ग्रिनल्यान्ड हडप्ने ट्रम्पको अस्वाभाविक ढिपी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र उनकी पत्नी उषाको ग्रिनल्यान्ड भ्रमणले अमेरिकाको ग्रिनल्यान्ड हडप्ने चाहनालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ । बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड आवश्यक छ, हामीले जे सक्छौँ त्यो गर्छौं’ भनेका छन् । शुक्रबार भान्स पिटुफिक स्पेस बेस पुग्दा ट्रम्पले ‘विश्व शान्तिका लागि ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ’ भन्दै ग्रिनल्यान्डमा रुस र रुसका जहाज आउजाउ गरिरहेको आरोप लगाए । भान्सले डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डलाई रुस र चीनबाट सुरक्षा दिन नसकेको दाबी गर्दै अमेरिका यसका लागि सक्षम हुने बताएका थिए । उनले सैन्य उपस्थिति नबढाउने भने पनि थप नौसैनिक जहाज राख्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । अमेरिका र डेनमार्क दुवै नेटो सदस्य हुन् र ग्रिनल्यान्डमा हाल अमेरिकी सेना मात्र उपस्थित छ ।

बिहीबार आर्कटिक सहर मुरमन्स्कमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ‘ट्रम्प गम्भीर छन्, तर यो रुसी नीतिसँग सम्बन्धित होइन, पुराना रणनीतिक, सैन्य–राजनीतिक र आर्थिक चासोसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकाले आर्कटिकमा आफ्नो लक्ष्य जसरी पनि अघि बढाउनेछ’ भनेका छन् । रुस आर्कटिक क्षेत्रमा विशेष चासो राख्छ, किनभने यसले लामो समुद्री किनार प्रदान गर्छ । त्यहाँ रुसी वायुसेना, नौसैनिक अड्डा र राडार केन्द्र छन् ।

पुटिनले ‘रुसले आर्कटिकमा नेतृत्व थप बलियो बनाउनेछ’ भनेका थिए । यसैबिच रुसी अधिकारीले अमेरिकी लगानी परियोजनामा सहकार्यको इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् । नर्वेको स्वालबार्ड टापुमा चीनको ‘एलो रिभर आर्कटिक रिसर्च स्टेसन’ छ, तर त्यहाँ कार्यरत करिब ५० अनुसन्धानकर्ता रक्षा संयन्त्रसँग सम्बद्ध भएको आशंका गरिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, डेनमार्क र रुसले आ–आफ्नो दुई सय नटिकल माइल क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (इइजी) दाबी गर्छन्, तर भूगर्भीय संरचना (कन्टिनेन्टल सेल्फ) का कारण विवाद पनि छन् । क्यानडाले नर्थवेस्ट प्यासेजलाई आफ्नो आन्तरिक जलमार्ग दाबी गर्छ, जसलाई अमेरिकालगायत मुलुकले स्विकारेका छैनन् । आर्कटिक हिउँ पग्लँदै जाँदा एसिया–युरोप जलमार्ग खुल्ने सम्भावना छ, जसमा चीन र जापानको चासो छ । त्यसैगरी यो क्षेत्रमा तेलजस्ता स्रोतका लागि पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ ।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्री नहुने स्पष्ट पारिसकेका भए पनि अमेरिकाले विभिन्न ढंगले दबाब दिइरहेको छ 
 

ट्रम्पको ग्रिनल्यान्डलाई गाभ्ने धारणा वर्तमान अवस्थामा अचम्म लाग्ने भए पनि अमेरिकी इतिहास हेर्दा ये नौलो होइन । अमेरिकी आदिवासीको जातीय सफायाका अलावा अमेरिका जबर्जस्ती अधिग्रहण र अन्य शक्तिसँग किनमेल गरेर बनेको मुलुक हो । अमेरिका आफ्नो विस्तारवादी नीतिका कारण विभिन्न भूमि प्राप्त गर्न अमेरिका सफल रह्यो । सन् १८०३ मा अमेरिकाले लुइसियाना टेरिटोरी फ्रान्सबाट एक करोड ५० लाख डलरमा किनेको थियो ।

सन् १८४० को दशकमा अमेरिकाले मेक्सिकोसँग युद्ध गरी टेक्सास, क्यालिफोर्निया, नेभाडा, एरिजोना, कोलोराडो, न्यु मेक्सिको र वायोमिङका भूभाग हडपेको थियो, जसको बदलामा मेक्सिकोले एक करोड ५० लाख डलर क्षतिपूर्ति पायो । सन् १८६७ मा अमेरिकाले रुसबाट अलास्कालाई ७२ लाख डलरमा खरिद गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राष्ट्रसंघीय व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाले केही प्रशान्त टापु समूह पनि हासिल गरेको छ । सन् १८६८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री विलियम हेनरी सिवर्डले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड किन्ने प्रयास गरेका थिए, तर अमेरिकी कंग्रेसको चासो नहुँदा सम्झौता अघि बढेन । सन् १९४६ मा अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड किन्न १० करोड डलरबराबरको सुन प्रस्ताव गरेको थियो, तर डेनमार्कले अस्वीकार गर्‍यो ।

ग्रिनल्यान्डमा रहेको अमेरिकी पिटुफिक स्पेस बेस मुख्यतः रुसबाट प्रक्षेपण हुने मिसाइल पत्ता लगाउने केन्द्र हो । यहाँ करिब एक सय ५० अमेरिकी वायुसेना र अन्तरिक्ष सेनाका सैनिक खटिएका छन् । अमेरिका अहिले ग्रिनल्यान्डलाई उत्तर अमेरिकी भूगोलसँग जोडेर हेर्न खोज्दै छ । यो क्यानडालाई अमेरिकी संघमा समेट्ने ट्रम्पको आकांक्षासँग पनि गाँसिएको छ, जसले अमेरिकालाई आर्कटिक क्षेत्रमा रुसपछिको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो उपस्थितिका रूपमा स्थापित गर्नेछ । सन् २०१७ मा ट्रम्पको पहिलो प्रशासनले ग्रिनल्यान्ड किन्ने प्रस्ताव अध्ययन गर्न थालेको थियो । सन् २०१९ मा डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले बिक्रीको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले डेनमार्क भ्रमण रद्द गरेका थिए । उनले आफूलाई हवाईलाई गाभ्ने, स्पेनविरुद्ध युद्ध जित्ने र क्युबा, फिलिपिन्स, गुआम र पुएर्टो रिको अधिग्रहण गर्ने विलियम म्याककिन्लीसँग तुलना गरेका थिए ।

हाल ट्रम्प ग्रिनल्यान्डलाई गाभ्ने विषयमा थप ढिपी गरिरहेका छन् । उनले डेनमार्कलाई उच्च भन्सार महसुल लगाउने धम्कीसमेत दिएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्न उनले डेनमार्कको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमाथि ग्रिनल्यान्डको आफ्नै सरकार छ जुन डेनमार्कबाट आंशिक रुपमा स्वतन्त्र छ । यसै महिनाको चुनावमा ग्रिनल्यान्डको संसद्मा स्वतन्त्रताका पक्षधर दलहरूले बहुमत ल्याएका छन्, तर तिनले पनि अमेरिकाको अधीनस्थ हुन अस्वीकार गरेका छन् । ग्रिनल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्री येन्स–फ्रेडरिक निल्सनले ‘भान्सको भ्रमण सम्मानजनक थिएन’ भनेका छन् ।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्री नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, अमेरिकाले विभिन्न ढंगले दबाब दिइरहेको छ, अर्थात् ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरको ग्रिनल्यान्ड भ्रमण जुन ‘निजी’ भनिए पनि ट्रम्पले त्यहाँका स्थानीयसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । ट्रम्पका योजनालाई अमेरिकालाई पुनः महान बनाऔँ (मागा) अभियानका रिपब्लिकन सांसदले समर्थन गरेका छन्, तर द वाल स्ट्रिट जर्नलको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ६८ प्रतिशत अमेरिकीले ग्रिनल्यान्डलाई गाभ्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । ट्रम्पको लिँडेढिपी हेर्दा ग्रिनल्यान्डको कथा तुरुन्तै टुंगिने सम्भावना छैन ।

(जोशी अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका विशिष्ट फेलो हुन्) द वायरबाट