) ले विनियम अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरेको व्यवस्था संविधान तथा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत रहेको नदेखिएको र यसले खारेज हुनुपूर्वका चेक अनादारको विषयमा उपचारको मार्ग अवरुद्ध गरेको तथा मौलिक हक हनन गरेकोसमेत नदेखिएको हुँदा निवेदकहरूको मागबमाजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ (१) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने वा परमादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता, अवस्था, औचित्य र आधार कुनै पनि कुराको विद्यमानता देखिन आएन ।’

यस रिटमा मुख्यगरी संवैधानिक इजलासले दुई विषयमा केन्द्रित भएर फैसला गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८२ को दफा १२ (१) ले विनियम अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरेको कानुनी व्यवस्था संविधानसम्मत छ कि छैन ? विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज हुँदा खारेज हुनुअगावै अनादार भएका चेकका हकमा सो दफाबमोजिम दफा १०८ अन्तर्गतको पाँचवर्षे हदम्यादभित्र दाबी लिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

विगतमा पनि एउटा ऐनले अर्को ऐनका प्रावधान खारेज हुँदै आएको नजिरका आधारमा विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ (क)को खारेजीलाई संवैधानिक इजलासले संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सो दफा १२ (१) को व्यवस्था संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनासँग कुनै पनि रूपमा असंगत, प्रतिकूल, विरोधाभास वा बाझिएको दृष्टिगोचर वा प्रतीत हुन आएको छैन ।’

साथै, यो ऐन संशोधन हुनुअघिको हकमा चेक अनादार मुद्दा दायर गर्न चाहनेका लागि पाँच वर्ष हदम्यादको प्रावधान कायमै रहने भएको भन्दै रिट खारेज गरिएको छ । ‘दफा १०८ खारेज नभई जीवितै रहेकाले खारेज हुनुभन्दा पहिले अनादार भएको चेकमा सो अदादार भएको मितिले पाँच वर्षभित्र फिराद गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकले जिकिर लिएजस्तो दफा १०७ (क) खारेजीबाट दफा १०८ को हदम्याद निष्क्रिय भएको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यो फैसलाअनुसार २४ वैशाख ०८२ अघि नै बाउन्स भइसकेका चेकको हकमा भने चेक अनादार मुद्दा लिएर सिधै अदालत जान सकिनेछ भने यसको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्छ । त्यसयता भएका चेक बाउन्समा भने बैंकिङ कसुर ऐन मात्र आकर्षित हुनेछ भने यसमा बाउन्स गरेको एक वर्षभित्रै प्रहरीमा जाहेरी दिइसक्नुपर्नेछ ।

यसअघि बैंकिङ कसुर ऐनको संशोधन कार्यान्वायन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा जिल्ला अदालतमा चेक अनादारको फिराद पनि दर्ता हुन थालेको थियो । तर, अब भने चेक बाउन्सका नयाँ मुद्दामा प्रहरीमार्फत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार मात्र अघि बढ्ने भएको छ । ऐन संशोधनको १५ महिनापछि यो विषय सर्वोच्चबाट टुंगिएको हो ।