रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएकोमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भए पनि अदालतको फैसला बदर नहुने तथा आयोगको ०८० फागुन २४ गतेको निर्णयबाट चौधरी राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य रहेको कारण देखाउँदै आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
आयोगले लिएको आधार आफ्नो हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै चौधरीले रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने हुँदा त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै चौधरीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले चौधरीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई माघ १५ गते बिहीबारलाई बोलाएको छ।
‘...निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलालीबाट २०८२/१०/८ मा भएको निर्णयमा यस अदालतबाट भएका फैसलासमेतलाई आधार लिएको देखिएको र यस अदालतबाट भएको फैसला तथा यी निवेदकसँग सम्बन्धित यस अदालतमा विचाराधीन निवेदनहरूसमेतलाई गहन रूपमा हेरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ।
