भारतीय राजनीतिमा वंशवाद

भारतीय राजनीतिमाथि दशकौँदेखि एउटा परिवार हाबी देखिन्छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, अर्का प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र वर्तमान विपक्षी नेता राहुल गान्धी तथा सांसद प्रियंका गान्धी वाड्रा सोही परिवारका सदस्य हुन् । उसो त राजनीतिमा नेहरू–गान्धी परिवारको प्रभाव भारतको स्वतन्त्रता संघर्षको इतिहाससँग जोडिएको छ । तथापि, यस परिवारको विरासतले भारतभर राजनीतिक नेतृत्व कुनै परिवारको जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने विचारलाई बलियो बनाउन सघायो । अहिले यसले भारतीय राजनीतिमा सबैजसो पार्टी, क्षेत्र र तहमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेहरू–गान्धी परिवार भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँग जोडिएको छ भने अन्य दलमा अलग–अलग परिवारको प्रभाव छ । जनता दल पार्टीको गठनमा प्रभावशाली रहेका विजयानन्द (बिजु) पटनायकको निधनपछि रिक्त  लोकसभा सिटमा छोरा नवीनले प्रतिनिधित्व गर्न थाले । पछि नवीनले आफ्नो बुबाको सम्मानमा नामकरण गरिएको बिजु जनता दलको स्थापना गरे र पितालाई पछ्याउँदै ओडिसा राज्यको मुख्यमन्त्रीसमेत बने । त्यस पदमा उनी दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म रहेर भर्खरै बाहिरिएका छन् ।

उता महाराष्ट्र राज्यकेन्द्रित शिव सेना पार्टीका संस्थापक बाल ठाकरेले जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी नेतृत्व आफ्ना छोरा उद्धवलाई सुम्पिए । उद्धवले अहिले आफ्ना छोरा आदित्यलाई पार्टीको भावी नेतृत्वका लागि तयार गरिरहेको मानिन्छ । उता समाजवादी पार्टीका संस्थापक मुलायम सिंह यादवपछि गएर उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बने । उनका छोरा अखिलेश यादव पछि सोही पदमा पुगे । अखिलेश अहिले सांसद र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उता उत्तर प्रदेशको छिमेकी राज्य बिहारमा लोक जनशक्ति पार्टीका नेता रामविलास पासवानको उत्तराधिकारी उनका छोरा चिराग पासवान थिए ।

हिन्दीभाषी क्षेत्रबाहिर जम्मु–कस्मिरमा अब्दुल्लाह परिवारका तीन पुस्ता मुख्यमन्त्री भए । जबकि, त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्वमा मुफ्ती परिवारले दुई पुस्तादेखि प्रभुत्व जमाएको छ । त्यस्तै पञ्जाबमा प्रकाश सिंह बादल प्रमुख रहेको शिरोमणि अकाली दल अहिले उनका छोरा सुखवीरले सम्हालिरहेका छन् । उता दक्षिणको तेलंगना राज्यमा हाल ‘भारत राष्ट्र समिति’ पार्टीको नेतृत्वका लागि यसका संस्थापक के चन्द्रशेखर रावका छोरा र छोरीबिच लडाइँ चलिरहेको छ । तमिलनाडुमा सत्तारुढ ‘द्रविड मुन्नेत्र कझगम पार्टी(डिएमके)’ स्वर्गीय एम करुणानिधिको परिवारको नियन्त्रणमा छ । करुणानिधिका छोरा एम के स्टालिन अहिले पार्टीका नेताका रूपमा राज्यका मुख्यमन्त्री छन् भने नातिलाई पार्टीको उत्तराधिकारीको रूपमा अभिषेक गरिसकिएको छ ।

भारतीय राजनीतिमा वंशवाद अहिले राजनीतिको माथिल्लो तहमा मात्र व्याप्त नभई भारतीय शासनको तल्लो संरचनासम्मै गहिरोसँग गाँसिइसकेको छ । गाउँ परिषद्को तल्लो तहदेखि संसद्को माथिल्लो पदसम्म नेताको नाताका आधारमा चुनिन थालेको छ । 

हालै गरिएको एक अनुसन्धानले देशका ११ केन्द्रीय मन्त्री र नौ मुख्यमन्त्री राजनीतिक वंशबाट आएको देखायो । त्यस्तै, सन् २००९ को संसदीय चुनाव जित्ने ४५ वर्षमुनिका दुईतिहाइ सांसदको कोही न कोही नातेदार पहिले नै राजनीतिमा रहेको पाइएको थियो । सांसद जति कम उमेरका हुन्छन्, त्यति नै ती राजनीनिक वंशका हुने सम्भावना पाइयो । सबै दलका ७० प्रतिशत महिला सांसद वंशवादी पृष्ठभूमिका पाइए । ममता बनर्जी र मायावतीजस्ता वंश–परिवारको फेरो नसमाई आफ्नै मिहिनेतले राजनीतिमा स्थान बनाएका महिला राजनीतिज्ञले समेत अहिले आफ्ना भतिजाहरूलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा छनोट गरेका छन् । 

उसो त राजनीतिमा वंश–परम्परा भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाभर नै व्याप्त देखिन्छ । पाकिस्तानमा भुट्टो र सरिफ परिवार, बंगलादेशमा शेख र जिया परिवार र श्रीलंकामा बन्दरानायके र राजपक्षे परिवार त्यसैका उदाहरण हुन् । तर, भारतजस्तो जीवन्त लोकतन्त्रसँग भने यो असंगत देखिन्छ । त्यसो भए आखिर भारतले राजनीतिमा वंशवादी मोडेललाई यति बलियोसँग किन अँगालेको छ ? एउटा कारण यो हुन सक्छ कि परिवारको नामले ब्रान्डको काम गर्न सक्छ । अर्थात्, नाम कहलिएका परिवारका उम्मेदवारले मतदाताको ध्यान तान्न वा उनीहरूको विश्वास निर्माण गर्न त्यति कठोर परिश्रम गर्नुपर्दैन । 

मतदाताले विगतमा उम्मेदवारको बुबा, काकी, वा दाजुभाइलाई स्विकारे भने सम्भवतः तिनले सोही परिवारबाट आएका अहिलेका उम्मेदवारलाई स्विकार्नेछन् भन्ने भावना व्याप्त भयो । तर, यस्तो सोच विगतमा न्यून साक्षरता दर र मिडियाको कम प्रभाव रहेको समयमा काम लाग्नुपर्ने हो । अहिले भारतको साक्षरता दर ८१ प्रतिशतनजिक पुगेको छ भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढीमा मोबाइल–इन्टरनेटको पहुँच छ । भारतमा वंश–परम्परालाई प्रश्रय दिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सम्भवतः आन्तरिक पार्टी गतिशीलताबाट उत्पन्न भएको हुन सक्छ । केही अपवादबाहेक भारतका अधिकांश राजनीतिक पार्टी व्यक्तित्व–निर्देशित छन् ।

पार्टीका विभिन्न तहको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी हुन्छन् । यसको निर्णय सानो गुट वा अझ कतिपय अवसरमा एकल नेताले नै गर्छन् । फलस्वरूप, नातावाद सामान्यतया क्षमतामाथि हाबी हुन्छ । त्यसमाथि भारतमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा ठुलो स्रोत चाहिन्छ । पुराना परिवारसँग सामान्यतया पर्याप्त वित्तीय पुँजी हुन्छ, जुन उनीहरूले वर्षौंदेखि सत्तामा रहँदा जम्मा गरेका हुन्छन् । यसबाहेक, उनीहरूसँग लामो चिनजान भएका चन्दादाता, पार्टी कार्यकर्ता र स्थानीय गुन्डाहरूको सञ्जालमाथि पहुँच हुने गर्छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई राजनीतिका नवप्रवेशीलाई भन्दा बढी लाभ हुने गर्छ । 

भारतको राजनीतिक वंश–परम्परापछाडि सांस्कृतिक कारण पनि जिम्मेवार हुन सक्छ । भारतले आधुनिकीकरणमा ठुलो फड्को मारे पनि भारतीय समाजमा अझै पुरानो सामन्ती बफादारिताको भावना कायम राखेको देखिन्छ । पहिले यो स्थानीय जमिनदार वा राजपरिवारप्रति कायम थियो, अहिले यो राजनीतिक नेतामा सरेको मात्र हो । यसले राजनीतिक एलिट कुनै न कुनै रूपमा फरक हुन् भन्ने धारणालाई बलियो बनाउन सघाएको छ । साथै यसले उनीहरू र तिनका परिवारहरू शक्तिका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने भावनालाई पनि प्रश्रय दिन्छ । यो भावना यति शक्तिशाली छ कि यसले नेताका खराब विगतलाई समेत छायामा पार्न सक्छ । यसैले गर्दा कुनै निश्चित परिवारका नेताले लगातार चुनावी पराजय भोग्दासमेत ती नेतृत्वमा कामय रहन्छन् ।

वंशवादी राजनीति अभ्यास भारतीय लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । जब राजनीतिक नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता वा तल्लो तहको सक्रियताभन्दा कुनै निश्चित परिवारसँग जोडिएका आधारमा तय हुन्छ, देशको शासनको गुणस्तरमै असर पर्छ । सानो समूहबाट आएका मानिसले सबै क्षमता देखाउन सक्दैनन् । भारतमा हुने चुनावमा उम्मेदवारहरूको मुख्य योग्यता नै उनीहरूको थर हुनु समस्याको विषय हो ।

राजनीतिक वंशका सदस्यहरू प्रायः आममानिसले सामना गर्ने चुनौतीबारे बेखबर हुने सम्भावना रहने भएकाले उनीहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताप्रति प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन अक्षम हुन्छन् । विगतमा खराब प्रदर्शन गर्दासमेत उनीहरू जवाफदेही बन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । भारतले राजनीतिमा वंशलाई त्यागेर क्षमता छान्नुपर्ने समय आएको छ । 
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट