- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
सरकारले जहाज डिले हुँदा वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले १४ साउनमा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । २७ साउनमा टेबुल भएको विधेयकमा बिहीबार सामान्य छलफल भएको छ । मन्त्री पौडेलले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय खुला भएको छ ।
विधेयकमा आन्तरिक वायुसेवाले प्रत्येक यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट जारी गर्नुपर्ने र उक्त टिकटमा वायुसेवा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क तथा अन्य सरकारी कर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु वायुसेवाको मुख्य दायित्व हुने भनिएको छ । उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टाअगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । वायुयानको उडान रद्द, स्थगन वा भारवहन क्षमतालगायतका कारणले उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई तोकिएको सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाकै हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी वायुसेवाले यात्रुको ब्यागेज जिम्मा लिई ब्यागेज ट्याग दिनुपर्ने र गन्तव्यमा सोही ट्यागका आधारमा ब्यागेज हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्यागेज प्राप्त नभएमा यात्रुले तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र बुझ्दाका बखत कैफियत नजनाएमा दुरुस्त बुझाएको मानिनेछ । जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि–नोक्सानी भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ, तर यात्रुकै कारण हानि भएको प्रमाणित भएमा वायुसेवा जिम्मेवार हुनेछैन । साथै, यात्रुको साथमा रहने मालसामान (ह्यान्डक्यारी)मा वायुसेवाको लापरबाहीका कारण क्षति पुगेमा सोको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि वायुसेवाकै हुने भनिएको छ । वायुसेवाले जिम्मा लिएको यात्रुको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि–नोक्सानी भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको दायित्वको सीमा निर्धारण गरेको छ । वायुसेवाले सम्बन्धित यात्रुलाई प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा पाँच सय अमेरिकी डलरबराबरको नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुस्ट एक लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेमा मृतकको शव हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो रकम पछि एक लाख अमेरिकी डलरबाट कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते भएमा वा अंगभंग भएमा वायुसेवाले निजको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गरी त्यसको खर्च व्यहोर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । साथै, शारीरिक क्षति वा अंगभंगबापत वायुसेवाले पीडितलाई बढीमा एक लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
वायुयानको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट तेस्रो पक्षको धन सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा त्यसबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दुर्घटनामा परी मृत्यु, चोटपटक, अंगभंग वा तेस्रो पक्षको क्षति भएमा ९० दिनभित्र नजिकको हकवाला, घाइते वा तेस्रो पक्षले प्रमाण कागजातसहित दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उडान रद्द/स्थगन, ब्यागेज हराएमा, क्षति भएमा वा कार्गो हराएमा, नोक्सानी, विलम्ब भएमा ३० दिनभित्र सम्बन्धित यात्रु, प्रेषक वा प्रापकले प्रमाण कागजातसहित वायुसेवासमक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्तिको दाबी पर्न आएको मितिले ६० दिनभित्र वायुसेवाले सो सम्बन्धमा निर्णय गरी दाबीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसदहरूले खोजे दुर्घटना हुनै नदिने कारण
आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्तिका साथै दुर्घटना हुनै नदिने नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले जहाज डिले हुँदा सरकारको दायित्व के हो भनेर सोधे । समयमा उड्ने र समयमा पुग्ने कुराका लागि संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद रूपा बेल्वासेले यो विधेयक दुर्घटना भएपछि क्षतिपूर्ति वितरणमा केन्द्रित भएको र दुर्घटना हुन नदिन चाहिने नीतिगत सुधार कहिले हुन्छ भनेर सोधिन् । क्षतिपूर्ति पाउन ९० दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि उपयुक्त नभएको बताइन् ।
सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नौवटा जहाज कम्पनी र एक दर्जन हेलिकोप्टर कम्पनी रहेको भन्दै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यात्रुलाई समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन, हवाई शुल्कमा पारदर्शिता, यात्रुलाई सहुलियत, उडान रद्द हुँदा क्षतिपूर्ति दिने कानुन स्वागतयोग्य रहेको बताए । सांसद पदमबहादुर परियारले दुर्घटना हुन नदिने आवश्यक नियमनमा विधेयक नबोलेको र दायित्व र क्षतिपूर्तिका रूपमा मात्रै विधेयकमा हेरिएको बताए । उनले दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले विमानस्थलमा पाएको दुःख–समस्या हेर्दा राम्रो विधेयक आएको र यात्रुको सुरक्षा, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा राम्रो भएको बताए । ‘टिकटमै विवरण खुल्ने कुरा राम्रो । जहाज ढिले हुने र अलपत्र पार्ने कुरा अन्त्य हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।
