- वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा फाइभजी सेवाको सुरुवातलाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बताएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
उनले दूरदराजसम्म फोरजी सेवाको विस्तार, फाइभजी सेवाको सुरुवात, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।
नेपालको दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधारको वर्ष बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार एवं गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले काम गर्ने संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कुनै पनि कर्मचारी वा निकायलाई निष्क्रिय भएर बस्ने छुट नरहेको बताए । मन्त्रालय र मातहतका निकायबिच समन्वय कमजोर रहेको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गरे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए ।
‘काम नगरेर बस्न कसैलाई पनि छुट छैन । अन्तरनिकाय सम्बन्ध र समन्वय कमजोर रहेको महसुस गरिरहेको छु । यस्तो अवस्था दोहोरिनुहुँदैन । विधि र कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नतिजामुखी रूपमा काम गर्नुहोला,’ उनले भने । उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समग्र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारी सेवाप्रति नागरिकबाट आउने गुनासो घटाउन कार्यसम्पादन सुधार अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘एक दिन मात्र गम्भीर भएर समस्याको समाधान हुँदैन । हरेक दिन आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुहोला । हामी सबै प्रतिबद्ध भएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सके मात्रै नागरिकले सरकारी काममा परिवर्तन महसुस गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कमजोर पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयन क्षमताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्न सक्ने विषय मन्त्रालयस्तरीय समितिसम्म पुग्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको उल्लेख गरे । उनले समयमै समस्या समाधान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई थप प्रभावकारी, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आवश्यक सुधारका काम थालिसकेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको अवस्था सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लामो इतिहास बोकेका सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई जीर्ण अवस्थामा पुर्याइएको छ । ती संस्थाका समाचार सामग्रीको गुणस्तरप्रति म चिन्तित छु । समाचार कक्षहरूलाई अझ व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक सञ्चार संस्थाले विश्वसनीयता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनैपर्छ ।’ सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बाँकी रहेका आन्तरिक लेखा परीक्षण चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
