- वि.सं २o८२ मङ्सिर २३ मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमाथि पहिले नै धेरै रहेको २५ प्रतिशतको भन्सार दर बढाएर विनाशकारी ५० प्रतिशत बनाएपछि भारतको निर्यात अर्थतन्त्र नै अहिले रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । र, अहिले भारतले अमेरिकालाई बेच्ने सामानमध्ये झन्डै आधा उच्च भन्सारका कारण अत्यन्तै महँगो बनेको छ । यसको असर सामान्य भारतीय भोग्न विवश छन् ।
विगत दुई दशकको अवधिमा विश्वव्यापी निर्यातमा भारतको हिस्सा बढेको छ । सन् २००५ मा विश्वमा हुने कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा १.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा २.४ प्रतिशत पुगेको छ । अंकमा सामान्य लाग्ने यो वृद्धिले निर्यातकर्ता, नीति निर्माता र श्रमिकको कठोर परिश्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । कुनै देशलाई विकासको सिँढी चढ्न व्यापारको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, ट्रम्पको भन्सार वृद्धिले भारतलाई केही खुड्किला तल वा अझ खराब पार्ने खतरा बढाएको छ ।
तथ्यांकहरू आफैँ बोल्छन् । सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले भन्सार लगाएको एक महिना पूरा हुँदा भारतको व्यापार घाटा १३ महिनाकै उच्चतम ३२.१५ अर्ब डलर पुग्यो । अगस्टमा यो दर २६.४९ अर्ब डलर थियो । कारण थियो, अमेरिकामा निर्यात अघिल्लो महिना ६.९ अर्ब रहेकोमा यो घटेर ५.४ अर्ब डलर पुग्यो । अक्टोबरमा व्यापारको अवस्था अझ बिग्रियो । यस अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा अमेरिकामा भारतीय सामानको निर्यात नौ प्रतिशतले घट्यो ।
यो कुनै अमूर्त बृहत् अर्थशास्त्रीय कथ्य मात्र होइन । ट्रम्पको भन्सार वृद्धिको झट्काको मुख्य मार भारतका श्रमप्रधान उद्योगले व्यहोर्नुपरेको छ । यसमा रहेका तयार पोसाक, पहिरन, छालासम्बन्धी उद्योग, रत्न तथा गहना उद्योग, जुत्ता निर्माण क्षेत्र, हस्तकला र समुद्री खानासम्बन्धी क्षेत्रले दसौँ लाख कामदारलाई रोजगार दिन्छन् । यी क्षेत्रमा रोजगारमा उलेख्य संख्यामा महिला र पहिलो पुस्ताका औद्योगिक श्रमिक पनि समावेश छन् । अमेरिकी कदम तिनको भूराजनीतिक दाउपेचमा आधारित थियो होला, तर त्यस कदमले प्रभावित क्षेत्रका कामदारलाई जीविकोपार्जनमा धक्का पुर्याएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धीमध्ये एक मानिने भारतको तयारी पोसाक निर्माण क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा ठुलो धक्का सामना गरेको छ । सन् २०२४–२५ मा भारतले अमेरिकामा १०.९ अर्ब डलरबराबरका यस्ता सामान निर्यात गरेको थियो । यो भनेको भारतको कुल पोसाक निर्यातको ३५ प्रतिशत हो । यस उद्योगमा पहिले नै नाफाको हिस्सा थियो, प्राय: एकल अंकमा थियो । अहिले भन्सारमा अचानकको उलेख्य वृद्धिपछि, जुन १३.९ प्रतिशतबाट ६३.९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, भारतीय कपडा उद्योग उसको सबैभन्दा ठुलो बजारबाट पूर्ण रूपले निकालिएको छ ।
भारतीय पहिरन बाहिरिएपछि अमेरिकी उपभोक्ताले चाहेको पहिरनको आवश्यकता पूरा गर्न बंगलादेश र भियतनाम आइसकेका छन् । पाकिस्तानले डेनिम र ऊन क्षेत्रमा स्थान हासिल गरिरहेको छ भने कम्बोडिया ‘फास्ट फेसन’ (प्रयोग गर्ने र फाल्ने सस्ता पहिरन)को केन्द्रको रूपमा उदाइरहेको छ । अमेरिकाको सीमा जोडिएको मेक्सिको र नजिकैका मध्यअमेरिकी देशमा बनेका पहिरन भन्सारविना खुद्रा विक्रेतालाई सस्तो पर्छ । भविष्यमा भारतीय सामानमाथिको भन्सार कर घट्ला । तर, त्यतिवेलासम्म आपूर्ति शृंखला बदलिसकेको हुनेछ । अर्थात्, भारतीय उत्पादकले वर्षौं लगाएर कमाएको बजार हिस्सा हराउनेछ ।
अमेरिका भारतीय कार्पेट र गलैँचाका लागि पनि सबैभन्दा ठुलो बजार हो । यस क्षेत्रको कुल निर्यातको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा अमेरिका पुग्ने गरेको छ । तर, यी उत्पादन अमेरिका प्रवेश गर्दा पहिले भन्सार २.९ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर ५२.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसले गर्दा अमेरिकी उपभोक्ता टर्की र चीनका कार्पेटतर्फ मोडिन लागेका छन् । यस क्षेत्रमा बलियो रहेको इजिप्टले पनि बजार हिस्सा बढाउन सक्छ ।
छालासम्बन्धी उत्पादनको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सन् २०२४–२५ मा अमेरिकाले भारतको कुल छाला र छाला–उत्पादन निर्यातको २१.८ प्रतिशत ओगटेको थियो । तर, भन्सार वृद्धिसँगै अमेरिकी बजार भारतीय छाला उत्पादकका लागि प्रभावकारी रूपमा बन्द भएको छ । भन्सार वृद्धिबाट भारतको गरगहना क्षेत्रजति बढी मार सम्भवत: अरू कुनै क्षेत्रले भोगेको छैन । भन्सार वृद्धिका कारण सेप्टेम्बरमै मुम्बईको ‘सान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रशोधन क्षेत्र’बाट अमेरिका जाने रत्न र गहनाको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७१–७६ प्रतिशतले घट्यो । यो तथ्यांक मात्र होइन, यस ह्रासबाट हजारौँ कारीगढ, गरगहना पालिस गर्ने र साना उद्यमी प्रभावित भए ।
जब कुनै सामानको अर्डर आउन बन्द हुन्छ, आम्दानी सुक्छ । त्यसले जीविकोपार्जनको माध्यम नै रोकिन्छ । अन्य क्षेत्रका निर्यातकर्ताले भन्सार वृद्धि हुने अनुमानलगत्तै ती दर लागू हुनुअघि ढुवानी बढाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसैले, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आधा अवधिमा अमेरिकामा भारतको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेर ४५.८ अर्ब डलरसम्म पुग्यो । तर, जसै बढेको भन्सार शुल्क लागू भयो, नयाँ माग सुक्यो ।
अमेरिकी भन्सार वृद्धिका कारण भारतले व्यहोरेको झट्काको जोखिम कम गर्न भारतले योजनाबद्ध रूपमा व्यापार विविधीकरण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा भारतले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा बढ्दो कपडा, छाला र प्रशोधित खाद्य पदार्थको मागको फाइदा उठाउँदै ती देशसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । भारतले बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता छिमेकीसँग समेत एकीकृत क्षेत्रीय कपडा र तयारी पोसाकको सप्लाई चेन (आपूर्ति शृंखला) निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ । यसबाट अमेरिकामा प्रत्यक्ष माग घटे पनि भारत विश्वव्यापी पोसाक बजारमा कामय रहने सुनिश्चित हुनेछ । तर, भारतीय उपमहाद्वीपको पछिल्लो अशान्त भूराजनीतिलाई ध्यान दिने हो भने यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन छ ।
भारतले विद्यमान स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताभित्र सक्रिय हुँदै अस्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशमा प्रवेश गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । यसले अमेरिकामा भइरहेको निर्यातको केही हिस्सा त्यतातर्फ मोडिएर अवशोषित हुन सक्छ । तर, व्यापार विविधीकरण रातारात हुन सक्ने कुरा होइन । अहिलेका लागि अमेरिकाबाट भन्सार राहत हासिल गर्न मिहिनेत गर्नुको विकल्प छैन । पूर्ण रूपमा भन्सार फिर्ती हुन केही समय लाग्ने भएकाले भारतले कूटनीतिमार्फत गरगहना निर्माणजस्तो निश्चित क्षेत्रमा राहत दाबी गर्न सक्छ ।
यसबिच, भारतले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ । भारतले अझै पनि धेरै हदसम्म कम मार्जिन रहने धेरै श्रम लाग्ने उत्पादन निर्यात गर्ने गरेको छ । मूल्य शृंखलामा डिजाइन, ब्रान्डिङ, र उच्च–प्रविधि उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा पदोन्नति गरेर भारतले उच्च मूल्य रहेको क्षेत्रमा सबलता कायम गर्न सक्छ । यसबाट उसले भन्सार वृद्धिबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न सक्छ । त्यसअतिरिक्त भारतले आफ्नो उत्पादन देशमै खपत हुने गरी घरेलु उपभोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि ऊसँग बढ्दो मध्यम वर्गको ठुलो हिस्सा विद्यमान छ ।
ट्रम्पको भन्सार वृद्धिले भारतको वर्तमान निर्यात मोडेलको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ । सीमित बजार र अपेक्षाकृत न्यून मूल्य अभिवृद्धि रहेका उत्पादनमाथि निर्भर निर्यात मोडल कति कमजोर हुने रहेछ भनेर देखिएको छ । भन्सार कम भएको र विश्वव्यापीकरण बढ्दै गएको समयमा उपयोगी यो रणनीति संरक्षणवाद र आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचनाको अहिलेको समयका लागि कम उपयुक्त छ । विविधीकरण, क्षेत्रीय सहयोग, मूल्य अभिवृद्धि र घरेलु मागलाई जोड दिने नयाँ दृष्टिकोणलाई अँगालेर मात्र भारत वर्तमान उथलपुथलबाट थप बलियो गरी बाहिर आउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा पूर्वभारतीय राज्यमन्त्री थरुर हाल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद हुन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
