मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 31 July, 2026
२o८३ श्रावण १५ शुक्रबार ११:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रिमा विश्वकर्माले झुट बाेलेपछि‍...

बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि  १८ असार २०८३ मा बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ घरपरिवारलाई  लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८३ श्रावण १५ शुक्रबार ११:२९:oo

सांसद रिमा विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  झुट बोलेकी  छिन्  । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले अहिलेको सरकारले ८२ जना भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको भन्दै झुट बोलेकी हुन् । सांसद विश्वकर्माले आफू जन्मभूमि बर्दिया पुगेर आएको र सरकारले भूमिहीन नागरिकको दशकौँदेखिको पीडालाई सम्बोधन गर्ने  ऐतिहासिक अभियानअन्तर्गत ८२ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताइन् ।

संसदमा बोल्दै सांसद बिश्वकर्माले भनिन्, ‘​प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिकामा २९ परिवार, बाँसगढी नगरपालिकामा १३ परिवार र गुलरिया नगरपालिकामा ४० परिवार गरी हालसम्म ८२ भूमिहीन सुकुमवासी परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । ​सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सरकारलाई सुकुमवासीको उठीवास गराउने सरकार भनेर प्रचार गरिए पनि, वास्तविकतामा सरकार समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढेको छ।’

सांसद विश्वकर्माले उल्लेख गरेका ८२ परिवारमध्ये बाँसगढी नगरपालिकाका १३ र गुलरिया नगरपालिकाका ४० गरी ५३ परिवारले वर्तमान सरकार गठनअघि लालपुर्जा पाएका थिए । उनले आफ्नो सरकारको उपलब्धि भन्दै अघिल्लो सरकारको कामको तथ्यांक‌ प्रस्तुत गरेकी छिन् । तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगले ३२ असार ०८२ मा गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालयमा  भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।

बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १८ असार ०८३ मा बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ घरपरिवारलाई  लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेका थिए ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि देशभर वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने लाखौँ परिवार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको पर्खाइमा रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘​देशभरबाट दर्ता भएका १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनलाई कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गरियोस्। हुकुमवासीबाट वास्तविक सुकुमवासी छुट्याइयोस्। अधिकार पाउनुपर्ने एकजना पनि नागरिक नछुटून् र अभियानले देशभर निरन्तरता पाओस्।’

​क्षणिक लोकप्रियताका लागि समस्याको राजनीतीकरण गर्न तल्लीन आलोचना र भ्रमहरूबिच, सबैका लागि सधैँका लागि दीर्घकालीन समाधानमा सरकार केन्द्रित भएको बताइन् ।