पाँच महिनापछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा फर्किँदै रवि

• आज केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि सभापतिकै जिम्मेवारी लिने, कानुनको परिधि र अदालती प्रक्रिया सम्मान गर्दै राजनीतिक अभ्यास गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पाँच महिनापछि जिम्मेवारीमा फर्किन लागेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा २ कात्तिकमा लामिछाने गिरफ्तार भएपछि उपसभापति डिपी अर्यालले कार्यबाहक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । 

सहकारी प्रकरणमा न्यायिक लडाइँ लडिरहेका सभापति लामिछाने पाँच महिनापछि औपचारिक रूपमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा फर्किन लागेका हुन् । रास्वपा कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार मंगलबार अपराह्न तीन बजे बस्ने केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकको सभापतित्व लामिछानेले गर्नेछन् । 

पहिलो बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका अर्याललाई धन्यवाद दिने र त्यसपछि दोस्रो बैठक लामिछानेको सभापतित्वमा बस्ने कार्यसूची छ । ‘सभापति जिम्मेवारीमा फर्किने प्रस्तावना तयार भएको छ । कार्यवाहक सभापतिजीले केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँलाई जिम्मेवारीमा आउनका लागि अनुरोध गरौँ भनेर राख्नुहुन्छ । त्यसमा छलफल हुन्छ । बैठकले स्विकारेमा समयको माग र पछिल्लो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारीमा फर्किनुपर्ने निर्णय हुन्छ । उहाँको सभापतित्वमा दोस्रो चरणको बैठक हुन्छ,’ कार्यबाहक प्रवक्ता झाले भने । 

अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै र अदालती प्रक्रियाको सम्मान गर्दै लामिछानेले राजनीतिक अभ्यास गर्ने भएका छन् । 

‘राजनीतिक तरलता बढ्दै गएको छ, प्रतिकूल परिस्थिति बनेको छ । सबै मिलेर रास्वपालाई विभिन्न बहानामा कमजोर बनाउनतिर लागेका छन् । यी सबै कारणले उहाँ सक्रिय जिम्मेवारीमा फर्किनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छौँ । कानुनी प्रक्रिया नकार्दैनौँ । कानुनको परिधि र अदालतको प्रक्रिया सबै सम्मान गर्दै राजनीतिक अभ्यास गर्छाैँ ।’

लामिछानेको सिफारिसमा ८ पुसमा केन्द्रीय सचिवालयले अर्याललाई विधानको धारा २५(४)(क)(९) बमोजिम औपचारिक रूपमा कार्यबाहक सभापति तोकेको थियो । आफ्नो अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई देश निर्माण गर्ने महाअभियानमा सशक्त राख्न लामिछानेले अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता अर्यालले केन्द्रीय सचिवालय, विभागहरू, केन्द्रीय समितिलगायत बैठकहरूको नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

यसबिचमा २५ पुसमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने चारवटा जिल्लामा परेको मुद्दामा केन्द्रित थिए । सबै जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले उच्च अदालतमा धरौटी बदरको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । 

लामिछाने पार्टी सभापतिको सक्रिय जिम्मेवारीमा फर्किए पनि सांसद पद भने निलम्बनमै छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको छ । सरकारले सम्पक्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेर दफा २७ अनुसार निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सचिवालयले ८ पुसमा दफा २७ (मुद्दा किनारा नभएसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने) अनुसार निलम्बन गरेको थियो । 

कानुनको गलत व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको भन्दै लामिछानेले फुकुवा गर्न १८ माघमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिए पनि निर्णय भएको छैन । सांसद पद निलम्बन भएपछि उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसदीय दलको कार्यबाहक नेताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । 

कार्यवाहक प्रवक्ता झाले निलम्बन फुकुवा नभए कानुनी उपचार खोजिने बताए । ‘सभामुखज्यूलाई निलम्बन फुकुवाको निवेदन बुझाएका छौँ । न्याय गर्नुहुन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने छ । केही सांसद हत्याकै अभियोग लाग्दा सामान्य रूपमा सदनमा गइरहेको स्थितिमा काखा पाखा हुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ भनेर कुरिराखेका छौँ । त्यस्तो निर्णय नभए कानुनी सल्लाहको आधारमा अर्काे कदम चाल्छौँ,’ झाले भने ।