प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्न ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यालयले मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै नागरिकले सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने झन्झट र अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्गदर्शनले देशभरका सरकारी कार्यालयमा निवेदनका लागि निश्चित र समान ढाँचा कायम गर्नेछ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारले परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सोही क्रममा निवेदन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणाली तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउँदै लैजाने तयारीले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सेवामा देखिँदै आएको प्रक्रियागत जटिलता कम गर्दै सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको समय र श्रम बचत गर्न नयाँ व्यवस्थाले योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।