भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि त्यहाँका युवाले हालैको आन्दोलन मत्थर भएकोजस्तो देखिन सक्छ । तर, यो ऐतिहासिक युवा विद्रोहको वास्तविक निसाना उनी थिएनन् । युवाका नारा, प्लेकार्ड, व्यंग्यात्मक डिजिटल कला र सामूहिक आक्रोश केवल एक व्यक्तिप्रति लक्षित थिए– नरेन्द्र मोदी । बुद्धिजीवी वर्गमा एउटा व्यापक पूर्वाग्रह छ कि आजका भारतीय युवा राजनीतिप्रति उदासीन छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको क्षयप्रति उनीहरूलाई कुनै चासो छैन । जन्तरमन्तरका घटनाक्रमले यो धारणाको सतहीपनलाई छर्लंग पारिदिएको छ ।
मोदी सरकारको शासन व्यवस्थाको प्रकृतिबारे युवामा कुनै भ्रम थिएन । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझेका थिए कि वर्तमान संवैधानिक संरचनामा कुनै पनि मन्त्रीसँग स्वतन्त्र निर्णय लिने वा काम गर्ने हैसियत हुँदैन । आजको भारतीय राज्यसत्ता एउटा मात्र अनुहार, एउटा मात्र आवाज सत्ताको केन्द्रमा सीमित छ– नरेन्द्र मोदी । तसर्थ, मन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै प्रशासनिक माग थिएन, यो त स्वयं सर्वोच्च नेतालाई झुक्न बाध्य पार्ने एउटा सुनियोजित कदम थियो ।
हप्तौँदेखि हजारौँ युवाले कब्जा जमाएको मध्य दिल्लीको विरोध स्थल ‘जन्तरमन्तर’मा हिँड्दा यो सत्यलाई नकार्न सकिँदैनथ्यो । यी युवाले हासिल गरेको उपलब्धि हाम्रो समयको ‘स्थापित भाष्य वा मिथक भत्काउने’ कार्यभन्दा कम थिएन । त्यहाँ ठुलो बजेटमा व्यावसायिक रूपमा छापिएका ब्यानर थिएनन् । विरोध प्रदर्शनको दृश्य शैली निर्धारण गर्ने वा टेलिभिजन क्यामेराका लागि एकै प्रकारका नारा बाँड्ने कुनै अगुवा संगठन पनि त्यहाँ थिएन । कार्डबोर्डका टुक्रा, फालिएका कागज र सस्ता मार्कर पेन नै पर्याप्त थिए । प्रत्येक प्लेकार्डमा व्यक्तिगत नैतिक चेतनाको स्पष्ट र मौलिक छाप झल्किन्थ्यो ।
तैपनि, यो असाधारण विविधताका बाबजुद त्यहाँ विषयगत एकता भने अद्भूत थियो । सबै कुरा मोदीवरिपरि केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाइयो, व्यंग्यात्मक चित्रण गरियो । १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनको वरपर निर्माण गरिएको ‘पवित्र छवि’ वा विशेष आभालाई योजनाबद्ध रूपमा भत्काइयो । केही साताभित्रै यो पुस्ताले राज्यको सत्ताका एक प्रभावशाली व्यक्तिलाई सामूहिक हाँसोको पात्रमा परिणत गरिदियो । युवाहरू सबैभन्दा बढी सत्ताको अहंकारप्रति क्रुद्ध थिए । यो विद्रोह केवल भौतिक असन्तुष्टिबाट मात्र सिर्जित थिएन । यो गहिरो अपमानको भावनाबाट जन्मिएको थियो । यसको तत्कालको सांकेतिक कारक भारतका प्रधानन्यायाधीशको असंवेदनशील टिप्पणी थियो । उनले सार्वजनिक रूपमा बेरोजगार युवालाई साङलाेसँग तुलना गरेका थिए ।
न्यायपालिका संविधानको संरक्षकभन्दा पनि कार्यकारी शक्तिको एउटा विस्तारित अंगजस्तो देखिन थालेको भनी टिप्पणी भइरहेका वेला सत्तापक्षले आफ्नै युवापुस्ताप्रति राखेको अवहेलना वा तिरस्कारको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरियो । सिजेपीको पीडाबाट उत्पन्न व्यंग्य थियो । निट परीक्षामा भएका अनियमिततालाई लिएर सुरु भएको विवादले यस आन्दोलनलाई एउटा ठोस संस्थागत आधार प्रदान गर्यो । यो प्रकरण केवल एउटा परीक्षाका लागि मात्र नभई समग्र शासन–संस्कृतिका लागि जवाफदेहिताको माग गर्ने अवसर बन्यो ।
यसैबिच, सत्तापक्ष आफ्नै दम्भको सिकार भयो । उसले भारतीय समाज पूर्ण रूपमा व्यवस्थित छ भन्ने भ्रम पालेको थियो । मतदाता नामावलीमा हेरफेर गरेर चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने, दल–बदल गराएर संसद्मा बहुमत कायम राख्ने र राज्यका संस्थामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउने ध्याउन्नमा रहँदा उसले सतहमुनिको मौन आँधीलाई देख्न सकेन । जसका हातमा मञ्च, प्रतिष्ठा र जनमत निर्माण गर्ने शक्ति थियो, उनीहरू राष्ट्रिय गौरवको भव्य भाष्यको उत्सव मनाउनमै व्यस्त थिए ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यम ‘नयाँ भारत’को गुणगान गाउनमै तल्लीन थिए । प्रगतिका सबै बाटा बन्द भएको महसुस गरिरहेका युवातर्फ भने कसैको खासै ध्यान गएन । उनीहरूका चिन्ता र व्यग्रता ओझेलमा परे । किनभने, राज्य र उसका सहयोगी सञ्चार माध्यमले उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने वर्गका रूपमा हेरेनन् ।
परम्परागत सार्वजनिक स्थलबाट वञ्चित भएपछि उनीहरूले आफ्नै मञ्च खडा गरे । उनीहरूका लागि स्मार्टफोन नै सार्वजनिक चोक बने । सामाजिक सञ्जालका मञ्च राजनीतिक सभा–सम्मेलनमा परिणत भए । र, व्यंग्य उनीहरूको लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको मुख्य माध्यम बन्यो । संस्थागत उदासीनताको परिवेशमा सोनम वाङचुकले जन्तरमन्तरमा अनशन सुरु गरे । सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया उसको पुरानै मौनता थियो । वाङचुकको स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा पनि उनको उपस्थितिलाई स्विकारसमेत नगर्ने सरकारको अडानले आक्रोश पैदा गर्यो । त्यसपछि उनलाई अनशनस्थलबाट बलपूर्वक हटाउने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिइयो ।
यो निर्णय सरकारको एउटा घातक गलत साबित भयो । युवाहरूले वाङचुकमाथि गरिएको व्यवहारलाई आफ्नै नागरिकतामाथिको अपमानका रूपमा लिए । उनीमाथि जे गरियो, त्यो आवाज उठाउने वा प्रतिरोध गर्ने जोकोहीमाथि गरिन सक्थ्यो । उनको अपमान युवाका लागि सामूहिक आक्रोश र विद्रोहको कारण बन्यो । यसको प्रतिक्रिया तत्काल देखियो । जन्तरमन्तरमा हजारौँ युवाको उपस्थिति देखियो ।
जब जुलाई २० मा युवाहरू संसद्तर्फ अघि बढे, राज्यले आफ्नो पुरानै शैली अपनायो, अवरोध खडा गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने र हिंसात्मक दमन गर्ने । उसले यसअघि पनि किसान आन्दोलनविरुद्ध पनि तिनै कदम चालेको थियो । तर, यसपटक डरको मनोवैज्ञानिक संयन्त्रले काम गरेन । प्रहरी दमनले आन्दोलनकारीको मनोबल तोड्न सकेन, बरु उनीहरूको नैतिक अडानलाई अझ प्रस्ट बनायो ।
उनीहरूको संघर्ष केवल नीतिगत परिवर्तन वा सामान्य प्रशासनिक सहुलियत प्राप्त गर्ने विषयमा मात्र सीमित थिएन । उनीहरू संस्थागत अहंकारलाई तोड्न अघि बढेका थिए । जब जुलाई २० मा दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि जाइलाग्यो र क्रूरताका साथ युवालाई कुटपिट गर्यो, तब प्रदर्शनकारीले ती लाठीलाई केवल असंवेदनशील प्रहरी बलको साधनका रूपमा मात्र हेरेनन् । उनीहरूले त्यसलाई मोदीको राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिका रूपमा बुझे । धेरैजना आफ्ना चोटलाई सम्मानको तक्माझैँ बोकेर जन्तरमन्तर फर्किए । कोही खाली खुट्टा नै फर्किए । उनीहरूका चोट पछि हट्ने कारण नभई नैतिक दृढताका प्रतीक बने ।
जब प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई ‘साथीहरू’ भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे, त्यसको तत्काल र कडा प्रतिवाद आयो, ‘हामी तपाईंका साथी होइनौँ ।’ यो केवल एउटा चतुर नाराभन्दा बढी थियो, जसले ‘अभिभावकत्वपूर्ण’ सम्बन्धको मनोवैज्ञानिक पतनलाई उजागर गर्यो । वर्षौंदेखि मोदीले मध्यस्थता गर्ने संस्था र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई छलेर जनतासँग सीधै संवाद गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । युवाहरूले त्यो नियोजित आत्मीयतालाई एकै वाक्यमा अस्वीकार गरिदिए । मोदीको सार्वजनिक छविमाथिको यो प्रहारले उनको सत्तालाई निर्वाचनमा हुने सामान्य हारले भन्दा धेरै गहिरो गरी हल्लाइदिएको देखिन्छ ।
लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।