- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
विद्युत् खपतमा नागरिकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको सात अर्बबराबरको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा भने बेवास्ता गरेको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले बक्यौतामा छुट दिन खोज्दा प्रतिपक्ष बेन्चमा रहेको रास्वपाले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा चर्को आवाज उठाएको थियो । तर, अहिले झन्डै दुईतिहाइसहितको बहुमतको सत्तामा रहेको रास्वपाले बक्यौता असुलीमा तदारुकता देखाएको छैन ।
नयाँ सरकार गठनसँगै १९ जेठमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसहित नियमित महसुलको पुनरवलोकन गर्ने गरी सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो । पुनरवलोकन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने भए पनि दुई महिना बितिसक्दा पनि उद्योगीको बक्यौताको विषयमा प्रवेश नै नगरेको स्रोतको भनाइ छ । समितिले अन्य नियमित विद्युत् महसुलसम्बन्धी आउने गुनासोमा भने सुनुवाइ गरिरहेको छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ छन् ।
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले विद्युत् खपतको प्रमाण खोज्दै बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले लगसिट तथा टिओडी मिटरको स्ट्यान्ट ट्यानस तथ्यांक दिएर बक्यौता असुल गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । ०७२ यताकै यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४६ उद्योगबाट माघ ०७२ देखि वैशाख ७५ सम्म लगभग सात अर्ब बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अदालत, विद्युत् नियन आयोगलगायतका निकायले बक्यौता उठाउनुपर्ने भने पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिका संयोजक कृष्ण बसेलले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता असुलीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले यसअघि नै यो बक्यौता उठाउँछौँ भनेर भनिसकेकै अवस्था हो । त्यसका लागि एकपटक पुनरवलोकन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको छ । तर, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ अनुसार बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र ग्राहक पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यो समयसीमा बितिसकेको छ । यसअघि यस्तै कारण देखाउँदै पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन पनि आएको रहेछ । ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन हुँदा पनि यससम्बन्धी निर्णय परिवर्तन भइरहेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । यसको कानुनी र व्यावहारिक पक्ष हेरेर उचित उपाय निकाल्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
पुनरवलोकनका लागि विनियमावलीले दिएको समयसीमा सकिएको छ । तर, व्यावहारिक पक्षलाई समेत हेरेर यसमा उचित निकास निकाल्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘राज्यको ढुकुटीमा आउने पैसा हो । यसलाई न्यायोचित हिसाबले नै अघि बढाउने प्रयासमा छौँ । एकपटक पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन मौका दिने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सोहीअनुसार यसको काम–कारबाही अघि बढ्छ ।’ पुनरवलोकनका लागि अब छिट्टै सार्वजनिक सूचना निकाल्न सकिने उनले बताए ।
नौ महिनायता बक्यौता असुली ठप्प
विगत नौ महिनादेखि बक्यौता असुली ठप्प छ । उद्योगमा लाइन नै काटिएपछि पछिल्लोपटक गत कात्तिकमा उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका थिए । उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र त्यसलाई नै धरौटी मानेर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । तर, त्यसपछि प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया पनि अघि बढाएन । उद्योगीहरू पनि बक्यौता तिर्न आएनन् । पछिल्लोपटक गत चैतमा उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न पत्र काटिए पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । त्यसमा प्राधिकरणले पनि थप ताकेता गरेको छैन । पछि पुनरवलोकन समिति गठन भएपछि असुलीको प्रक्रियामै ब्रेक लाग्यो ।
यी हुन् बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योग र बक्यौता रकम
