दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतमा मुसलमानविरोधी नागरिकता कानुन

नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए)को वास्तविक उद्देश्य भनेको एकदमै धुत्र्याइँसाथ मुसलमान वा इस्लामलाई तारो बनाउनु हो

सन् २०१९ मा पारित गरिएको नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए)लाई लागू गर्ने घोषणासँगै भारतले बहुसंख्यकवादी राज्य बन्नेतर्फ पाइला सारेको छ । यो पाइला हिन्दु सर्वोच्चतावादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारत सरकारको साम्प्रदायिक भाँडभैलो मच्चाइराख्ने शृंखलाको अर्को कडी हो । यसले कानुनको उद्देश्यमाथि नै बहस उब्जाएको छ ।

यो कानुनलाई विभिन्न न्यायवेत्ता र अन्यले निश्चित समुदायमाथि विशेषतः मुसलमानमाथि विभेद गरेको भनेर आलोचना गरेका थिए । कानुनअनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट अवैध ढंगले भारत आएका हिन्दु, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध र अन्य अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिइनेछ । यो सूचीमा मुसलमान नहुनुले आक्रोश र साम्प्रदायिक तनाव निम्त्याएको छ । कानुनका अगाडि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भारतीय संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै सिएएले भारतीय नागरिकताको अवधारणालाई बदलेर यसलाई धर्मसँग जोडिदिएको छ । 

सिएए भारत जति हिन्दुको हो त्यति मुसलमानको होइन भन्ने भाजपाको विचारधाराकै रूप हो । सरकारअनुसार सिएए तीन मुलुकका ती मानिसका सहयोगका लागि हो, जो धार्मिक उत्पीडनमा परेका छन् । मुसलमान बाहुल्य राज्यमा मुसलमान धार्मिक रूपमा उत्पीडनमा पर्न नसक्ने परिकल्पना गरियो । आलोचकका अनुसार यदि तीन मुलुकका धार्मिक उत्पीडनमा परेकालाई मद्दत गर्नु थियो भने आ–आफ्ना मुलुकमा उत्पीडन झेलिरहेका हजारा र अहमदी मुसलमान समुदायको नाम सूचीमा छुट्ने थिएन ।

उदेकलाग्दो के छ भने, संशोधनले श्रीलंका, म्यान्मार, भुटानजस्ता मुलुकलाई छोडेर तीन मुलुकका आप्रवासीलाई सहयोग गर्नेछ । श्रीलंकाबाट राज्य उत्पीडनबाट लखेटिएर आएका कैयौँ तमिल हिन्दु दशकौँदेखि भारतमा राज्यको सुविधाविनै भौँतारिरहेका छन् । यसका पछाडिको कारण हो, भारतमा स्पष्ट शरणार्थीसम्बन्धी नीति छैन र त्यसैगरी भारत शरणार्थी अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्तासमेत होइन । तसर्थ, सरकारले छिमेकी मुलुकका उत्पीडनमा परेका मानिसका लागि सहानुभूति देखाएको कुरो खोक्रो सुनिन्छ । 

सिएएको वास्तविक उद्देश्य भनेको एकदमै धुत्र्याइँसाथ मुसलमान वा इस्लामलाई तारो बनाउनु हो र यसो गर्न धार्मिक आधारमा उत्पीडन हुने तीन मुसलमान बाहुल्य राज्यलाई छानिएको हो । उद्देश्य भनेकै जहाँ मुसलमान बाहुल्य छ, त्यहाँ अन्य समुदाय उत्पीडनमा पर्छन् भन्ने हिन्दुमाझ रहेको पूर्वाग्रहलाई बलियो बनाउनु हो । सरकार सिएएले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा भइरहेको गैरमुसलमानमाथिको उत्पीडनका कारणले बिग्रेको शान्तिपूर्ण धर्म इस्लामको छवि सुधार्न खोजेको दाबी गर्छ । सिएए कानुनको लिखित सरकारी उद्देश्यको भद्दा भाषाले घिनलाग्दो राजनीतिक वक्रोक्ति झल्काउँछ । 

सिएएको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य भाजपा नेता सन् १९४७ मा पूरा नभएको प्रक्रियालाई पूरा गर्ने बताउँछन् । के होला त्यो प्रक्रिया ? यिनका अनुसार पाकिस्तानको सिर्जना भनेको जनसंख्याको पूर्ण स्थानान्तरण गर्न भएको थियो । अर्थात् सबै मुसलमानले ‘उनीहरूका’ लागि बनाइएको मुलुक पाकिस्तान जानुपर्ने र हिन्दु भारत जानुपर्ने हो । करोडौँ मुसलमान भारतमा रहे त्यस अवस्थामा भारतलाई हिन्दु प्राथमिक राज्य बनाउन मुसलमानलाई तल्लोस्तरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । वैचारिक तवरमा सिएएले यही गर्छ । यो कानुनअनुसार मुसलमानले नागरिकता पाउँदैनन्, तर हिन्दुले पाउँछन् ।

यो कानुनलाई भाजपाको वैचारिक खाकाकै हिस्साका रूपमा लिइनुपर्छ जसअन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता कानुन, गौवधविरोधी कानुन र तीन–तलाक कानुन पर्छन् । यी कानुनले मुसलमानलाई यसरी जकडेको छ जुन हिन्दुले व्यहोर्नुपर्दैन । भारतमा मुसलमानको धर्म परिवर्तन हुन सक्छ र मुसलमानले धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैनन् । विनाप्रक्रिया श्रीमती छोड्ने मुसलमान थुनिन्छन्, तर हिन्दुलाई यो लागू हुँदैन । मुसलमान आफूले रोजेको खाद्य पदार्थको सेवन गर्न पाउँदैनन्, तर हिन्दुलाई बन्देज छैन ।

 मुसलमान यो कानुनसँग त्रस्त पनि छन् । गृहमन्त्रीले सिएएलाई एकांगी रूपमा नभई नेसनल रजिस्ट्रेसन अफ सिटिजन्स (एनआरसी) प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका थिए । एनआरसीको उद्देश्य तथाकथित ‘बाहिरिया’ र ‘घुसपैठिया’ छानेर देश निकाला गर्नु रहेको छ । उनले त्यसवेला एनआरसीलाई देशभर लागू गर्ने जनाएका थिए । लागू गर्ने क्रममा ‘बाहिरिया’ र ‘घुसपैठिया’ ठहरिएका हिन्दुले सिएएमार्फत पुनः नागरिकता पाउन सक्ने आश्वासन दिएका थिए । हालसम्म एनआरसी आसाममा लागू भएको छ ।

आसामी सर्वोच्चतावादीको तुष्टीकरणका लागि एनआरसी लागू गरिएको थियो, जसले गैरआसामीलाई धपाउने उद्देश्य राखेका थिए । यसक्रममा १९ लाखले एनआरसीमा ठाउँ पाएका थिएनन् । र, यसमा १५ लाख हिन्दु छन् । भाजपाले यी हिन्दुलाई भारतीय ठान्छ र सिएएको प्रयोगबाट भारतीय नागरिकता दिन चाहन्छ । तर, दस्तावेजयुक्त पहिचान नभएका मुसलमानका लागि भने हिन्दुझैँ सुविधा हुनेछैन । मुसलमानका लागि मुसलमान बाहुल्य राज्य छन्, तर हिन्दुका लागि त भारत मात्रै छ नि भन्ने सिएएका तर्फ पेस गरिने एक अनौपचारिक तर्क हो । 

एनआरसीको मामिलालाई लिएर केहीले मुसलमानलाई नआत्तिन नसिहत पनि दिने गर्छन् । उनीहरू आसामबाहिर एनआरसी नहुने भएकाले मुसलमानले आत्तिनुनपर्ने बताउँछन् । तर, के गृहमन्त्रीले संसद्मा एनआरसी भारतभर लागू हुने भनी गरेको दाबीलाई हलुका रूपमा लिन सकिएला ? त्यसैगरी, सन् २०१४ अगाडि भारत प्रवेश गरेकालाई सिएएअन्तर्गत नागरिकता दिइनेछ । यस सन्दर्भमा के सन् २०१४ पछि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडन हुन् बन्द भएको मान्नुपर्ने हो ? यी प्रश्न तार्किक र वैधानिक छन्, तर हामीले यो कानुनको वैचारिक सन्देश बिर्सनुहुन्न, अर्थात् भारतमा दुई थरी कानुन छन् एक मुसलमानका लागि अर्को हिन्दुका लागि । र, हिन्दुसँग सदैव मुसलमानभन्दा बढी अधिकार छ । 
(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दीको अध्यापन गर्छन्) अल जजिराबाट