युएसएड बन्द हुनु अफ्रिकालाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर

अघिल्लो दशकमा लगातार विदेशी सहायता र बाह्य ठेकेदारमाथि भर परेपछि अब आत्मनिर्भर बन्न संकटलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ

सन् २०१५ मा केन्याका तत्कालीन राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले अखिल–अफ्रिकी संसद्माझ विकास सहयोगको खतराबारे चेतावनी दिएका थिए । उनले ‘हाम्रो महादेशको भविष्य बाह्य स्वार्थको कृपामा छोड्न सकिँदैन । विदेशी सहायता जुन प्रायः यस्तो सर्तसहित आउँछ, जसले प्रगति रोक्छ र यो समृद्धि एवं स्वतन्त्रताको भरपर्दो आधार हुन सक्दैन । अब यसलाई त्याग्ने समय आइसकेको छ’ भनेका थिए । केन्याटाको आह्वान पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा भविष्यसूचक देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (युएसएड) लाई कमजोर बनाएर विदेशी सहायता बजेट कटौती गरेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले पनि आफ्ना सहायता कार्यक्रम घटाएका छन् । सहायता निर्भरता झन् गहिरिँदै जाँदा अफ्रिकाको विश्वव्यापी व्यापारमा हिस्सेदारी निरन्तर घट्दै गएको छ र हाल विश्वव्यापी व्यापार अफ्रिकाको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । घरेलु माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योग खस्किएका छन् र क्षेत्रीय एकीकरणलाई बलियो बनाउने प्रयास पनि कमजोर भएका छन् ।

उसो त विदेशी सहायता कटौतीको असर अफ्रिकामा असमान रूपमा पर्ने भए पनि केही अफ्रिकी यसलाई अवसरका रूपमा हेर्छन् । ३४ अफ्रिकी मुलुकमा गरिएको एक एफ्रोब्यारोमिटर सर्वेक्षणअनुसार ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्ना सरकारलाई विकासका लागि बाह्य ऋणभन्दा आफ्नै स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आत्मनिर्भरता स्वतन्त्रतापछिका अफ्रिकी नेताको लक्ष्य थियो । घानाका प्रथम राष्ट्रपति तथा अफ्रिकी एकता संगठन (अहिलेको अफ्रिकी संघ) का सहसंस्थापक क्वामे एन्क्रुमाले विदेशी सहायता प्रणालीलाई नव–औपनिवेशिकताको एउटा रूप मानेका थिए । अहिलेका घानाका राष्ट्रपति जोन ड्रामानी महामाले पनि यही धारणा व्यक्त गर्दै ‘युएसएडको समाप्तिले अफ्रिकालाई आत्मनिर्भर बन्ने संकेत दिन्छ’ भनेका थिए ।

तर, अफ्रिकाले देखाएको शान्त प्रतिक्रिया पश्चिमी देशका विकासविज्ञको भविष्यवाणीको ठिक उल्टो भएको छ । उनीहरूले अफ्रिकामा मानवीय संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । एसएडका पूर्वकार्यवाहक सहायक प्रशासक निकोलस एनरिकका अनुसार युएसएड कमजोर भएमा हरेक वर्ष थप ७१ हजारदेखि एक लाख ६६ हजार मानिसको मलेरियाका कारण मृत्यु हुनेछ र करिब १० लाख बालबालिका गम्भीर कुपोषणको सिकार हुनेछन् । निःसन्देह अफ्रिका दशकौँदेखि आपत्कालीन राहत मात्र नभई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि विदेशी सहायतामा निर्भर रहँदै आएको छ । पेपफार (राष्ट्रपति एड्स राहत योजना) र पिएमाई (राष्ट्रपति मलेरिया पहल) जस्ता अमेरिकी कार्यक्रमले अफ्रिकामा एचआइभी/एड्स र मलेरियाविरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । अफ्रिकामा एचआइभी संक्रमितको झन्डै ६७ प्रतिशत जनसंख्या छ भने मलेरियाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मामिला पनि यही महादेशमा छन् ।

विदेशी सहायता केवल अफ्रिकाका अति गरिब देशहरू (उदाहरणका लागि सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, सोमालिया, दक्षिण सुडान) का लागि मात्र नभई अफ्रिकाका नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएका देश पनि युएसएडको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि पेपफारले दक्षिण अफ्रिकाको वार्षिक दुई अर्ब ३० करोड डलरको एचआइभी/एड्स कार्यक्रमको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसले दैनिक ५५ लाख मानिसलाई जीवनरक्षक औषधि प्रदान गर्छ । 

अमेरिकाबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सहायतामाथि निर्भरता हुनु अफ्रिकी मुलुकका लागि ठुलो राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पनि हो । 

विदेशी सहायता अफ्रिकी अर्थतन्त्रका लागि समस्या किन हो ?
–विदेशी सहायता प्रायः विदेशी ठेकेदारमार्फत सञ्चालित हुन्छ, जसले अफ्रिकी उद्यमशीलतालाई कमजोर पार्छ ।
–यसले सरकारको कर संकलन क्षमतामा असर पार्छ र तिनलाई विदेशी सहायतामाथि निर्भर बनाउँछ ।
–यो निर्भरताले निरन्तरको बेरोजगारी, कमजोर औद्योगिक विकास र आप्रवासनको समस्यालाई मलजल गर्छ ।

त्यसैले, युएसएडको समाप्तिलाई अफ्रिकाले स्वास्थ्य आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यसको अर्थ एचआइभी/एड्स र मलेरियाको अनुसन्धान, परीक्षण, औषधि उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा अफ्रिका आफैँ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नाइजेरियाले सन् २०२५ को बजेटमा थप २० करोड डलर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य मुलुक पनि यसै मार्गमा छन् । विदेशी सहायता खाद्य सुरक्षाका लागि पनि घातक सावित भइरहेको छ । सहायतामार्फत आउने सस्तो खाद्य आयातले अफ्रिकी किसानलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अफ्रिकासँग विश्वकै ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ, तर खाद्य उत्पादनमा बाह्य आपूर्तिमाथि निर्भर रहनु दुःखद अवस्था हो । तर, सीमित बजेट भएका अफ्रिकी देशले आवश्यक पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने ?

–क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकबिच संसाधन बाँडेर उत्पादनमूलक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
–अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रजस्ता पहलले ठुला उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।
–भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतको सस्तो औषधि उद्योगको विस्तार उसको समग्र अर्थतन्त्र बलियो नहुँदै भएको थियो ।

अब, अफ्रिकाले ‘सहायता नभई व्यापार’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ट्रम्प प्रशासनको सहायता कटौतीले अफ्रिकाले अब आफैँमा भर पर्नुपर्ने समय आइसकेको छ भन्ने चेतावनी हो । अघिल्लो दशकमा लगातार विदेशी सहायता र बाह्य ठेकेदारमाथि भर परेपछि अब आत्मनिर्भर बन्नका लागि संकटलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यस अर्थमा ‘आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो’, भन्ने भनाइ यहाँ एकदमै सान्दर्भिक हुनेछ । 

(फोफ्याक अफ्रिकन एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री हुन्) 
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट