- वि.सं २o८१ चैत १८ सोमबार
युरोपियन युनियन र अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा राष्ट्रले आप्रवासीलाई सैन्यीकृत सीमामा नियन्त्रण गर्नुलाई जायज बनाइरहेका छन्
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीमाथिको दमन तीव्र पार्दै कागजातविहीन आप्रवासीको अमानवीय निर्वासनलाई सञ्चारमाध्यममा देखाएर डर सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डिएचएस) र इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले निर्वासन प्रचार गरिरहेका छन् । हालै वैध हैसियत भएका विदेशी नागरिक, जसमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि छन् ती निसानामा परेका छन् । ट्रम्पले एक करोड १० लाख मानिसलाई निर्वासन गर्ने वाचा गरेका छन्, जुन अघिल्लो प्रशासनभन्दा अत्यधिक हो ।
युरोपियन युनियनले पनि आप्रवासनमा कठोर नीति अपनाएको छ, तर कम प्रचार भएकाले धेरैलाई यसको जानकारी छैन । २०२४ को पहिलो नौ महिनामा, इयू सदस्य राष्ट्रहरूले तीन लाख २७ हजार आठ सय ८० जनालाई निष्कासन आदेश दिए, जसमा २७ हजार सात सय ४० जनालाई बलपूर्वक हटाइयो । जुन २०२४ मा लागू भएको ‘प्याक्ट अन माइग्रेसन एन्ड एसाइलम’ कार्यान्वयनपछि निर्वासन तीव्र भएका छन् । यस सन्धिले निष्कासन छिटो पार्ने, हिरासत केन्द्र विस्तार गर्ने र तेस्रो देशसँगको सहकार्य बलियो बनाउने उद्देश्य राख्छ ।
युरोपियन युनियन सदस्यता चाहने बाल्कन राष्ट्रलाई सीमाक्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्रलाई झैँ यी आकांक्षी राष्ट्रलाई सन्धि निर्माणमा सहभागिता दिइएन तर तिनलाई यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिएको छ । गत डिसेम्बरको युरोपियन युनियन पश्चिम बाल्कन शिखर सम्मेलनमा युनियनले आप्रवासन नियन्त्रण साझेदारीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताएको थियो अर्थात् जिम्मेवारी यी तेस्रो देशमा स्थानान्तरण हुनेछ । यो रणनीतिको एउटा प्रमुख अंश भनेको ‘रिटर्न हब’को सिर्जना हो, जहाँ बाल्कन, टर्की र उत्तर अफ्रिकामा अनावश्यक मानिएका आप्रवासीलाई राख्न सकिनेछ । फ्रन्टेक्स, युरोपियन युनियनको सीमा एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले निष्कासन लागू गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना र सर्बियासँग सीमा साझा गर्ने क्रोएसिया युरोपियन युनियनको सीमा नियन्त्रणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यसले बलपूर्वक गरिने प्रत्यावर्तनलाई सामान्य बनाएको छ, जसले धेरै मृत्युका घटना र मानव अधिकार उल्लंघन निम्त्याएको छ । युरोपियन युनियनले यसको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा क्रोएसिया, बुल्गेरिया र रोमानियालाई सेन्जेन सदस्यता प्रदान गरेर पुरस्कृत गर्यो । पुनस्र्वीकार सम्झौता सुदृढ गरिएका छन्, जसले युरोपियन युनियन राष्ट्रलाई बाल्कन क्षेत्रका मुलुकबाट आप्रवासीलाई ट्रान्जिट वा तिनका मूल देशमा फिर्ता पठाउन अनुमति दिन्छ । नतिजा, बाल्कन क्षेत्र युरोपियन युनियनका लागि ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बनेको छ ।
क्रोएसियाली अधिकारीले सन् २०२० पछि आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर गृहमन्त्री डाभोर बोझिनोभिकले सन् २०२४ मा ७१ हजार ‘अवैध प्रवेश’ रोकिएको दाबी गरेका थिए । सन् २०२३ मा क्रोएसियाली अधिकारीले चार हजार दुई सय ६५ जनालाई बोस्निया लखेटे जसले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा आठ सय ९३ जनालाई मूल देशमा फिर्ता पठायो ।
हाल क्रोएसियामा चार हिरासत तथा फिर्ती केन्द्र छन्, जेझेभो, टोभार्निक, दुगी डोल, र ट्रिल्ज । गैरसरकारी संस्था र पत्रकारले यी केन्द्रको अमानवीय अवस्था, अनिश्चित हिरासत र मानव अधिकार उल्लंघनबारे रिपोर्ट गरेका छन् । यी केन्द्रका अधिकारीले आप्रवासीलाई केही दिन हिरासतमा राखेर सर्बिया वा बोस्नियाको सीमामा धकेल्ने गरेका छन् । केटाकेटी र एकल महिलालाई समेत भिडभाडयुक्त पुरुष हिरासत केन्द्रमा रहन बाध्य बनाइएको छ । सन् २०२४ को सुरुदेखि नै क्रोएसियाली प्रहरीले सीमा निगरानी कडा पारेका छन् जसमा स्लोभेनिया र इटलीका प्रहरी पनि संलग्न छन् । बढ्दो निगरानी क्यामेरा र प्रहरी गस्तीले सीमामा नियन्त्रण अझै बलियो बनेको छ । हालै युरोपियन युनियन मन्त्रीस्तरीय बैठकमा क्रोएसियाका गृहमन्त्री बोझिनोभिकले निर्वासन अब युरोपियन युनियनमा ‘त्याज्य’ विषय नरहेको घोषणा गरेका थिए ।
क्रोएसियाको गैरयुरोपियन युनियन सीमा आप्रवासनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको सद्गति नपाएको सामूहिक चिहान बनेको छ । नयाँ सन्धिले क्रोएसियाका साथै बोस्निया, सर्बिया, अल्बानिया र उत्तर म्यासेडोनियामा शरणार्थी सामना गर्ने गरी क्रूरता बढाउनेछ । लाखौँ युरोपेली प्रविधि तथा नीतिमा लगानी गरिँदै छ जसले आप्रवासीको अमानवीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । अवैध ढंगले शरणार्थीलाई मूल देशमा पुर्याउने र मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको आरोप खेप्दै आएको फ्रन्टेक्सलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै छ ।
युरोपियन युनियनमा चिन्ता र तनावका संकेत देख्न सकिन्छ । जर्मनीमा विभिन्न ऐक्यबद्धता समूहले प्यालेस्टिनी निर्वासन रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । इटलीले आप्रवासीलाई अल्बानियामा निर्माण गरिएका केन्द्रमा पठाउने योजना बनाइरहेको छ । अष्ट्रियाले शरणार्थीका लागि पारिवारिक पुनर्मिलनलाई अस्थायी रूपमा रोकेको छ । फ्रान्सले कडा आप्रवासन नीति लागू गर्दै छ, जसले अल्जेरियासँगको सम्बन्धलाई बिगारिरहेको छ ।
पश्चिमा राष्ट्र युरोपियन युनियन र अमेरिका नेतृत्वमा आप्रवासीलाई सैन्यीकृत सीमामा नियन्त्रण गर्नुलाई जायज बनाइरहेका छन् । युरोपियन युनियनले इजरायलसँग मिलेर प्रविधि तथा एआईमा आधारित निगरानी प्रणालीहरू विकास गरिरहेको छ जसलाई पहिले प्यालेस्टिनमा परीक्षण गरिनेछ र पछि युरोपेली सीमामा प्रयोग गरिनेछ ।
यदि प्रतिरोध गरिएन भने यी नीति थप कठोर बन्नेछन् र थप मानिस चपेटामा पर्नेछन् । यसको एक मात्र समाधान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सञ्जाल निर्माण गर्नु हो जसले यी अन्यायविरुद्ध लड्न, प्रणालीगत कमजोरी उजागर गर्न, र सत्तालाई जिम्मेवार बनाउन सकोस् । यदि प्रतिरोध नगरी मौनता मात्रै अपनाउने हो भने भविष्यमा कोही पनि सुरक्षित रहनेछैन ।
(लेखकद्वय अभियन्ता एवं पत्रकार हुन्)
अल जजिराबाट
